प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट, उद्योगीलाई करमा छुटैछुट (पूर्णपाठ)

क्लिकमान्डु
प्रकाशित मिति : १ असार २०७६, आईतवार १८:३६

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात ३६.९४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख अर्थात ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदान तर्फ १ अर्ब ५० करोड र बिशेष अनुदानतर्फ १ अर्बसहित ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख बजेट छुट्याईएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १२.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेशभित्र सूर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

बजेटले पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा आर्थिक ऐन बमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरीद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

जलविद्युत, उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी , पशुपंक्षी पालन, अलैची, जडीबुटी एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भाडाका बस, मिनिबस तथा माईक्रोबस जस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनमा घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको र अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाईएका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रदेशमा उपलब्ध श्रोत साधनको परिचालन गरी आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि राजस्व परामर्श समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाईने उल्लेख छ । राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेका सुझावका आधारमा प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बढाई प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिनेछ।राजश्व चुहावटलाई रोक्न अनुगमन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट संकलित सवारी साधन कर नेपाल सरकारको नयाँ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको हुँदा सरकारसँग समन्वय गरी समयमै प्रदेश सरकारको विभाज्यकोष खातामा जम्मा गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको सञ्चितकोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो दहत्तर बहतर आदिबाट प्राप्त हुने आय लगायतका सबै आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सभामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरव अनुभूति भएको छ ।
यस विशिष्ट अबसरमा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध र जनआन्दोलन लगायतका त्याग बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै देश र जनताका निमित्त जीबन उत्सर्ग गर्ने अमर शहिदहरु प्रति उच्च श्रद्धाका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । संघर्षको दौरानमा बेपत्ता, अपांग तथा घाइते हुनुभएका बीर योद्धाहरु र वहाँहरुका पीडित परिवारहरु प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले प्रतिभाशाली युवा जनप्रतिनिधि माननीय उत्तर कुमार वलीलाई सडक दुर्घटनामा गुमाउनु परेको छ । म उक्त दु:खद् घटनाको स्मरण गर्दै उहाँ प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । उहाँको सम्मानमा माननीय उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम अघि वढाइने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धतालाई यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कानून, संगठन संरचना र जनशक्तिको चरम अभावको अवस्था थियो । यस बीचमा पनि उच्च मनोवल र दृढ आत्मविश्वासकासाथ हामीले हाम्रो यात्रा आरम्भ गरेका थियौं । यस बीचको अवधिमा कानून, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल भएका छन् । राजनीतिक रुपले संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि संघीय सरकारवाट कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन वाँकी छ । तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद्को वैठकवाट कार्य हस्तान्तरणका सन्दर्भमा र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को वैठकवाट वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । ती निर्णयहरुको कार्यान्वयनबाट निकट भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनमा थप उपलव्धि हासिल हुने विश्वास मैले लिएको छु ।
प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता एवम् स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा प्रदेशको प्रथम पंचवर्षीय योजना तयार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तयार गर्दा चालू आर्थिक वर्षका अधूरा आयोजनाहरुलाई अघि वढाउनुका साथै प्रदेशको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरुमा श्रोत परिचालन गर्ने गरी तयार गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ । आफ्नै आवधिक योजनामा आधारित पहिलो वार्षिक बजेट यस गरिमामय प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुशी र गौरवको अनुभूति भएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अव म प्रदेशको अवस्था, हाम्रो प्रयत्न र प्रदेशको आर्थिक विकासको सोच र सम्भावनाका वारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

