ऋण लिने व्यवस्थामा परिवर्तन, व्यवसायीले कर छलेको जानकारी बैंकले कर कार्यालयलाई दिने
काठमाडौं । व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिन खोज्नु भएको छ । अबदेखि कम्पनी तथा फर्मले लिने ऋणको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनी तथा फर्मलाई कर्जा स्वीकृत तथा नविकरण गर्दा नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा स्वीकृत वा नवीकरण गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा रहेको सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीको वित्तीय विवरण सम्बन्धी सूचना समेतलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ ।
बैंकबाट ऋण लिन कर कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक, बैंकले ऋणको जानकारी कर कार्यालयलाई दिने
साथै, स्वीकृत ऋण रकम तथा मिति उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था समेत गर्नु पर्नेछ । (ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त प्रणालीमा पहुँचका लागि आवश्यक युजरनेम र पासवर्ड तथा अन्य थप सूचना आफू दर्ता रहेको कर कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि नै आन्तरिक राजस्व विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि युजरनेम र पासवर्ड बनाएको छ ।
यदी कुनैपनि कम्पनी तथा फर्मले राजस्व कार्यालयमा बुझाएको विवरण एउटा र बैंकमा बुझाएको विवरण अर्को भएमा त्यसको जानकारी अबदेखि बैंक मार्फत कर कार्यालयले पाउने छ ।
कुनैपनि कम्पनीले ऋण लिनको लागि बैंकमा निवेदन दिएपछि बैंकले कम्पनी तथा फर्मले बुझाएको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणसँग दाजेर हेर्नेछन् । यदी कम्पनी तथा फर्मले कर कार्यालयमा कम र बैंकमा बढी रकम कारोबारको विवरण बुझाएमा त्यसको जानकारी प्रणाली मार्फत नै राजस्व कार्यालयलाई हुने छ ।
जसले गर्दा राजस्व कार्यालयले कारोबार रकम कम बुझाउने कम्पनी तथा फर्मलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने छ । फरक फरक विवरण बुझाउने कम्पनी तथा फर्मले ऋण समेत पाउने छैनन् । यसअघि कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य थियो । जुन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले व्यवसायीले कर कार्यालयमा र बैंकमा बुझाउने विवरण एउटै बनाउन गतवर्षको बजेट मार्फत यो व्यवस्था घोषणा गरेको थियो घोषणा भएको डेढ वर्षपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
क्लिकमान्डु
