स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक, आजैदेखि रोकियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिँदै आएको तलव भत्ता गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गते भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा लिँदै आएको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा भएका प्रावधान खारेज गरिदिएको क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले बनाएका तलबभत्ता सम्बन्धि ऐनमा भएको प्रावधान गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ, जसबाट साढे २९ हजार जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको तलबभत्ता रोकिएको छ ।’

रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले आजैदेखि तलब भत्ताबाट लिन नपाउने भएका छन् ।

प्रदेशहरुले स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐनको दफा १० लाई अदालतले खारेज गरेको हो ।

प्रदेश नम्बर २, प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यसअघि लिँदै आएको पारिश्रमिक अब लिन नपाउने भएका हुन् ।