बैंकको संख्या १२/१५ वटामा झार्न खोजेका हौंः डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको अन्तर्वार्ता (भिडियो)

क्लिकमान्डु २०७६ साउन ४ गते १४:३४ मा प्रकाशित

चिन्तामणि शिवाकोटी, बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति यसैसाता सार्वजानिक गर्दैछ । असार २७ गते सार्वजनिक गर्ने भनिएको मौद्रिक नीति अर्थ सचिव विदेश गएका कारण केही ढिलो भएको हो । गत असार १२ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिअघि नै राष्ट्र बैंक समक्ष लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएपछि यो मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवालाहरुको चासो थप बढेको हो । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये अहिलेसम्म २ वटाले मर्जरमा जाने सम्झौता नै गरिसकेका छन् भने २० वटा बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता तथा मर्जरबारे आफ्नो राय राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेका छन् । अहिलेसम्म नविल बैंक, एभरेष्ट बैंक, प्राइम बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले मात्रै राष्ट्र बैंकमा मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता तथा आफ्नो धारणा बुझाएका छैनन् ।

बैंकका लगानीकर्ता, सञ्चालक, अध्यक्ष, सीइओ, उच्च व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरु राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । अधिकांशले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् फोर्स गर्छ कि इन्करेज गर्छ भनेर सरोकारवालाहरु पर्ख र हेरको रणनीति बनाएर चुपचाप बसेका छन् । बैंकको संख्या बढी भयो, घटाउनुपर्छ भन्नेमा सबैपक्ष सहमत भएपनि कस्तो नीति अबलम्बन गरेर वा कुन बाटोबाट बैंकको संख्या घटाउने भन्नेमा सबैको एकमत छैन । आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकको संख्या घटाउन कस्तो नीति अबलम्बन गर्छ ? फोर्स गर्छ कि इन्करेज गर्छ ? संख्या घटाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलालआशीष ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीः

मौद्रिक नीति कहिले आउँछ ?

अब आउने मौद्रिक नीति साउन १ गतेदेखि लागू हुने हो । सानो प्राविधिक कारणले एक हप्ता ढिला भएको मात्रै हो । हामी यसैहप्ता मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्छौं ।

यो मौद्रिक नीतिले खासगरी वाणिज्य बैंकहरु बीच मर्ज गराउन कस्तो नीति लिन्छ भनेर सरोकारवालाहरु पर्खिएर बसेका छन् । मर्जर सम्बन्धी विशेष व्यवस्था के हुँदैछ ?

मर्जर तथा एक्विगजिसनका लागि राष्ट्र बैंकको नीति अहिलेदेखि मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै छ । विगतमा हामीले मर्जर तथा एक्वायरका लागि लिएका नीति निर्देशनहरु र दिएका इन्सेन्टिभहरु यथावत नै छन् । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पहिलेदेखिकैै हो । तर, यसपटकको बजेटमा पनि मर्जरको विषयमा उल्लेख भएको हुनाले हामीले अझ बढी इन्सेन्टिभ दिन खोजेका हौं । निश्चितरुपमा हामी मर्जरमा थप केही न केही इन्सेन्टिभ दिन्छौं ।

तपाईं इन्सेन्टिभ दिन्छौं भनिरहनुभएको छ तर राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर गर्न खोज्यो भन्ने सरोकारवालाहरुको आरोप छ नि ?

मर्जर गर्न बैंकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने हो । हामीले जबर्जस्ती, बलजफ्ती वा फोर्सफूल मर्जर गर्ने भनेर हामीले भनेका छैनौं । बैंकको संख्या बढी भयो, घटाउनु पर्छ भन्ने चाहीँ हाम्रो कन्सर्न हो । संख्या घटाउनका लागि मर्जर सबैभन्दा उपयुक्त बिकल्प हो । हामी इन्सेन्टिभ दिएर र इन्करेज गरेर मर्जर गराउँछौं ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई के कस्ता इन्सेन्टिभ दिने तयारी गरिरहेको छ ?

राष्ट्र बैंकले के कस्ता इन्सेन्टिभ दिन्छ भन्ने कुरा त मौद्रिक नीति सार्वजानिक हुने दिनसम्म पर्खिनुपर्छ । हामी सरोकारवाला सबैलाई आमन्त्रण गरिहाल्छौं नि । अहिले तपाईंको मिडियामार्फत् मौद्रिक नीतिमा यो यो व्यवस्था आउँदैछन् भनेर मैले भन्दिएँ भने त मौद्रिक नीति प्रकाशन र सार्वजानिक गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले के कस्ता विषयमा इन्सेन्टिभ दिन मिल्छ ? र, त्यसका लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ भनेर त भन्न मिल्ला नि ?

कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो, निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर), कुलिङ पिरियड, उत्पादनमूल क्षेत्रमा प्रबाह गर्नुपर्ने कर्जामा, बिपन्न वर्गमा जाने कर्जामा, हर्जनाहरु लगाउने कुराहरु छन् । यी विषयमा कहाँ के के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । जे होस् हामी मिलेसम्म बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर मर्जरमा आकर्षित गर्छौं ।

०७२ साउन ५ गते सार्वजानिक भएको मौद्रिक नीतिले २ वर्षभित्र बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाएको थियो । अहिले मात्रै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । अहिले आएर फेरि राष्ट्र बैंक मर्जर मर्जर भनिरहेको छ । राष्ट्र बैंककै नीति अस्थिर भएपछि त्यसको मारमा वित्तीय क्षेत्र परिरहेको देखिन्छ । यो कुरा तपाईंहरुले सोच्ननु भएको छैन ?

तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो । तर, तपाईंले भनेजस्तै अवस्था भने होइन । हामीले २ अर्बबाट चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउन पनि निश्चित समय दिएका थियौं । त्यो समयमा नपुगेपछि हामीले पटकपटक म्याद थपेर २ वर्षमा गर्ने भनेको कुरा ४ वर्षमा मात्रै पूरा भएको छ ।

हामी तत्कालै चुक्ता पुँजी बढाउने पक्षमा छैनौं । व्यक्तिगतरुपमा मेरो कुरा चुक्ता पुँजी बढाउनु हुँदैन भन्ने हो । र, हामीले पुँजी बढाउने तयारी गरेका पनि छैनौं ।

त्यसैकारणले अहिले बैंकहरुको संख्या घटाउनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले तपाईंले गरेको प्रश्नको भावलाई मनन गरेर मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति मात्रै अवलम्बन गर्न लागेका हौं । प्रोत्साहन गर्दा पनि एकैव्यक्ति तथा समूह प्रवद्र्धक भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा जान काउन्सिलिङ गर्छौं ।

इन्सेन्टिभ दिएर इन्करेज मात्रै गर्ने भए किन बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु भनेर निर्देशन दिनुभएको त ?

हामीले मर्जरमा जान उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले वातावरण तयार पार्नुहोस्, मर्जरमा जानुहोस् भनेर मौखिकरुपमा भनेका हौं । लिखितरुपमा भनेका छैनौं । कुनै किसिमको सर्कुलर पनि जारी गरेका छैनौं । हामीले दिएको लिखत निर्देशन नमान्दा मात्रै हामी त्यो बैंकलाई कारबाही गर्न सक्छौं । मौखिक निर्देशन नमान्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने दफा छैन । यसको अर्थ के हो भने अबको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको बैंकको संख्या घटाउनु हो । तपाईंहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरमा गएर संख्या घटाउन लाग्नुहोस् भनेर हामीले मोरल सजेशन दिएका हौं ।

संख्या घटाउनै पर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?

हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हेर्यौं । अरु देशको तुलनामा हाम्रो जस्तो सानो इकोनोमी भएको देशमा २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्श हो । संस्थाहरु धेरै हुँदा हाम्रो पैसाहरु छरियो । व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरै पुँजी र प्रविधि अनि खर्च लाग्ने भयो । त्यति गर्दा पनि संस्थाहरु बलिया हुन सकेनन् भन्ने हो । भोलिका दिनमा नेपाली बैंकहरुले विदेशी बैंकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकार लागि तयार होउन भनेर हामीले संख्या घटाउन खोजेका हौं ।

आजका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा संख्याभन्दा ठूलो समस्या ऋण योग्य पुँजीको अभाव होइन र ? मर्जरले त यो समस्याको समाधान गर्दैन नि ?

संख्या घट्दैमा ऋणयोग्य पुँजी पर्याप्त हुन्छ भन्ने होइन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि अन्य उपायहरु अपनाउनुपर्छ । मर्जर नै सबै रोगको उपचार होइन । यसमा हामी प्रष्ट छौं ।

राष्ट्र बैंकले परिकल्पना गरेको बैंकहरुको उपयुक्त संख्याचाहीँ कति हो त ?