प्रदेशको अवस्था, प्रयत्न र आर्थिक विकासको सोच

चालू आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा पूर्ण आकारको पहिलो बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यस हिसाबले चालू वर्ष वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदा वजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून, कार्यविधि र संगठन संरचना तयार भइसकेका थिएनन् । साथै, बजेट तर्जुमा गर्दा आबश्यक पर्ने तथ्यांक, सूचना र मन्त्रालयगतरुपमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर थिएनन् । यसले गर्दा चालू आर्थिक बर्षमा संगठन संरचना, कानूनी आधार, कर्मचारी समायोजन तथा वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न अपेक्षाकृत बढी समय लाग्यो ।
आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको ४ महिना पछि मात्रै केन्द्रबाट संगठन हस्तान्तरण प्रकृया अघि वढ्नु,कतिपय क्षेत्रमा नेपाल सरकारका पुराना संरचनाभन्दा कम संरचना र जनशक्ति प्राप्त हुनु,प्रदेशले दायित्व बहन गर्नुपर्ने क्षेत्रका केही संरचना हालसम्म प्राप्त नहुनु, सीमित जनशक्तिबाट कानून र कार्यविधि निर्माण गर्न समय लाग्नु र नयाँ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर्.) तयारी कार्यले धेरै समय लिनु जस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहयो । तर, हाल उक्त अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा १४७ वटा विभिन्नस्तरका कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् । यसैगरी, प्रदेशका लागि निर्दिष्ट गरिएकामध्ये करिव एक तिहाइ जनशक्ति समायोजन भै आइसकेको स्थिति छ । समस्या तथा चुनौतिहरुको समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन, बजेटलाई उत्पादनशील र नतिजामूलक बनाउन चौमासिक समिक्षा गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ । यतिवेला अधिकांश आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको र कतिपय आयोजनाको डी.पी.आर्. तयार भएकाले आगामी वर्षदेखि कार्यक्रम तीव्र रुपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययिता, अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बिशेष ध्यान दिँदै बजेटको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागि समय तालिका सहितको कार्ययोजना, मापदण्ड र पुन:प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विनियोजनको संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
यस प्रदेशभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिएका आर्थिक नीति एवम् कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनका संकेत देखापरेका छन् । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू वर्षमा यस प्रदेशको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर 7.37 प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष हाम्रो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको उक्त वृद्धिदर ६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष 2075/76 मा प्राथमिक क्षेत्र, द्बितीयक क्षेत्र र तृतीयक क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः 6.4 प्रतिशत, 10.9 प्रतिशत र 7.7 प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष 2074/75 मा उक्त वृद्धिदरहरु क्रमशः 1.5 प्रतिशत, 11.8 प्रतिशत र 7.4 प्रतिशत थिए।
चालू आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यस प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्व ५२ अर्व ७९ करोड रहेको छ जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १४.3 प्रतिशत हुन आउँछ । यस आर्थिक बर्षमा प्रदेश अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको अंश ३१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । उद्योगको अंश ६.५ प्रतिशत छ भने निर्माणको अंश करिव १० प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
यस प्रदेशका १८.२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । जुन राष्ट्रिय स्तर १८.7 प्रतिशतभन्दा केही न्यून रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु. ८३ हजार ४ सय १४ हुने अनुमान छ । जुन राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन रु. १ लाख १७ हजार ४ सय ५५ भन्दा निकै न्यून रहेको छ । यसले राष्ट्रिय मापदण्डलाई भेटाउने हाम्रो चुनौती र दायित्वलाई उजागर गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कूल बजेट रु. २८ अर्व ९ करोड ३ लाखमा नेपाल सरकारवाट विभिन्न मितिमा सशर्त अनुदानतर्फका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. १ अर्व ६७ करोड ५५ लाख ७४ हजार र समपूरक अनुदान वापत रु. ६९ करोड थप रकम हस्तान्तरण भइआएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फका रु. ६ करोड ३४ लाख बरावरका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संघमा फिर्ता भएका छन् ।
चालू वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा भने हामीले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छौं । यसअन्तर्गत सडकमा रु. १ अर्व ५० करोड र खानेपानीतर्फ ८३ करोड ९१ लाख थप रकम परिचालन गर्न सफल भएका छौं । तर, उक्त रकम केन्द्रवाट सोझै भुक्तानी भएको हुँदा प्रदेशको बजेट र खर्चमा समावेश भएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको जेष्ठ ३१ सम्ममा प्रदेश सरकारको कूल खर्च संशोधित बजेट रकमको ४० प्रतिशत रहेको छ । कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ संशोधित अनुमानको ४६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ संशोधित रकमको ३५ प्रतिशत रहेको छ । निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यको तुलनामा न्यून भएपनि प्रदेशको तात्कालिक परिस्थितिलाई मनन् गर्दा उक्त प्रगतिलाई सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष 2075/76 को प्रथम आठ महिनामा प्रदेशको संचित कोषमा दाखिला भएको रकमको विस्तृत विवरण यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक विकासको सोच र उपलब्धिको जगेर्ना

