आगामी आवको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनायो ९ उप समिति

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले सूचना जारी गर्दै राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका विषयमा आफ्ना सूझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी वैशाख १५ गतेसम्म आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन संघ संस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजिवीहरु एंव सरोकार राख्ने सबैमा राजस्व परामर्श समितिले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सुझाव संकलनको लागि भन्दै ९ वटा उपसमिति समेत बनाएको छ ।

मन्त्रालयले सुझाव पठाउन आन्तरिक राजस्व उप–समिति आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा, उद्योग वाण्ज्यि लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उप समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय सिंहदरबारमा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै भन्सार उप समितिले भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान उप–समितिले राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन ललितपुर, कृषि उर्जा पर्यटन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र उप–समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा सिंहदरबारमा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उप-समिति अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा सिंहदरबारमा सुझाव पठाउन भनिएको छ ।

यता गैर कर उप-समितिले अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा सिंहदरबार, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सिंहदरबार र राजस्व ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उप-समितिले अर्थ मन्त्रालय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखामा सुझाव पेश गर्न भनेको छ ।