नर्वे र नेपाल सरकारबीच साढे ११ अर्बको सम्झौता

काठमाडौं । नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री डाग–इन्ग–अलस्टेइन नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री अलस्टाइन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच भएको भेटमा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । साथै उनले नेपालले शहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

सो भेटघाट कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि एमओयूमा हस्ताक्षर सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा १०० मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो । हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

१०० मिलियन डलरमध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यस्तै नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री अलस्टाइनले बैदेशिक लगानी परिचालन गर्नका लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले कर प्रणालीलाई सवलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाउँदै पीएलजीएसपी सञ्चालन गर्नका लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा निकै खुशी लागेका धारणा व्यक्त गरे ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको बताउँदै भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री अलस्टाइन आग्रह गरेका छन् ।

खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट समेत पारे । उनले एफडीआई परिचालनमा दोस्रोचरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरी संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे ।