कानून कार्यान्वयनमै समस्या छ– कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेल

काठमाडौं । नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपालमा कानून कार्यान्वयनमा धेरै नै समस्या रहेको बताएका छन् ।

राजधानीमा सम्बृद्धि फाउन्डेसन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको लगानी सुधारका लागि कानूनहरुको एकिकरण विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा कानून कार्यान्वयमा समस्या भएको बताए ।

‘लगानी बोर्ड गठन भएपछि बोर्डले गर्ने कामका क्षेत्राधिकारमा विवाद आयो, सबै काम बोर्डले गर्ने हो भने मन्त्रीले मन्त्रालय बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘लामो छलफलपछि बोर्डलाई ५०० मेगावाटसम्म काम गर्ने भनि सीमा तोकियो ।’

तत्कालिन समयमा मन्त्रालयको भन्दा बढी क्षमतामा बोर्डले काम गर्ने भयो भनेर विरोध भयो, यो हुनु थियो कि थिएन ?

उनका अनुसार ठेक्कामा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन नै खर्च हुन्छ । त्यो दिने गरेको छ । यो संसारभर नै छ ।

‘हाम्रो भनाइ त्यो पैसा सरकारको क्यापबाट नजाओस भन्ने थियो । त्यो हामीले सकेनौ । मोबिलाइजेसन खर्च भइनै रहेको छ । त्यो पैसा नेताको गोजीमा, डनलाई पाल्ने पनि त्यही पैसा हो । जति सुकै आदर्शको कुरा गरेपनि हाम्रोमा सुधार भएको छैन’ उनले भने ।

नेपालमा डुईङ बिजनेश राम्रो बनाउने हो भने कर तिर्नुभन्दा पनि कर तिर्ने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘नेपालमा कर तिर्नुभन्दा पनि यसको विधि पुर्याउन गाह्रो छ । हामीले यति काम गर्ने हो भने नेपाल डुइङ बिजनेशमा ७० अंकभन्दा माथि आउन सक्छ’ उनले भने ।

कर तिर्ने विधिलाई सुधार्न डुइङ बिजनेशमा धेरै प्रगती गर्न सक्ने उनको तर्क छ । त्यसका लागि एकैदिनमा सिंगल कागजातले कम्पनी दर्ता हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपालमा २०७३ सालबाट विद्युतीय हस्ताक्षर शुरु भएपनि अहिलेसम्म हार्डकपी माग्ने प्रचलन नहटेको उनको भनाइ छ । उनले कानून मन्त्रालयलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अध्यक्ष पौडेलले सरकारले आयात गर्ने सामानमा विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘नेपालमा ४०/५० प्रतिशत माछा आयात भइरहेको छ, त्यहाँ विदेशी लगानी आवश्यक छ । डाबरले भारतबाट मह ल्याएर छाप लगाएर बेचिरहेको छ । नेपालमा पनि राम्रो प्रविधि भित्र्याउने सकिने हो भने नेपालमा नै उत्पादन हुन्छ’ उनले भने ।

यसका लागि नीतिमा निकै सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।