स्थानीय सरकार: मनपरी खरीद, भद्रगोलै भद्रगोल

२०७२ को भूकम्पयता काठमाडौं उपत्यकामा कुनै महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप देखापरेको छैन । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरो, महामारी तथा आपत्कालीन परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै साधारण प्रक्रिया मिचेर बु्रमर खरीद गर्यो ।

 

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन २०७६ ले औंल्याए अनुसार काठमाडौं महानगरको २५ फागुन २०७४ मा बसेको १३औं नगर कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरीद ऐनको विशेष परिस्थिति सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर पाँच थान ब्रुमर खरीद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट धूलो हटाउन भनेर बु्रमर खरीद गर्दा नियम मिचिएको हो । ‘महानगरपालिकाले खरीद प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थिति सृजना भएको देखिंदैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘तत्काल खरीद नगर्दा महानगरपालिकालाई कुनै नोक्सानी हुने अवस्था पनि थिएन ।’

कतिसम्म भने महानगरपालिकाले खरीद ऐनअनुसार इ–बिड गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ठेक्का हात पार्ने कम्पनीले नेपालको वाणिज्य बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी गरेको बोलपत्र जमानत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पालना भएन । प्रतिस्पर्धा नहोस् र जसरी पनि छोटो समयमै टेण्डर आह्वान गर्न सकियोस् भन्ने मनसायले महानगरपालिकाको ब्रुमर खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

ब्रुमर खरीदको ठेक्का सबभन्दा थोरै कबोल गरेको इटलीको कम्पनी डुलेभो इन्टरनेशनल एसपीएले रु.१० करोड ८९ लाख २४ हजारमा पाएको थियो । सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे पनि लागत इष्टिमेटभन्दा १०.१ प्रतिशत कममा टेण्डर हालेको डुलेभोले यसको ठेक्का पायो ।

तर, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले महानगरपालिकाले खरीद ऐनकै गलत प्रयोग गरेर यो बोलपत्र आह्वान गरेको जनाएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्न नगर कार्यपालिका बैठकले मूल्याङ्कन अवधि सात दिन, आशयपत्रको अवधि तीन दिन र कार्य सम्पादन गर्न आउने अवधि सात दिन तोकेको थियो ।

त्यसअघि २६ असोज २०७४ र १३ कात्तिक २०७४ मा दुई पटक राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे पनि दुवै बोलपत्रमा लागत इष्टिमेटभन्दा बढी लागतका प्रस्ताव मात्र परेका थिए । त्यसपछि महानगरले ‘सप्लाई, डेलिभर एण्ड कमिसनिङ’ (आपूर्ति, ढुवानी र संचालन) मोडलमा ब्रुमर खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईं भन्छन्, “काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेष परिस्थितिको अपव्याख्या ग¥यो । खरीद ऐनअनुसार टेण्डर गरिएको भए धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँथे, तर समयावधि छोट्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गर्न खोजियो ।”

‘हेभी इक्युपमेन्ट खरीद गर्दा दिगो सञ्चालन र भविष्यमा मर्मत सम्भारमा मितव्ययिताका लागि स्पेयर पार्टस्को वर्तमान मूल्यदर समेतलाई रेफरेन्स राखेर खरीदलाई प्रतिस्पर्धी र लागत प्रभावी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रयास नै गरिएन’– सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँचवटा बु्रमर खरीद विवादमा पर्दापर्दै फेरि थप दुईवटा ब्रुमर खरीद प्रक्रिया अघि बढायो । २६ वैशाख २०७६ मा बसेको नगर कार्यपालिकाको ३२औं बैठकले महानगरपालिकाको खरीद नियमावलीको नियम ९५ (२२) बमोजिम पहिलेकै आपूर्तिकर्ता इटलीको ‘डुलेभो इन्टरनेशनल एसपीए’सँग पहिले नै स्वीकृत दररेट तथा शर्तमा थप दुईवटा ब्रुमर खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, महानगरले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै १९ कात्तिक २०७६ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर ब्रुमर खरीदसँग सम्बन्धित कागजात सात दिनभित्र पेश गर्न महानगरपालिकालाई निर्देशन दियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, “उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले अध्ययन–अनुसन्धानको लागि कागजात मगाउनु सामान्य हो, जतिसक्दो चाँडो यो मामला टुंग्याइदिए हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।”

