एमसीसीमा कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा छैनन्ः भीम रावल

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसबारेमा दुबै देशले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होइन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता रावलले नेकपाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार बनाएको पनि रावलले सुनाए ।

कांग्रेस र देशभक्तहरुले उठाएको कुरालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगिलक अखण्डता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दा हाम्रो बेग्लै हो भने कसैले पनि नभनेको उनले जिकिर गरे ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सम्झौताको प्रसंग र यसपछिका कतिपय छलफलमा आफूले पनि पटक–पटक धारणा राखेको रावलले सुनाए ।

‘ती छलफलमा कतिपयले यत्रो ठूलो धनराशी सहयोग आउँदैछ, हामीले यो सहयोग लिएनौं भने हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ, विश्वसनियता गुम्छ भनेको पनि सुनें । अनि परराष्ट्र नीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई नै शिरोपर गरेन भने त विश्वसनियतामात्रै होईन देशको अस्तित्व नै गुम्ला नि ? यतातर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन यसो भन्नेहरुले ?,’ उनले भने ।

उनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानका बारेमा कुरा उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाउने काम गरेको पनि टिप्पणी गरे ।

‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु यो सम्झौताको मस्यौदा शुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा बढि पढ्ने व्यक्ति मै हुँ । पढ्दै नपढी जथाभावी बोल्नुहुँदैन्, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र गर्नुहुँदैन्,’ उनले भने ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेब्रअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसीसी एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेकोले नेपाल सरकारले यसको बारेमा अमेरिकी सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

सम्झौताको दफा ७ को १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएको हुँदा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ । नेपालको कानून भन्नाले मूल कानून नेपालको संविधान हो ।

अनि कुनै देशसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालको कानून बाझिएमा नेपालको कानून नै त्यसको अधिनमा रहने ? यो कुरा हो कि होईन ? अनि यो केही पनि होईन, यसले केही पनि समस्या पारेको छैन् भनेर जसले आफू कुटनीतिज्ञ हो भन्छ, ठूलो ठूलो अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ज्ञाता भनेर जसले दाबी गर्नुहुन्छ, म उहाँहरुसँग यसको जवाफ छ, नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’