यी ६ करिडोरका विद्युत् बोक्छ एमसीसीले निर्माण गर्ने ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनले

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमलान घिसिङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने हरेक प्रसारण लाइनका एउटा टावर नै एउटा आयोजना जस्तो बन्न पुग्छ ।

कारण त्यहाँ देखिने जटिलता, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग, लाइन तान्ने कुरा, त्यहाँ प्रयोग हुने कामदार तथा उपकरणको आयात आदि कारण हेर्ने हो भने एउटा टावर नै एउटा आयोजना जस्तो बन्न पुग्छ ।

नेपालमा हाल निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका अधिकाशं आयोजना जुन प्रसारण लाइनका छन्, ती सबै आयोजनामा कुने न कुने प्रकारको जटिलता छ ।
सरकारी निर्णय स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो दिनमा त संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन भएपछि त्यसबाट सकारात्मक भन्दा नकारात्मक व्यवहार नै बढी भएको पाइएको छ । पछिल्लो दिनमा अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशेनको विषयमा समेत त्यस्तै व्यवधान खडा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२०५१ सालतिर तत्कालिन नेकपा (एमाले)को चरम राष्ट्रवादका कारण अरुण तेस्रो आयोजनाममा समस्या पैदा भएको थियो । त्योबेला ३०० मेगावाट क्षमतामा मात्रै अरुण तेस्रो आयोजना बनेको भए देशको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पारिसक्ने थियो । तर, आयोजनालाई पर सारेर राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाउँदा खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजना आए ।

ती आयोजनाका कारण नेपालको अर्थ प्रणालीमा नै समस्या पारे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण माथि थोपरिएको गलत आर्थिक दायित्वबाट पार पाउन धेरै समय कुर्नु पर्यो । पछिल्लापटक एमसीए नेपालले अगाडि बढाउन लागेको प्रसारण लाइनमा समेत त्यस्तै प्रकारको जटिलता पैदा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइनले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युतको आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।

रसुवा र नुवाकोटका खोला र नदीमा करीब ३०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र करिब ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि तम्तयार हालतमा रहेका छन् ।

दुई जिल्लाको बिजुली काठमाडौं ल्याउन ८ वर्ष लगाएर बल्लतल्ल २२० किलोभोल्ट (केभी) क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने काम सकिएको छ । काठमाडौं त्रिशुली २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा खेपेको कठीनाइ कित प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई थाहा छ, कि त आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीलाई नै ।

यसले निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र ओसार्न सक्छ, तयारीमा रहेका आयोजनाको बिजुली ल्याउन योभन्दा ठूलो क्षमताको छुट्टै प्रसारण लाइन चाहिन्छ । नत्र महँगो लगानीमा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम छ ।

पूर्वी र पश्चिमी पहाडका चेप भएर बग्ने थुप्रै नदीमा बनिरहेका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् काठमाडौं, तराईका सघन बसोबास भएका शहर र औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुर्याउन मुलुकलाई यस्ता धेरै प्रसारण लाइन चाहिएको छ । देशभित्र बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्न पनि ठूला क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ ।

देशको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् उत्पादकको बिजुली किन्ने सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादनमा जोड दिंदै आएको प्राधिकरणलाई अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विद्युत् ओसारपसार गर्ने राजमार्ग अर्थात् यस्तै प्रसारण लाइन हो ।

त्यसैले, प्राधिकरणले तामाकोशी क्षेत्रका खोलामा उत्पादित बिजुलीलाई काठमाडौं ल्याएर यहाँको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउने, बचेको विद्युत् पश्चिमी क्षेत्र हुँदै बुटवल र भारततर्फ निर्यात गर्ने तथा पूर्वी पहाडका खोलामा उत्पादित विद्युत्लाई कोशी करिडोरमार्फत् हेटौंडासम्म ल्याएर जोड्नेमा ध्यान दिइरहेको छ ।

यसका लागि, तामाकोशी क्षेत्रको विद्युत् उत्तरपूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदी ल्याएर नुवाकोटको रातमाटे, गल्छीहुँदै दक्षिण हेटौंडा जोड्ने र अर्को पश्चिमतिरको बुटवलसम्म र त्यसपछि गोरखपुरहुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने यही ४०० केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गरिन लागेको हो ।