२ करोडसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नचाहिने

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नचाहिने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् जति रकम ऋण लिँदा पनि कर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।

जसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत् उक्त व्यवस्था लचिलो भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ वेवसाइटमार्फत् अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कर्जामा प्रवाहको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।

पुरानो व्यवस्थाले खास गरी साना तथा मझौला उद्यमीहरु प्रभावित भएका थिए । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण साना तथा मझौला उद्यमीले नयाँ ऋण लिन सकेका थिएनन् भने पुरानो ऋण पनि नविकरण हुन सकेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले खास गरी मध्यम वर्गलाई सहुलियत दिने भएको छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर किन्दा वा बनाउँदा पनि २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा कर चुक्ताको प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । तर कर दाखिला गरेको प्रमाण पत्र भने पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसै गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कृषि, पर्यटन, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगले पनि कर दाखिला प्रमाण पत्र बुझाए मात्रै हुने भएको छ ।

साथै, यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ ।

अब उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।