हिउँदे अधिवेशबाट एमसीसी पारित हुने दाबी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने- आइपीएससँग जोडेर दिग्भ्रमित नगरौं

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र संसदको चालू हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा उक्त विषयबारे बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकका छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसद्बाट पारित हुने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति हिन्दप्रशान्त रणनीति (आइपीएस)सँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो ।

‘तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भने झैं आशंका गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन । यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो । सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो । अहिले हेरफेर हुँदैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

उनले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको समेत बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे । उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखा परीक्षण गर्नसक्ने जानकारी उनले दिए ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ करिब ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग र बाँकी नेपालको लगानीमा ६४ अर्बको परियोजना अगाडि बढेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको नांग्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँहुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुने भएको छ । केही रणनीतिक महत्वका केही सडक सञ्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो आयोजनाबाट हुनेछ ।

‘एमसीसी र आइपीएस फरक–फरक कुरा हो । यसलाई जोड्न आवश्यक छैन । मुलुकको आवश्यकता विकास हो । यो अविकासको पासोमा चुडाउँ तर यहाँ विकासका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आशंका गरिन्छ । अनावश्यक बहसले दिग्भ्रमित बनाउँछ । कतिपय बहस नबुझेरै चलाउने गरिन्छ । समृद्धि र विकासका लागि यस्तो शृंखला अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले एमसिसीका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताइन् । समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले स्रंघर्ष गरेर एमसिसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यसमा लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ तर किन कोकोहोलो मच्याइन्छ । सरकारले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा छैन । सबैसँग समान सम्बन्ध राख्छ भन्ने स्थापित गर्न सक्नुपर्छ,’ सांसद पाण्डेले भने ।