१५ वर्षभन्दा पुराना विमान ल्याउन नपाइने, एयरलाइन्समा विदेशी लगानी ल्याउन कडाइ

काठमाडौं । नेपालमा अब एयरलाइन्स कम्पनीहरुले १५ वर्षभन्दा पुरानो विमान खरिद गरी ल्याउन पाउने छैनन् ।

सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ को मस्यौदामा १५ वर्षभन्दा पुरानो विमान खरिद गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

राजधानीमा शुक्रबार उक्त नीतिमाथि भएको अन्तरक्रिया तथा सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै निजी विमान कम्पनीहरु यसको विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरुले १५ वर्षभन्दा पुरानो विमान खरिद गर्न नपाउने तर यहाँ ल्याएपछि कतिसम्म चलाउन पाउने भन्नेमा नीतिले स्पष्ट नपारेको बताए ।

‘१५ वर्ष पुरानो विमान किन्न नपाइने तर १०० वर्षसम्म चलाउन पाइने हो,’ कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन व्यवसायी हरिभक्त श्रेष्ठले भने ।

राष्ट्रिय हवाई नीतिमा प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेको जुन पहिले आउँछ त्यस्ता वायुयानहरुको आयात गर्न निषेध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा आयात भइसकेका वायुयानको हकमा आयात गरिने वायुयानको केस टु केटको वेसिसमा र वायुयानको रेकर्डहरुको पूर्ण जाँच गरी निर्णय गरिनेछ । तर १५ वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आायात गर्न अनुमति प्रदान नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, नेपालमा आयात भइसकेका तर उत्पादन नीतिले १५ वर्ष पुरा गरेका जुनसुकै विमानहरुको उडान सञ्चालन स्वीकृति दिनुपूर्व स्ट्रक्चरल इन्ट्रेग्रिटी प्रो ग्राम उडान सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ भने सञ्चालन आइसकेका त्यस्ता जुनसुकै विमानका लागि कम्तीमा पनि प्रत्येक १ वर्षमा उडान योग्यता परीक्षण गरी सफलताको आधारमा मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, एयरलाइन्समा विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमान कम्पनीको हकमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउन पाइने छ भने आन्तरिक उडान गर्ने कम्पनीमा ४९ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी ल्याउन पाइनेछ ।

त्यस्तै, प्रशिक्षण संस्थाको हकमा ७५, मर्मत सम्भार संस्थाको हकमा ७५ र यात्रु सेवा तथा प्रदायक उद्योगमा पनि ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर व्यवसायीहरुले भने आन्तरिकतर्फ ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाउने प्रावधान निकै कम भएको बताए । कम्तीमा ३ वटा विमान पनि चाहिने र विदेशी लगानी पनि कम हुने प्रावधानले कम्पनी सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनीहरुको तर्क थियो ।