मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्टेलिङ जन्माउँछ : पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको विश्लेषण

नरबहादुर थापा २०७६ कार्तिक २८ गते १०:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने नीति १३ वर्ष अघि सुरु भएको थियो । तत्कालिन समयमा २१८ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को परिच्छेद १० को दफा ६८ र ६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान चाहेमा मर्जर हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सोसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी स्वीकृतिका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकमा संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ बैशाख २५ गतेबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) विनियमावली कार्यान्यवनमा ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्यवनमा ल्याएपछि त्यसको २ महिनापछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी आपसमा मर्जर भइ मर्जरको सुरुवात भएको थियो ।

मर्जरको सुरुवात तत्कालिन हिमचुली विकास बैंक र वीरगञ्ज फाइनान्स आपसमा मर्जर भइ सकेको छन् । बैंक र फाइनान्स कम्पनी मर्जर भएर एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको रुपमा कारोबार गरेका थिए ।

मर्जरको कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकले मर्जरको सुरुवात गरे पनि बैंकहरु स्वतः मर्जरमा जान इच्छुक देखिएनन् । केन्द्रीय बैंकले २०७० चैत २३ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० लागू गर्यो ।

मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा रहेका साना तथा कमजोर संस्थाको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि कार्यान्वयनमा आएको सो विनियमावली लागू भएपछि सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा सहभागी भएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी विकास बैंक मर्जर तथा प्राप्तीमा सहभागी भएका छन् । मर्जर नीति आएको ३ वर्षपछि वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुँजी वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, कारोबारको क्षेत्र विस्तार, प्रतिस्पर्धा क्षमतामा अभिवृद्धि, लगायत यस क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना अवलम्वन गर्यो । उक्त समयमा १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भइ १९९ को संख्यामा झरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई ४ गुणाले पुँजी बढाउन आदेश दियो । त्यो समय २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेका वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब र ६४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई २ अर्ब रुपैयाँ, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकले ८० करोड रुपैयाँ र १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकले ४० करोड रुपैयाँ पुँजी फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफखुसी पुँजी बढाउन आदेश राष्ट्र बैंकको थियो ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको विषय निकै चर्चामा छ । तोकिएको पुँजी वृद्धि गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनः मर्जर गराउँदा निश्चित उद्देश्य लिएर स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै गुम्न सक्ने डर छ ।

वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ २०७४ असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी नियम राष्ट्र बैंकले गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम आमसमा मर्जर तथा प्राप्ती भएर वा हकप्रद सेयर जारी गरेर भए पनि आफ्नो पुँजी विस्तार गर्न अग्रसर भएका थिए ।

पुँजी वृद्धिको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुभन्दा अगाडि ३२ को संस्थामा रहेका वाणिज्य बैंक २८ वटामा, ८९ वटाको संख्यामा रहेका विकास बैंक २३ वटा र फाइनान्स कम्पनी अहिले २५ वटामा झरेका छन् ।

ठूलै कसरत गरी पुँजी पुर्याएर ढुक्कले बसेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले पुनः नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंकको संख्या बढी भएको पुष्टी गर्दै ठूला बैंकहरुको मर्जर तथा प्राप्तीलाई निरन्तरता दिने भनेर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ठूला बैकको मर्जर अर्थात मेगा मर्जरको नीति अवलम्बन गर्नु पूर्व नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेका थिए ।

मौद्रिक नीतिले बजेटले उल्लेख गरेको कुरालाई पूर्णता दिन प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याउने भनेको थियो । मौद्रिक नीतिभन्दा अगावै नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाउन आदेश दिएका थिए ।

हाल २८ वटै वाणिज्य बैंकले मर्जको प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुका साथै ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्जरको प्रक्रियामा छन् । भने केही वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज तथा प्राप्ती गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको विषय निकै चर्चामा छ । तोकिएको पुँजी वृद्धि गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनः मर्जर गराउँदा निश्चित उद्देश्य लिएर स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै गुम्न सक्ने डर छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरपछिका सकारात्मक पक्षहरुलाई मात्र केलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ ।

मर्जरका प्रभावहरु

अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएको पुष्टी गरी राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, कारोबारको क्षेत्र विस्तार, प्रतिस्पर्धा क्षमतामा अभिवृद्धिलगायतका उद्देश्य राखेर पुनः मर्जरको नीति लिएको हो ।

तर निश्चित आकारमा पुँजी वृद्धि गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनः मर्जर गराउँदा मुलुकको अर्थ अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अनुमान पनि छ ।

मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्टेलिङ जन्माउँछ । मर्जरले बैंकको संख्या घटाउँदै जाँदा मुलुकको सम्पूर्ण वित्तीय स्रोतहरु सीमित बैंकको हातमा एकीकृत भएर जान्छ । मर्जरले बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो वा एकाधिकार बैंकिङ प्रणाली निर्माण गरी कारोबारलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने अन्योलता बैंकिङ क्षेत्रमा अझै छ ।

मर्जरले ठूलाठूला संस्था जन्माउँछ तर त्यो संस्थाहरुमा केही समस्या आएमा अथवा संस्थामा  नियोजित ढंगले नै केही गडबडी भएमा राष्ट्र बैंकले त्यो संस्थालाई विखण्डन वा खारेजीमा पठाउन मिल्दैन ।

त्यसपछि सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारले त्यसको वेलआउट गर्दा नैतिक जोखिम (मोरलहजार) को समस्या थपिन्छ । मुलुकमा प्रणालीगत रुपमा नै ठूला बैंकहरु स्थापना हुँदा सरकारले बैंकिङ संकटमा त्यस्ता बैंकहरुको बचाउ गर्नैपर्छ । सरकारी बचाउ पाउने हुँदा ठूला बैंकहरुले जथाभावी मिस म्यानेजमेन्ट गर्ने थाल्छन् ।

बैंकहरुले निक्षेप जीडीपी कै रेसियोमा निक्षेप संकलन गर्दा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हुनुको अर्थ भनेको सबै क्षेत्रमा समान तवरबाट वित्तीय पहुँच विस्तार नहुनु हो ।

यस्ता बैंकहरुमा नैतिक संकट मोरलहजारको समस्या आउने हुँदा ठूला बैंकहरु आपसमा मर्ज हुनु हुँदैन ।

नेपालमा आज पनि शतप्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको छैन । हालसम्म ४५ प्रतिशत जनतामात्र वित्तीय पहुँच पुगेको छ । बैंकहरुको निक्षेप संकलनको रेसियोलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको जीडीपीको हाराहारीमा निक्षेप संकलन भएको छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हाराहरीमा निक्षेप संकलन गरेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुल १४ लाख जनतामा मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकमा १० लाख र विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा ४ लाख ऋणी छन् ।

बैंकहरुले निक्षेप जीडीपी कै रेसियोमा निक्षेप संकलन गर्दा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हुनुको अर्थ भनेको सबै क्षेत्रमा समान तवरबाट वित्तीय पहुँच विस्तार नहुनु हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि साना तथा मझौला उद्योग तथा उद्यमीहरु, किसान महिलाले वाणिज्य बैंकबाट न्यून कर्जा सापटी लिएको देखिएको छ । कर्जा सपटी १४ लाख जनताले लिनु भनेको मुलुक वित्तीय पहुँचको अवस्था राम्रो नहुनु हो ।

विकास बैंकले साना स्तरका एसएममी कर्जा दिइरहेका छन् । विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकमा मर्जर वा प्राप्ती भएर विलय हुँदा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, किसान र महिलाहरुले कर्जा पाउँदैनन् ।

जुन देशको वित्तीय पहुँच राम्रासँग पुगेको छैन । त्यो देशमा ठूला बैंकहरुलाई मेगा मर्जर गराउनु नैतिक रुपमा सुहाउँदैन् ।

नेपालका बैंकहरु अहिले आफैमा ठूला तथा बलिया भइसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बढी र विकास बैंकले पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजी कायम गरिसकेका छन् ।

८ अर्ब रुपैयाँबढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक नै नेपालमा २८ वटा छन् । यो पुँजीको आकार भनेको आफैमा ठूलो आकार हो । योभन्दा कति ठूलो बनाउन खोजिएको हो त्यो बुझ्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो पटक स्थापना भएको पुर्वाधार विकास बैंकको पुँजी २० रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुको यति ठूलो पुँजी हुँदा सरकार तथा नियमक निकायले अन्य विषेश उद्देश्य लिएर स्थापना भएका वित्तीय संस्थाहरुको खोजी गर्नुपर्ने हो तर सबैको ध्यान वाणिज्य बैंकको संरचना, पुँजीलगायत अन्य कुरामा ध्यान दिएर मुलुक वाणिज्य बैंकमय भएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएर मर्जर गराइएको हो भने त्यो मर्जरमा मासिने भनेको विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु नै हुन् । मेगा मर्जर भनिए पनि वाणिज्य बैंक आपसमा मर्जर हुँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याएको ५ महिना पूरा भइसको छ । वाणिज्य बैंकमा हालसम्म ग्लोवल आईएमई बैंक र जनता बैंकदेखि कुनैपनि वाणिज्य बैंकले मर्जरमा जाने प्रस्ताव गरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर नीतिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकले निल्ने एक्वायर गर्ने रणनीति हो ।

