राजनीतिक आडमा दाङमा १ हजार बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको जग्गा समेत सुरक्षित नभएको देशका अन्य स्थानमा के कति मात्रामा सरकारी जग्गा हडपिएको होला त्यसको कुनै तथ्यांक नै छैन ।

सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा भूमाफियाको जोडबलमा नै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएका सयौं उदाहरण सार्वजनिक भएपनि कुनै कारवाही भएको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई नै मिलाएर गरिएका त्यस्ता हर्कतका कारण सरकारी जग्गामा चरम दुरुपयोग भएको छ ।

यस्तै तथ्य फेला परेको छ दाङमा । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गत वैशाख १९ गतेको ५७ औं कार्यपालिका बैठकले तुलसीपुर–१६ स्थित मजगाउँ–जहदा गाउँसहित तुलसीपुरका ५ स्थानको जग्गामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जुन स्थमान उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो, त्यो जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेला परेको छ ।

स्थानीय जहदागाउँ–मजगाउँको जग्गासहित तुलसीपुर–३ को नवयुवा टोलको रेउले टोल तलतिरको जग्गा, वडा नं २ को घोर वण्डा, वडा नं १० को वेलगनार क्षेत्र, वडा नं. १३ को भञ्ज्याङडाँडा क्षेत्रको जग्गामा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय भएपनि ती जग्गा यसअघि नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको फेला परेको छ ।

डा नं १६ स्थित जहदागाउँ–गजगाउँको १ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइएको छ ।

तुलसीपुर–१६ को ग्वारखोला पुलको उत्तर, दक्षिणमा बनेका टहरा २१ दिनमा भत्काउन सूचना जारी गर्ने, यदि नभत्काएमा वा अतिक्रमण नरोकिएमा सबै निकायमा पत्रचार गरी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ती स्थानमा सयौँ घर निर्माण भएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाले पहिले देखिनै बस्दै आएको बताउँदै आएका छन् ।

सर्तकर्ता केन्द्रको अध्ययन अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले ४ लाखका दरले जग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले अहिले अतिक्रमण हटाउने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन् ।