हामीले परिकल्पना गरेको वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १२ देखि १५ वटा हो ।

यसको आधार के ?

आधारै त त्यस्तो केही पनि छैन । तर, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अरु देशसँग तुलना गर्दा ५/६ वटा भए पुग्छ भन्नेहरु पनि छन् । तर, ५/६ वटा मात्रै बैंक हुँदा कार्टेलिङको संभावना होला भन्ने डरले हामीले १२ देखि १५ वटा भनेका हौं ।

प्रोत्साहन गरेर मात्रै तपाईंहरुले परिकल्पना गरेअनुसारको परिणाम आउला ?

राष्ट्र बैंकले मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु भनेपछि दुईवटा बैंक एक हुन्छौं भनेर समझदारी गरेर आइसकेका छन् । अरु बैंकहरु पनि मर्जरमा जान तीब्र छलफल गरिरहेका छन् । हामीले इनिसिएशन लिनेवित्तिकै बैंकको संख्या त घट्न थाल्यो नि ।

त्यसैगरी, एकै प्रवद्र्धक भएका बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् । त्यो हुँदा अरु केही संख्या घट्छ । केही बैंकहरु मर्ज भएर ठूलो बैंक हुनेवित्तिकै अरु बैंकहरुलाई दबाब परिहाल्त्यसैगरी, एकै प्रवद्र्धक भएका बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् । त्यो हुँदा अरु केही संख्या घट्छ । केही बैंकहरु मर्ज भएर ठूलो बैंक हुनेवित्तिकै अरु बैंकहरुलाई दबाब परिहाल्छ ।

संख्या बढी भएकाले घटाउनका लागि बैंकहरुलाई मर्जरमा लान खोजिएको भन्नुभयो । संख्याहरु राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिइ त्यसै खुलेका त होइनन् होला ? विगतमा च्याउ उम्रिएसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिएर गल्ती गरिएछ भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजानिकरुपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने होइन र ?

त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो । एकैपटक ठूल्ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने क्षमता थिएन । संरचना थिएन । मान्छेहरुसँग पुँजी पनि थोरै थियो । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिएर वित्तीय पहुँच विस्तार गरिएको हो । त्यसैले त्यो समय बैंक खोल्छु भनेर आउने जतिलाई लाइसेन्स दिइयो ।

०७२ सालमा पुँजी बढाउने नीति लिएपछि हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउन नदिएको भए त बैंकहरुको संख्या घटिहाल्थ्यो नि ?
त्यो हुन्थ्यो होला । आगामी दिनमा हकप्रद सेयरको अवसर नआउन सक्छ ।

भनेको राष्ट्र बैंकले फेरि चुक्ता पुँजी बढाउन सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामी तत्कालै चुक्ता पुँजी बढाउने पक्षमा छैनौं । व्यक्तिगतरुपमा मेरो कुरा चुक्ता पुँजी बढाउनु हुँदैन भन्ने हो । र, हामीले पुँजी बढाउने तयारी गरेका पनि छैनौं । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ । कतिपय सञ्चालक समिति सदस्यहरु बाहिर हुनुहुन्छ । छलफलका क्रममा सञ्चालकहरुले धेरै किसिमका प्रस्तावहरु ल्याउनुहुन्छ । तर, प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार पनि प्रष्टरुपमा राख्नुपर्छ ।

छलफलमा के के भए भन्नेकुरा हामीले अहिले सार्वजानिक गर्न मिल्दैन । छलफबाट मन्थन भएर निष्किएको निचोड मौद्रिक नीतिमा समाबेस गरेर सार्वजानिक गर्ने हो ।

यसको मतलब राष्ट्र बैंकले फोर्सफुल मर्जर गर्दैन र पुँजी पनि बढाउँदैन ?

हो ।

मर्जरको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले के भनिरहेका छ ?

अर्थ मन्त्रालयको धारणा बजेटमा छँदैछ त । बजेटमा जे उल्लेख गरिएको छ अर्थको धारणा त्यही हो । त्यसैका आधारमा अर्थ सचिव प्रस्तुत हुनुहुन्छ । हामी पनि सरकारी नियुक्ति र तलबभत्ता खाएर बसेका सरकारकै मान्छे हौं । हामी सबैको धारणा एउटै हो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स