यो प्रदेश आर्थिक दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धात्मक एवम् तुलनात्मक लाभको अवस्थामा रहेको छ । तराई, पहाड र हिमाल मिलेर बनेको यो प्रदेश मिनी नेपालको रुपमा रहेको छ । यसको विकासले छिमेकी प्रदेशहरुबीच विकासका अतिरिक्त लाभहरु वितरण गर्नसक्ने स्थिति रहन्छ ।
यस प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको सोच “समृद्ध प्रदेश: खुशी जनता” तय गरिएको छ । प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य तथा प्राथमिकताहरुलाई वार्षिक बजेटमा रुपान्तरण गर्न त्रिवर्षीय प्रक्षेपण सहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छ । आगामी तीनवर्षकोअपेक्षित उपलब्धी, श्रोतको आंकलन, कार्यान्वयनका चरणहरु र प्राप्त हुने नतिजालाई समेत ध्यानमा राखी यो बजेट तयार गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा दक्षता हासिल हुने एवम् बजेट उत्पादनशील र नतिजामूलक हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेशभित्र उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी प्रबर्द्धन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने लक्ष्यवाट यो बजेट निर्देशित छ।
आवधिक योजनामार्फत् समृद्ध प्रदेशका लागि अर्थतन्त्रका संबाहक र आर्थिक वृद्धिका शीर्ष विन्दुहरू पहिचान भएका छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योग, मानव संशाधन र पूर्वाधारको बिकास प्रदेश अर्थतन्त्रका सम्बाहक हुन् । नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी कृषिलाई व्यावसायीकरण र उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई अनुकूल वातावरण तयार गरिनेछ ।
प्रदेशको समृद्धिका लागि बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुलसीपुर, लुम्बिनी-तौलिहवा र कोहलपुर-नेपालगंज एवम् सो आसपासका क्षेत्रहरु प्रमुख शीर्ष विन्दुहरु रहेका छन् । यी स्थानको विकासका साथै आर्थिक वृद्धिलाई तीब्रता दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
वुटवल, नेपालगंज र भैरहवामा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा मोतिपुर, नौवस्ता तथा दाङमा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र भंसार नाकालाई आधार मानी बनिरहेका औद्योगिक करिडोरहरुको निर्माण र सेवा क्षेत्रको विस्तार आर्थिक वृद्धिका थप आधारहरु हुन् ।
उदयमान स्याटेलाइट शहरहरु होलेरी-लिवाङ-सुलिचौर, बिजुवार-बाग्दुला, सन्धिखर्क-तम्घास, तानसेन-रामपुर, सुनवल-परासी, कृष्णनगर-चन्द्रौटा, खजुरा-गुलरिया-राजापुर, भालुवाङ-लमही र अन्य नगरपालिका र ग्रामिण शहरहरूबीचको सञ्जाल, उत्पादन सम्पर्क र वितरणमा अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा लागत घटाउन, विस्तार ल्याउन र नयाँ अवसरको खोजी गर्न सहयोग पुग्ने देखिएकाले यिनीहरुलाई आर्थिक र ब्याबसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएपछि प्रदेशको अर्थतन्त्रले थप गति लिनेछ । यसले नविनतम सूचना प्रबिधि, नवप्रबर्तन र नयाँ बस्तु तथा सेवाको उत्पादनको माग गर्नुका साथै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा फड्को मार्न उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालू वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटका माध्यमवाट यी सम्भावनाको उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रदेश अर्थतन्त्रका उपर्युक्त आधारहरुको उपयोग र लगानी प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त वातावरण श्रृजना गरिनेछ । साथै संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी प्रवर्द्धन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतले आर्थिकवृद्धि हुने लक्ष्य लिईएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अव म गरिमामय प्रदेशसभा समक्ष प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश सभावाट पारित भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रम र वजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्दछु ।

यस बजेटका उद्देश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन्

यस प्रदेशको दीर्घकालीन सोच “समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता” र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु यस वजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । अन्य उद्देश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन्

(क) सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरहरु सहितको तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,

(ख) विद्यमान गरिबीको स्थितिलाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु,

(ग) लैंगिक, अपाङ्गता, सामाजिक समूह आदिका आधारमा गरिने विभेद एवम् वञ्चितीकरणको अन्त्य एवम् घरेलु हिंसामुक्त सभ्य समाजको निर्माण गर्नु,

यस बजेटका प्राथमिकताहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

(क) कृषि, पर्यटन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको बिकासमा जोड दिने ।

(ख) रोजगारी बृद्धि र जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त गर्न “युवा जनशक्ति” केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

(ग) सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।

(घ) प्रदेशको शासकीय क्षमता वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।

माननीय सभामुख महोदय,

अव म आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु ।

स्थानीय तहसंगको सह-कार्य र वित्तीय हस्तान्तरण

स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरुको विकासका लागि मानव विकास सूचकांक, पूर्बाधार विकासको अवस्था, खर्चको आबश्यकता, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरुमा रहेको आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । सोको लागि रु. ५० करोड बिनियोजन गरेको छु ।
आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको क्षेत्र र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरुले छनौट गर्नुभएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी सबै स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन रु. १ अर्व बजेट बिनियोजन गरेको छु । यस सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाहरुको सूचि र कार्यान्वयनको लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रदेश सरकारबाट पछि उपलब्ध गराइनेछ । यसका अतिरिक्त शीत भण्डार, पशु वधशाला निर्माण र पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि रु. ३८ करोड ९८ लाख सशर्त अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप स्थानीय तहले पहिचान गरी संचालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदानमा यस वर्ष उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु । यसवाट स्वीकृत आयोजनामा आधारित भएर गाउँपालिकाहरुलाई कम्तीमा रु १ करोड पचास लाख, नगरपालिकाहरुलाई रु. २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई रु ३ करोडको समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
गरिवीको मारमा परेका घर परिवारहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा आयआर्जन लगायतका कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिवीबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य लिई चालू आर्थिक वर्षमा ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सबै गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि प्रति गाउँपालिका रु. ५२ लाखका दरले बिशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापन खर्च समेत गरी रु. ४१ करोड छुट्याएको छु । यसैगरी प्रदेश भित्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप रु. ५९ करोड समेत गरी कूल रु. १ अर्व विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।

नेपाल सरकारसंगको सहकार्य र समपूरक अनुदान

नेपाल सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु प्रदेशको प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ब्यबस्था मिलाएको छु । चालू आर्थिक वर्षमाझैं आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सशर्ततर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटको अभाव हुने देखिएको हुँदा थप श्रोतको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले छनौट गरेका र प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरुको लागि थप श्रोतको व्यवस्था गर्न संघवाट प्रदान गरिने समपूरक अनुदानका लागि नेपाल सरकारले तय गरेको कार्यविधि अनुरुप श्रोत सुनिश्चित गरेको छु ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको दायित्व वढ्दैजाने र श्रोतको व्यवस्थापन कठिन हुँदैजाने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमित आयआर्जन हुने क्षेत्रमा पूँजीगत अनुदान दिने र लाभप्रद आयोजनामा प्रदेश आफैले लगानीगर्ने नीति अनुरुप यस वर्ष सम्भाव्य आयोजना पहिचान गरी लगानी गरिनेछ । त्यसका लागि कोषको व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधार बनाउने, समाबेशी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने र गरिबी निवारण गर्नेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन् ।
“गरौं ब्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दैकृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा ब्यावसायीकरण गरी कृषि प्रवर्द्धन गर्न बित्तीय संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा कृषकहरुलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दैब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि रु. १० करोड बिनियोजन गरेको छु ।
कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव र बजारमा बेरोजगारीको समस्या रहेको विरोधाभासपूर्ण स्थितिलाई सम्बोधन गर्न कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । यस कार्यक्रमले उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा उद्योगमा परिचालन गर्दै स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समूचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्नेछ । यसका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषि उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको मूल्य श्रृंखलाका प्रत्येक चरणमा कृषकलाई सहयोग गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, सामुहिक ब्याबसायीकरण गर्न र प्रसार प्रणालीलाई थप सवल तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि चालू आर्थिक बर्षमा प्रारम्भ गरिएको “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषि क्षेत्रमा रहेको यान्त्रिकीकरणको कमीलाई समाधान गर्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका साथै रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न परम्परागत रुपमा रहेका आरनहरुलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै कृषि यन्त्र निर्माण कार्यक्रमसँग आवद्धित गरिनेछ । यसका अतिरिक्त यान्त्रीकरणमा किसानको पहुँचमा बृद्धि, थप प्रतिस्पर्धी र समग्र कृषिको आधुनिकीकरण गर्न कष्टम हायरिङ् सेन्टर स्थापना गर्न रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।
युवाको पौरख, प्रदेशको गौरव मूलमन्त्रका साथ युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै लगिनेछ । कृषि विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवाहरुलाई स्रोतव्यक्ति तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै अभियानका लागि कृषकसंग विद्यार्थी कार्यक्रम लगायतका युवा लक्षित कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषिभूमिको खण्डीकरणका कारणले उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको स्थिति छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न र व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमको लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन भूमिहीन किसानलाई करारमा दिने कार्यक्रम अनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा ३५९ बिगाह जमिनमा करार खेति भइरहेको छ । यस कार्यक्रमको महत्वलाई मनन् गर्दै भूमिहीन किसानको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न कार्यविधिमा परिवर्तन गरी सो कार्यक्रमलाईनिरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत करारको पहिलो, दोश्रो, र तेश्रो वर्ष क्रमश: १०० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत करार-भाडा प्रदेश सरकारले दिने ब्यबस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
भौगोलिक बिबिधताले दिएको तुलनात्मक लाभलाई उपयोग गर्दै फलफूलको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुन तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा कागती, सुन्तला, स्याउ आदिको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप यस वर्ष २ लाख फलफूलका विरुवा रोप्नका लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषकले तरकारी उत्पादन गर्दा रोग, किरा, झार आदिको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, स्वस्थ्य एवम् गुणस्तरीय बिरुवाहरु समयमा प्राप्त नहुँदा कृषकहरुले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न एवम् कृषि व्यावसायीकरणमा थप टेवा दिन टिस्यू कल्चर प्लान्ट स्थापनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
उत्पादित कृषि वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छनौट भएका विभिन्न क्षमताका शीतभण्डारहरुको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । साथै भौगोलिक क्षेत्र विशेषको आवश्यकताका आधारमा नयाँ शीतभण्डारहरुको निर्माण समेत गर्नका लागि रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषियोग्य जमिनमा पानीको समस्या हुने क्षेत्रहरुमा नविनतम प्रविधिमा आधारित साना सिंचाइ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसका साथै खाद्य सुरक्षाको हकलाई सम्बोधन गर्न खाद्य भण्डारण गृहर सामुदायिक बीउ बैकं स्थापना गरिनेछ । यसवाट कृषि उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारीमा बृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु ।
विशेष सम्भावना भएका बाली तथा बस्तुहरु खासगरी लसुन, प्याज, कागती, सुन्तला, बाख्रा र बङ्गुरको मूल्य श्रृखंलामा आधारित रही उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका मिसन कार्यक्रम संचालन गर्न रु १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
माछाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि शुद्ध नश्लका माउ ब्यवस्थापन, भुरा उत्पादन, सघन मत्स्यपालन प्रविधि विस्तार, मत्स्य प्रजनन फर्म सुदृढीकरण, मत्स्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना, मत्स्य प्रशोधन तथा दाना उद्योग संचालन तथा बजारीकरणसम्मका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै पहाडी जिल्लामा ट्राउट तथा असला माछाको उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्नआवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
निजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राङ्गारिक खेतीका सम्भावित वस्तु र क्षेत्रहरुको पहिचान, उत्पादन र व्रान्डिङ् गरी बजारीकरणलाई सहज बनाउन पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको ‌औद्योगिकीकरणको लागि बाली, बस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगस्थापनामा सहयोग गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा स्थापित गर्न र कृषकहरुलाई सामाजिक सम्मान प्रदान र सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील हुन प्रेरित गर्ने व्यवस्थाका लागि उत्कृष्ट कृषक तथा सहकारीहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
आयआर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा कमजोर देखिएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा गरिबी निवारण र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम संचालनको लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कृषिजन्य बस्तु, दूध, अण्डा र मासुको उपलब्धता तथा पहुंच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खाद्य संस्कृतिको विकासका साथै रैथाने तथा स्थानीय बालीनाली तथा पशुपंक्षीको संरक्षण, संबर्द्धन र प्रयोग अभिबृद्धि गर्न उत्पादन प्रोत्साहन तथा रैथाने बालीहरुको बजार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
उन्नत कृषि बाली, पशुपंक्षी तथा घांसेबालीहरुका श्रोतकेन्द्र स्थापनाका लागि रु ५ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण र उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । किसानहरुलाई परेका समस्याहरुको तत्काल समाधान एवम् सूचनामा पहुँच बृद्धि गर्न एस.एम.एस सेवा तथा किसान कल सेन्टर संचालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सञ्चालनमा रहेका भेटेरीनरी अस्पतालहरुको समयानुकूल सुदृढीकरण गरी भेटेरीनरी एम्बुलेन्समार्फत मोबाइल भेटेरीनरी सेवाका साथै बिरामी पशुपंक्षी भर्नासम्मका सेवा दिने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि उत्पादन, पशुपंक्षी विकास, फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सहकारीमार्फत युवा तथा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि रु. ८ करोड विनियोजन गरेको छु । यसैगरी सहकारी सदस्यहरुमा उद्यमशीलता विकास गरी सहकारी विकास कोषमार्फत व्यवस्थित तरीकाले लगानी गर्नको लागि उचित व्यवस्था मिलाई आयमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.१५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य र मत्स्य व्यवसायलाई दिगो बनाउन र थप आकर्षित गर्न कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादनका आधारमा लक्षित वर्गको बैंक खातामै अनुदान पुग्नेगरी प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्न रु.१५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
आगामी आर्थिक वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल रु. ४ अर्व ७ करोड व्यवस्था गरेको छु ।

