कुसोमले पहिलो पटक एमपिपिएम कोर्ष शुरु गर्दै

काठमाडौं । यूनिभर्सिटी स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)ले सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा सार्वजनिक नीति र यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन (पब्लीक पोलीसी एण्ड म्यानेजमेन्ट) कोर्षको अध्यापन शुरु गर्ने भएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन शिक्षाको आवश्यकता र महत्वबारे’ गरीएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो ।

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था (बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा लगायतका कमर्सीयल हाउसहरू)मा नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने सीप सीकाउन दुई वर्षे उक्त कोर्ष अध्यापन गर्न लागेको हो ।

कलेजका डिन विजय केसीले नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन कमजोर हुन थालेकाले सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन कोर्ष जरुरी भएको औंल्याए । उनका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नीजामती कर्मचारीदेखि हरेक संस्थामा नीति बनाउने र यसलाई व्यवस्थीत कार्यान्वयन गर्न यो कोर्ष सहायक सीद्ध हुने छ ।

‘अझै नीतिलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । विश्लेषण गरेर मात्र हुदैन यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बढाउनु पर्छ ।’ उनले भने ‘यो कोर्ष पढेपछि नीतिलाई विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ । संघियता तथा स्थानिय सरकार, हाईड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने सीप सिकाउँछ ।’

यसैगरी अन्तरक्रियामा आईआईडिएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदेव पन्तले नेपालमा भ्रष्टाचार फैलीदै गएकाले यो कार्ष पढ्न जरुरी भएको ठानेर यसलाई अध्यापन गर्न लागिएको बताए । यो कोर्षको पाठ्यक्रम वषौं लगायर विभिन्न टप लेभलका वयक्तिसँगको अन्तरक्रियापछि तयार पारीएको जानकारी दिए ।

यस्तै, कुसुम प्रो.डा. अच्यूत वाग्लेले नेपालमा नीति भएको तर लागू हुन नसकेको गुनासो गरे । ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । किन नीति लागू भएन भनेर आधारभूत सैद्धान्तिक अधययन हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । यसकारण नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नीतिलाई समयसापेक्ष कसरी अद्यावधिक गर्दै जाने भन्नेबारे सीप सीक्न यो कोर्ष आवश्यकता भएको उनले औंल्याए ।

कुसोमले अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘ईन्स्टीच्यूट फर ईन्टग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडिएस) को सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने यो कोर्षमा यसै महिनादेखि भर्ना लिईरहेको छ ।

आगामी महिनाको बीचदेखी कक्षा शुरु हुने यो दुई वर्षे कोर्षमा करिब साढे ३ लाख रूपैयाँ शुल्क लाग्ने कलेजका डिन केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब ५ जना जतिलाई पुरा छात्रवृत्तीको व्यवस्था भएको र अझै आईआईडिएससँग मिलेर थप छात्रवृत्तीको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ ।

जुनसुकै विषयमा स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर गरेका र कुमुलेटिभ ग्रेड पोईन्ट एभरेज (सीपिपिए) २ देखी ४सम्म अर्थात औसत ४५ प्रतिशत पूर्णाङ्क ल्याएका व्यक्ति यो कोर्ष पढ्न योग्य हुनेछन् । विशेष गरेर विभिन्न संस्था तथा पेशामा आवद्ध आम नागरीकलाई अनुकुल पर्ने गरी विहान तथा बेलुका अध्यापन गरिने छ । यो कोर्षको पाठ्यक्रम विशेष गरी ५ क्षेत्रमा केन्द्रित गरीएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थामा समेट्न जरुरी भएका सामाजिक नीति र न्याय (सोसियल पोलीसी एण्ड जस्टीक), संघियता र स्थानयि सरकार (फेडेरलीजम एण्ड लोकल गभर्नमेन्ट), विकास नीति (डेभलपमेन्ट पोलीसी), उर्जा र हाईड्रो पावर नीति (ईनर्जी एण्ड हाईड्रोपावर पोलीसी), यातायात र पूर्वाधार नीति (ट्रान्सपोर्ट एण्ड ईन्फ्रास्ट्रक्चर पोलीसी) लाई अधययापनमा केन्द्रित गरीएको छ । अध्यापनको लागी कलेज तथा आईआईडिएसले अन्तरर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट स्रोतव्यक्ति ल्याउन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेको जानकारी दिएको छ ।

विसं २०४९ (सन् १९९३) मा स्थापना भएको यो कलेजले हालसम्म एमबिए (मास्टर्स ईन विजनेस याडमिनीस्ट्रेसन), बीबीए (व्याचलर ईन विजनेस यडमिनिस्ट्रेशन), बीबीआईएस (व्याचलर ईन विजनेस ईन्फरमेशन सिस्टम), विएचटिएम (व्याचलर ईन हस्पीटालिटी एण्ड टुरीजम म्यानेजमेन्ट) कोर्षमा अध्यापन गर्दै आएको थियो ।