पानीजहाज ऐन मन्त्रालयमा, हातले खियाउने बाहेक सबै जलयान दर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि डेढ वर्षअघि २०७५ असार १४ गते एक कार्यक्रम बोल्दै पानीजहाज चलाउने कुरा गरे । उनले ६ महिनापछि पुस १६ गते पानीजहाज तयार हुने र टिकट काट्न तयार हुन जनतालाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

उनले आफूले पानीजहाज र रेलको कुरा गर्दा उडाउनेलाई जवाफ दिन त्यसो भनेका भए पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त बोलीले २ वर्ष पुग्दासम्म पनि मूर्तरुप लिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भनेको पुस १६ गते २ वटा गइसक्यो तर अहिलेसम्म उक्त योजना पानीजहाजको कार्यालय स्थापनाभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले बल्ल सरकारले पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनको अन्तिम मस्यौदा भर्खरै भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले राय संकलनका लागि उक्त मस्यौदा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

पानीजहाज सञ्चालनका लागि २०२७ मै पानीजहाज सम्बन्धी ऐन बनाइएको भए उक्त ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, त्यसका सीमा, दायित्व र अधिकारका कुराहरुलाई नसमेटेकाले नयाँ ऐन ल्याउनुपरेको कार्यालयका प्रवक्ता बल्लभ विष्टले बताए ।

यस ऐनले पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लाई विस्तापित गर्नेछ ।

मन्त्रालयमा पठाईएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दर्ता ऐन २०७६ मा वाटरबोटहरु पनि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हातले खियाउने बाहेकका मोटर, तेल र डिजेलको सहायतामा चल्ने सबै जलयान दर्ता गरिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा आन्तरिक तथा वाह्य जलयानहरु सरकारले भाडामा लिएर, आफै किनेर वा प्राइभेट फर्महरुलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले दर्ता र सुरक्षा सम्बन्धी, तालिम सम्बन्धी, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी र राष्ट्रिय ध्वजा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पनि प्रवक्ता विष्टले बताए ।

पानीजहाज दर्ताका लागि पानीजहाजको डिजाइन, बनावट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र क्षमतासहितको कागजात कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

ऐनको अभावमा यसअघि राइनो कम्पनीले नारायणी नदीमा सञ्चालनमा ल्याएको क्रुज जहाज कार्यालयमा दर्ता नभई पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतीमा सञ्चानल भइरहेको छ । मन्त्रालयले कम्पनीलाई पर्यटन ओसारपसारको लागी स्वीकृती दिएको थियो ।

त्यस्तै, कार्यालयले कालिगण्डकी नदीको राम्दीघाटदेखि देवघाटसम्मको जलमार्गका लागि आह्वान गरेको ई–विडिङ आज खोलको छ । ई विडिङमा ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । ९ वटामध्ये तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनी छनोट गरी १५ दिने सूचनामार्फत् आर्थिक प्रस्ताव खोलिने कार्यलयले बतायो ।

प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीमध्ये एकलाई ४ महिनाभित्र सर्वेक्षण गर्ने गरी सम्झौता गर्ने पनि प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए ।

प्रत्येक १ सय मिटरमा जलसतहको सर्वेक्षर्ण गरिनुपर्ने भए पनि कार्यालयले प्रत्येक ५ सय मिटरमा सर्वेक्षण गर्ने बताएको छ । ९५ किलोमिटर लामो उत्तः जलमार्ग तनहुँ, कास्की, चितवन र नवलपरासी क्षेत्रमा पर्छ ।

सर्वेक्षणको अनुमानित लागत ७३ लाख ९७ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ छ ।