उद्योगीले अर्थमन्त्रीसँग भने- किसानसँग बिना प्यान खरिद गर्न पाउनुपर्छ, धानमा सहुलियत चाहिन्छ

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले अफ सिजनमा धानमा सहुलियत दिन र तोरीको गेडा आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्तासहितको टोली ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको थियो ।

संघले अत्यधिक मात्रामा आयात भइरहेको चामलका कारण स्वदेशी चामल उद्योग र किसानले धानको उचित मूल्य नपाएको बताउँदै सन्
१९८१ सम्म ५४ हजार टन धान निकासी गर्ने नेपालले अहिले चामल आयातमा निर्भर हुनु दुखद् भएको बताए ।

त्यसैले सरकारले यस विषयमा गम्भीर भइ बेसिजनमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । करिब २ हजारको हाराहारीमा सञ्चालित चामल मिललाई सहुलित दिए व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सहयोग मिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।

उनीहरुले चामल आयातमा लगाइएको भन्सार मूल्यांकनलाई १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, चामल उद्योगको स्वयं प्रयोजनका लागि धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कर, कृषि सुधार शुल्कमा आयात हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशबाट आयातित चामलको एमआरपी र गुणस्तर जाँच हुनुपर्ने, प्याकिङ तथा बोरामाथि आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, लेवल उल्लेख गर्नुपर्ने । त्यस्तै, किसानसँग प्यान नहुने हुँदा बिना प्यान धान खरिदमा कारोबामा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, तोरीको गेडा आयातमा भन्सार महसुल बृद्धी गरी ५ प्रतिशत बनाइएकोमा परिमार्जन गरी १ प्रतिशत बनाउनु पर्ने, तोरी उत्पादनमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क १३ प्रतिशत कर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म कर लागेकाले अनाधिकृत व्यपारले प्रोत्साहन मिलेको समेत उनीहरुको दाबी छ ।

त्यस्तै, दाल तथा गेडागुडीको हकमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्दै आएकाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्दै दाल निकासी गर्दा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ हटाइएकाले यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैले अन्य उद्योगलाई जस्तै कृषिमा आधारित दालमा पनि ५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, चुन्नी भुसी नेपालमा खपत न्यून हुने र निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले सह–उत्पादनमा लगाउँदै आएको निकासी कर प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनुपर्ने माग गरेको छन् ।

बिहीबार संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चामल आयातमा नेपाल सरकारले लगाएको २.५ प्रतिशत टीडीएस र चामल आयातमा गरिएको भन्सार मूल्यांकनको समय सापेक्ष परिवर्तनले स्वदेशी चामल उद्योगलाई केही राहत मिलेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।

उनीहरुले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न सरकारबाट हुने गरेका साना साना सकारात्मक निर्णयले पनि राहतको अनुभुती गर्न सकिने अर्थमन्त्रीलाई बताएका थिए ।