‘सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन’

क्लिकमान्डु २०७६ माघ २८ गते १५:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो गरेका छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योगहरु वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको गुनासो उनीहरुको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के–के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको बताए ।

मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्योगहरुले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा सघाउन बताए ।

नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको जानकारी दिंदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने बताइन । उनले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताइन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै उनले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको जानकारी गराइन ।

यस्तो कर्जाका लागि धितो सम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात चाहिने उनले बताइन । सबै कर्जाहरु अनिवार्य रुपमा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्ने र बीमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको भन्दै उनले कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न उद्योगमा संलग्न उद्योगी÷व्यवसायीलगायत करिब एक सय जनाको सहभागिता रहेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स