औषधि खरीदमै जथाभावी

स्थानीय तहले औषधि खरीद जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि मनमौजी बनाएका छन् । एउटा उदाहरण ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा खरीद नियमावली बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरी सोझै दुईवटा फर्मबाट रु.९ लाख ४७ हजारको औषधि खरीद ग¥यो । यसमा मनपरी कतिसम्म भने औषधिको प्रयोग गर्ने आयु (एक्स्पायर मिति) नै खुलाइएन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको औषधि खरीद मापदण्ड अनुसार खरीद गरिएको औषधिको आयु कम्तीमा १८ महीना वा कुल आयुको ७५ प्रतिशत बाँकी हुनुपर्छ । तर, यसको हेक्का नै नराखी ‘सोहन मेडिहेल्थ’ र ‘रिज्मा मेडिको सप्लायर्स’ बाट औषधि खरीद गरियो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४–७५ मा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरीद नियमावली विपरीत औषधि खरीद गरेको उल्लेख छ ।

खरीद प्रक्रिया मात्र होइन, औषधिको रकम भुक्तानीमा समेत त्यस्तै मनपरी गरियो । सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार रु.२५ हजारभन्दा बढी परिमाणको खरीद बापत भुक्तानी गर्दा बैंक (चेक) मार्फत गर्नुपर्छ । तर, गाउँपालिकाले अग्रिम पेश्की दिएर नगदमै भुक्तानी ग¥यो ।

एम्बुलेन्स खरीद गर्दा पनि गाउँपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरेको र खरीद नियमावली बमोजिम दरभाउपत्रबाट नगरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिबाट सोझै ‘कोटेसन’ लिएर खरीद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले फरक फरक मितिमा विभिन्न फर्मसँग रु.३५ लाख ७८ हजारको सामान सोझै खरीद गर्दा पनि खरीद प्रक्रिया पूरा गरेन । सार्वजनिक खरीद मामिलाका जानकार ध्रुव नेपाल भन्छन्, “स्थानीय तहले थोरै परिमाणमा औषधि खरीद गर्दा खुद्रा व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा एकातिर औषधिको मूल्य अधिकतम पर्छ, अर्कोतर्फ कम गुणस्तरको औषधि पर्ने जोखिम पनि हुन्छ ।”

हामीले यसबारे जिज्ञासा राख्दा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोकाले खरीदबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै शाखा अधिकृत युवराज आचार्यलाई सोध्न आग्रह गरे । आचार्यले चाहिं सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार रु.२० लाखसम्मको औषधि कोटेसनमार्फत सोझै खरीद गर्न मिल्ने जिकिर गर्दै बोलपत्रमार्फत लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको बताए । उनले गाउँपालिकाको पायक पर्ने ठाउँमा नभएकाले सप्लायर्सलाई नगदमै भुक्तानी दिइएको दाबी पनि गरे ।

कारबाहीको निर्देशन बेवारिस

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २७ असार २०७५ मा  इन्भर्टर, ब्याट्री, कम्प्युटर, एसी, फर्निचर लगायत १० प्रकारका सामान खरीद गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान ग¥यो र त्यही अनुसार खरीद प्रक्रिया अघि बढायो । तर, महानगरपालिकाले यसमा शुरूदेखि नै त्रुटि गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिकाले गरेको रु.६० लाखभन्दा बढी रकमको मालसामान खरीद प्रक्रिया नै नियमसंगत छैन ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुन सामान, कस्तो सामान र कति रकमको खरीद गर्ने भन्नेबारे ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार नगरी र शीर्षक अनुसार अनुमानित लागत स्वीकृत नगरी गलत ढङ्गले कुल लागत तयार पारियो । रु.६० लाखभन्दा बढीको खरीदमा विद्युतीय खरीद निर्देशिका २०७४ अनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि पालना गरिएन ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियम विपरीत खरीद प्रक्रिया गरेको भन्दै खरीद आवश्यकता र लागत इस्टिमेट तयार पार्ने, ‘विड डकुमेन्ट’ बनाउने, बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने, खरीद सम्झौता गराउने र खरीद निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ ।