विकास बैंकले साना स्तरका एसएममी कर्जा दिइरहेका छन् । विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकमा मर्जर वा प्राप्ती भएर विलय हुँदा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, किसान र महिलाहरुले कर्जा पाउँदैनन् ।

यस्तो कर्जा वाणिज्य बैंकबाट न्यून मात्र प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको ठूला औधोगिक क्षेत्र, ठूला परियोजना लगायतमा हुन् । अहिलेसम्मको तथ्यांक केलाउने हो भने वाणिज्य बैंकबाट राम्रो लाभ भनेको ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु र संघ सस्थाले मात्र लिएका छन् ।

समावेशी तवरमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी वित्तीय पहूँच बढाउन जुनसुकै देशमा ठूला तथा साना सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छ । तर नेपालको अर्थनीति र राष्ट्र बैंकको नियमनले मेगा मर्जरको नाममा वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आफूमा मर्जर र तथा प्राप्ती गरेर खाइरहेको छ ।

मेगा मर्जर गराउँदा सन्तुलित विकासको विपरीत छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको स्थायित्व जोगाएर सन्तुलित विकास गराउनुतर्फ भन्दा वाणिज्य बैंकलाई मात्र पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता मुलकमा छरिएर रहेका वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरण भइरहेको छ । स्थानीय तहमा स्थापित जति पनि वाणिज्य बैंकका शाखा छन्, ती निक्षेप संकलन केन्द्रको रुपमा मात्र स्थापना भएको देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकले ग्रामीण भेगबाट निक्षेप संकलन गर्ने र काठमाडौंमा ल्याएर ठूला उद्योग, व्यवसाय तथा परियोजनालगायतमा लगानी गर्ने गर्छन् । जहाँबाट निक्षेप संकलन भएको हो, त्यो निक्षेप त्यसै क्षेत्रमा लगानी गर्दा मात्र मुलुकमा समावेशी रुपमा सन्तुलित विकास हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई साना स्तरका कर्जा प्रवाह गर्नमा कुनै रुचि नै राख्दैनन् । साना कर्जाको लाभ थोरै र आउन पनि समय लाग्ने तर ठूला उद्योग, व्यवसाय तथा परियोजना लगायतको लगानीको लाभ धेरै एकैपटक आउने हुँदा उनीहरुले साना ऋणीहरुलाई वास्ता नगरेका हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको वाणिज्य बैंकहरुको.शाखालाई निक्षेप संकलन हुनभन्दा फरक पर्दैन । वित्तीय स्रोतको विकेन्द्रिकरण हुनुपर्नेमा मर्जरले गर्दा वित्तीय स्रोतको केन्द्रिकरण भएको छ ।

मर्जरले गर्दा युवा पुस्तामा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिको रोजगारीको आकर्षण घटिरहेको छ । मर्जर हुँदा केही कर्मचारीको कटौती हुन्छ । व्यवस्थापन संकयमा अध्ययनरत युवा र अध्ययन सकेर जागिरको खोजिमा रहेका युवालाई पनि भइरहेको बैंकको जागिरबाट निकालिएका कर्मचारीहरुलाई देख्दा बैकिङ क्षेत्रमा रोजगार हुन इच्छा घटेर जान सक्छ ।

यसले गर्दा अध्ययन वा श्रमका लागि विदशिने युवाको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्न सक्छ । मर्जर नीजिले बैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खुम्चिनुका साथै मर्जरपछि कर्मचारी कटौती हुँदा दक्ष कर्मचारी निष्क्रिय हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर मर्जरमा जानैपर्छ भनेर मर्जरको प्रतिवद्धता छिटो ल्याऊ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भनेर अत्याउनु हुदैन । कुनैपनि बैक समस्या ग्रस्त भएका, संस्थामा खराब कर्जा अनुपात बढेमा राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ताकेता गरेर मर्जर वा प्राप्तीमा जान फोर्स गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा राष्ट्र बैंकले तोकिएको सबै दायरा पूरा गरेर वित्तीय सेवा दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मेगा मर्जरमा जाऊ भन्नु उचित होइन ।

राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशतभन्दा तल, मुनाफा ६५ अर्ब रुपैयाँ, पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत रहेको भन्दै सबै वित्तीय आँकडाहरु राम्रो, वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ्य छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

तर फोर्सफुल मर्जरमा जाऊ भन्न सुहाउँदैन । राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट र मर्जर नीति विरोधाभासपूर्ण छ । जुन एक–अर्कामा बाँझिएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स