राष्ट्र बैंकले उल्लघंन गर्यो सरकारको निर्देशन, डेपुटी गर्भनर शिवाकोटी भन्छन्- अर्कोपटक अवश्य मान्छौं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारले व्यवस्था गरेको नीति तथा नियमन आफैमा लागू गर्न चुकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत् घोषणा गरेको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना राष्ट्र बैंकले नै लागू गरेको छैन ।

सरकारले बजेटमार्फत् चालु आवको साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सरकारले नै जारी गरेको नीति निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दैं गत काक्तिक ८ गते बैंकले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था नै नगरी परम्परागत पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गरेर ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमार्फत् उक्त व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएपछि आफ्नो कर्मचारी विनियमावाली संशोधन गरेर मात्र कर्मचारीको आवेदन खुलाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर सरकारको निर्देशनको उल्लघंन गर्दे राष्ट्र बैंकले कर्मचारी माग गरेको हो ।

सरकारी निर्देशनको राष्ट्र बैंकले पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंककै एक कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३ साताअघि उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने ताकेता दिइरहेको छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गरको ६ महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारी निर्देशनको वास्तानै नगरी नयाँ दरबन्दी खुलाएको राष्ट्र बैंकले भने यस विषयमा खासै चासो देखाएको छैन् ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा रहेको व्यस्थालाई लागू गर्न खोजेकाले यसबारे नै स्पष्ट नभएको राष्ट्र बैंकका डेपूटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, त्यसकारण त्यो व्यवस्था यहाँ लागू गर्नु नपर्ला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले कर्मचारी युनियनलाई पनि बुझाउनु पर्छ, सबैको सहमति भएर मात्र हामीले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्न मिल्छ ।’

साउनयता आवेदन खुलाउनुभन्दा अगावै कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले स्वीकार गरे ।

सरकारी निर्देशनको राष्ट्र बैंकले पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंककै एक कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३ साताअघि उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने ताकेता दिइरहेको छ ।

तर राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवाकोटी भने अर्थमन्त्रालयले त्यसप्रकारको ताकेता दिए पनि केही नहुने बताउँछन् ।

‘मेरो जानकारीमा भएअनुसार अर्थले यसविषयमा राष्ट्र बैंकलाई कुनै ताकेता लगाएको छैन्, उनले भने ‘ताकेता लगाउन जरुरी छैन् तर लगाए पनि के फरक पर्दैन ।’

ऐनमा नै जारी गरिएको कुरामा अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाएर ताकेता लगाउनुको केही अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जारी गरेको उक्त योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीअनुसार साउन १ गतेबाट नियुक्त भएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गर्ने र सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पुरानो पेन्सन प्रणालीमा कर्मचारीले आफ्नो पेन्सनमा कुनैपनि योगदान गर्नुपर्दैन् । अवकास भएका कर्मचारीले आफ्नो तलबको ५० प्रतिशत रकम रहेक महिना राज्य कोषबाट प्राप्त गरिरहेका छन् ।

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीले सरकारलाई पेन्सनको भार कम हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकले सरकारी निर्देशनको बेवास्ता गर्दा बैंकमा नियुक्त हुने ६७ जना नयाँ कर्मचारीको पूर्ण पेन्सन भार राष्ट्र बैंकलाई पर्छ ।

हालसम्म कर्मचारी विनियमावली संशोधन नभएको कारण नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई पुरानै पेन्सन प्रणालीमा समावेश गरिने शिवाकोटीले बताए ।

‘खुलिसकेको आवेदनमा केही गर्न सकिँन्दैन, जे भनिएको छ त्यही हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को आवेदन खुलाउँदा भने विनियमावली संशोधन गरेर नयाँ कर्मचारी लिन्छौ ।’ कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र ढिलोमा ९/१० महिनामा संशोधन गरी लागू गरिने शिवाकोटीको भनाइ छ ।