तर, कोहीमाथि कारबाही भएन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गर्दा सुदिर राणा महानगरको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरीद शाखाको निमित्त प्रमुख थिए । बोलपत्र स्वीकृत हुँदा राजीव गिरी सो शाखाको प्रमुख थिए । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले भने, “महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई कारबाही गरेको अहिलेसम्म जानकारी छैन । हामी यसबारे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा छौं ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर विजय सरावगीले भने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि आएको पत्र नै कर्मचारीको मिलेमतोमा लुकाइएको बताए । उनले भने, “प्रशासनलाई त्यो चिठी खोज्नको लागि निर्देशन दिएको छु, दोषी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही हुन्छ ।”

एम्बुलेन्स किन्नुपर्नेमा डोजर

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनको लागि भन्दै एक वर्षमा पाँच पटक फर्निचर खरीद ग¥यो । एउटै बोलपत्रबाट खरीद गर्न सकिनेमा पटक पटक टुक्रा टुक्रा पारेर फर्निचर लगायतका सामान खरीद गरियो । फर्निचर मात्र होइन, कम्प्युटर र अन्य सामान पनि पटक पटक गरेर खरीद गरेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चम्पादेवी गाउँपालिकाले रु.३१ लाख ४८ हजारको सामग्री खरीद गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अनुसार खरीद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा खरीद गर्न नमिल्ने, रु.५ लाखदेखि रु.२० लाखसम्म लागत अनुमान भएका मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरीद गर्नुपर्ने भए पनि त्यस विपरीत गरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘नियमानुसार एकमुष्ट खरीद योजना बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्नेमा रु.३१ लाख ४८ हजार ६३९ कोे मालसामान बोलपत्र एवं सिलबन्दी दरभाउपत्र बेगर पटक पटक सोझै खरीद गरेको पाइयो’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाका लेखापाल मिलन लुइँटेलले केही सामग्री हतारमा किन्दा सार्वजनिक ऐन मिचिएको स्वीकारे । उनले भने, “हतार–हतारमा केही मालसामान खरीद गर्दा ऐन मिचिएछ, खरीद प्रक्रियाको प्रावधान नबुझेर गल्ती भएको हो ।”

स्थानीय तहहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी खरीद गर्ने प्रवृत्ति देशैभर देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उजागर गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन पुनरावलोकन समितिका पूर्व अध्यक्ष शंकर पाण्डे स्थानीय तहले मनपरी ढंगले सार्वजनिक खरीद गर्दै आएको बताउँछन् । “स्थानीय तहको खरीद कार्यमा धेरै विकृति देखापरेका छन्, यो प्रवृत्ति झन् झन् मौलाउँदै गएको छ” उनले भने, “स्थानीय तहमा खरीद प्रक्रिया बुझेको जनशक्ति नभएर हो वा किन हो, आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था देखिएको छ ।”

पाण्डेले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा मात्र ध्यान दिइएको र अधिकार अनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई खरीद ऐन, खरीद नियमावलीको विषयमा तालीम दिन जरूरी देखिएको छ ।”

सार्वजनिक खरीद मामिला जानकार ध्रुव नेपाल पनि स्थानीय तहमा खरीद प्रक्रिया जानेका पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा यस्तो बेथिति देखिएको ठान्छन् । “कतिपयले कानून नबुझेरै गल्ती गरेका छन्, कानून बुझेका कतिपय स्थानीय तहले कानूनका छिद्रलाई उपयोग गरेर अनुचित लाभ उठाउन पनि खोजेका छन्” उनले भने, “एम्बुलेन्स आवश्यक भएको गाउँपालिकाले डोजर खरीद गर्छ भने त्यहाँ कानून नबुझेको भन्दा पनि नियत राम्रो नभएको भनेर बुझ्नुप¥यो । त्यसकारण स्थानीय तहका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।”

साभार – खोज पत्रकारिता केन्द्र