एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा कुन सांसदले के भने ?

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रेम आलेले अहिले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर राख्दा सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा लागेको बताएका छन् ।

बैठकमा एनसेलले कर नतिर्ने अनी उसलाई फ्रिक्वेन्सी किन दिने ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । समयमै कर नतिर्नेलाई फ्रिक्वेन्सी दिन तयार हुने र त्यसको असर किन राज्यले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना समेत गरेका छन् ।

बैठकमा उनले नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज खपत भएको र ५ मेगाहर्ज बाँकी रहेको, एनसेलले ९ मेगाहर्ज पाउन बाँकी रहेको, स्मार्ट टेलिकमले १२ र यूटीएलले १२ मेगाहर्ज पाउन बाँकी छ ।

‘यसमा २ पटक सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मुद्दा खारेज भइसकेको छ, त्यो फ्रिक्वेन्सी टेलिकम र एनसेललाई वितरण गरेवापत वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान भएको छ,’ उनले भने ।

फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्ने र होल्ड मात्रै किन गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन् ।

स्मार्ट र यूटिएलले पनि वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको र उक्त वक्यौता समयमै तिर्नका लागि निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिन आग्रह गरे ।

बैठकमा अर्का सांसद राजन केसीले एनसेलले कर तिर्न बाँकी हुँदैहुँदै किन फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘एनसेलभन्दा बाहेक अरु कुनै कम्पनी योग्य नभएकाले उसैलाई दिन लागेको हो वा के कारण हो त्यो प्रष्ट्र पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

केसीले ५ करोड ८० लाख प्रतिमेगाहर्जमा टेन्डर हालेको भएपनि अन्य कम्पनीले कतिमा हालेका थिए भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।

‘एउटा कम्पनीले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ हालेर उसैलाई दिएको हो की, अन्य प्रतिस्पर्धी नआएका हुन् की के हो ? यो विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

लाइसेन्स बढाबढ र फ्रिक्वेन्सी दिनका लागि विश्वमै नभएको सिस्टम नेपालमा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले लाइसेन्स पनि बढाबढ, फ्रिक्वेन्सी पनि बढाबढ हुन नहुने धारणा राखे । एनसेलले बक्यौता नदिइ फ्रिक्वेन्सी नदिन सुझाव पनि दिए ।

बैठकमा सांसद अमनलाल मोदीले यूटिएलको १ अर्ब ६१ करोड, स्मार्टको २ अर्ब ३२ करोड र नेपाल सेटेलाइटको ८२ करोड रुपैयाँ नउठेको प्रति चिन्ता जनाए । उनले उक्त ३ वटा कम्पनीबाट उठ्न बाँकी बक्यौता रहेको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा कर्मचारीको मनोवृतिमा शंका रहेको भन्दै उनीहरुको मनोवृति पनि हेर्न अवाश्यक रहेको बताए । बैठकमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले यूटिएललगायतको गैरकर भएकाले त्यो मन्त्रालयले सिधै उठाउन नमिल्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् उठाउनु पर्ने बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यूटिएललगायतले तिर्न बाँकी रहेको रकम चालु आवको अन्तिम सम्ममा नउठेको खण्डमा लिलाम बढाबढमा जाने बताए ।

उनका अनुसार यूटिएलले वैदेशिक पुँजी ल्याउनु पर्यो र पुँजी वृद्धिका लागि आफू लागेको जानकारी गराएको बताए । उनले यूटिएलको विषयमा यसै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाको कारण नै फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स बढाबढमा गएको जानकारी गराए ।