बैंकबाट ऋण लिन कर कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक, बैंकले ऋणको जानकारी कर कार्यालयलाई दिने
काठमाडौं । अबदेखि कम्पनी तथा फर्मले बैंकबाट ऋण लिनको लागि कर कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक हुने भएको छ ।
सरकारले कम्पनी तथा फर्मले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण प्रयोजनका लागि एउटा विवरण र कर कार्यालयमा एउटा विवरण पेश गर्ने गरेका थिए ।
यसले वास्तविक रुपमा कम्पनी तथा फर्महरुले विवरण नदिने भएपछि सरकारले ऋण लिनको लागि कर कार्यालयको स्वीकृति नै चाहिने गरेर व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कुनैपनि फर्म तथा कम्पनीले ऋणको लागि आवेदन गरेपछि बैैंकले कर कार्यालयबाट १२ वटा विवरण हेर्ने छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण माग गरेका फर्म तथा कम्पनीको १२ वटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले कम्पनी तथा फर्मको १२ वटा सूचना बैंकलाई प्रणाली मार्फत नै उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
यो विवरण बैंकले कर कार्यालयबाट लिएपछि कम्पनी तथा फर्मले ऋण प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको विवरणलाई तुलना गरेर हेर्नेछन् । कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यसको जानकारी सहितको विवरण कर कार्यालयलाई दिने छ ।
कर कार्यालयले ऋण प्रयोजनका लागि कम्पनी तथा फर्मले कर कार्यालयमा बुझाएको बिक्री रकम,पूँजी,ऋणको अवस्था,नाफा लगायतको १२ वटा सूचक उपलब्ध गराउने छ ।
‘विभागले कम्पनी तथा फर्मले ऋण लिनको लागि आवश्यक पर्ने विवरण उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिसकेको छ,केन्द्रीय बैंकले सूचना वा निर्देशिका जारी गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्छ,’विभागका प्रवक्ता ढुंगेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर कार्यालयले एक आपसमा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने छन् । यदी फर्मले बैंकमा एउटा विवरण र कर कार्यालयमा अर्को विवरण पेश गरेको भए उसलाई बैंकले ऋण दिन अस्विकार गर्ने छ । कर कार्यालयमा समेत त्यो विवरण पुग्ने हुँदा करले सो कम्पनी तथा फर्मलाई अनुसन्धान गर्ने छ ।
‘वास्तविक भन्दा कम विवरण पेश गर्ने प्रवृत्ति यसबाट कम हुने हाम्रो अपेक्षा छ,व्यवसायीले कर कार्यालय र बैंकमा एउटै विवरण पेश गरेपछि राजस्वको आकारमा समेत बृद्धि हुने अपेक्षा छ,’ढुंगेलले भने ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट बाट नै कम्पनी तथा फर्मले कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरणलाई आधार मानेर नै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको थियो । तर,व्यवहारिक रुपमा यो व्यवस्था लागु भने भएको थिएन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले साउन ६ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग यो विषयमा छलफल गरेको थियो ।
गतवर्ष माघदेखि बैंकको ब्याजदरलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रेपछि बैंकर्सहरु यो व्यवस्था लागु गर्नको लागि लबिङमा लागेका थिए ।
क्लिकमान्डु