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सम्पदा संरक्षण

पर्यटन बिकासका लागि सम्भावित गन्तव्यहरुको पहिचान र विकास, सडक तथा हवाई पूर्वाधारको सुनिश्चितता, होटेल तथा व्यापार ब्यबसाय, सूचना प्रबिधि, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला संस्कृति आदिलाई एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित र सहयोगी हुनेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् ।
पर्यटनको विकासका दृष्टिकोणवाट लुम्विनी लगायतका वुद्धकालीन सम्पदा क्षेत्रहरु विशेषगरी रामग्राम र तिलौराकोटको तीव्र विकासको सम्भावना रहेको छ । गोटिहवा, निग्लिहवा, सग्रहवा र देवदहमा पर्यटन विकासको सम्भावना राम्रो छ । कपिलवस्तु जिल्ला सिङ्गै पुरातात्विक संग्रहालय हो । पर्यापर्यटनका दृष्टिकोणवाट वाँके-वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी रुकुम खण्ड तथा प्रदेशका विभिन्न भागमा रहेका सिमसार क्षेत्रहरुको पनि सम्भावना राम्रो छ । धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले स्वर्गद्वारी, सुपा देउराली, रुरु-रेसुंगा, पाण्डवेश्वर धाम लगायतका क्षेत्रहरु महत्वपूर्ण छन् । तानसेन लगायतका पुराना र नयाँ हिलस्टेसनहरु र प्राचिन कोट तथा गढीहरुमा पूर्वाधार विकास गर्दा त्यसको सम्भावना पनि राम्रो देखिन्छ । भविष्यमा यी क्षेत्रहरुमा हुने पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उचाई प्रदान गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् । त्यसैले भविष्यमा प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र हुने कुरालाई आत्मसात गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य र पूर्वाधार विकासमा लक्षित गरी बजेट तयार गरिएको छ ।
प्राचिन सभ्यताको धरोहर, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवम् प्राकृतिक संम्पदाले सिगारिएको यो प्रदेशले आफ्नो बिशेषता, सुन्दरता र महत्वलाई पर्यटकहरु समक्ष पस्कन सकेको छैन । त्यसैले दुइवटा स्तम्भवाट पर्यटक समक्ष पुग्नका लागि लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाईटुरिजम हबको रुपमा विकास गरिनेछ ।यसैगरी पर्यटकहरुलाई आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपालगञ्जमा बृहत पर्यटक सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ । लुम्विनी लगायत प्रमुख पर्यटकहरुको राम्रो उपस्थति हुने केन्द्रहरुमापरम्परागत एवम् स्थानीय उत्पादनहरुको खरिद तथा बिक्री हुने कोशेली घर स्थापना गरिनेछ ।
प्रदेशमा बिशेषगरी लुम्बिनी घुम्न आएका पर्यटकहरुको बसाइ अवधि लम्ब्याउन इन्नोभेटीभ प्याकेजहरु तयार गर्न, पर्यटकहरुलाई खाने-बस्ने-सुविधा, घुम्ने र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । इन्नोभेटीभ प्याकेजहरु तयार गरी यस प्रदेशमा पर्यटकहरुको बसाइ दिन लम्ब्याएको प्रमाण पेश गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै स्थानीय समुदायको संलग्नतामा ग्रामीण पर्यापर्यटन र होमस्टेको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
वनस्पतिको संरक्षण गर्दै शहरी हरियाली तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त स्थानहरुमा वनस्पति उद्यान तथा पर्यटकीय पार्कहरु निर्माण गरिनेछ । यसका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रसिद्ध धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा जैविक विविधता समेतबाट मनोरम प्राकृतिक क्षेत्रहरु तथा गुफा, तालतलैया, झरना, गढी जस्ता महत्वपूर्ण स्थानहरुमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा उक्त कार्यक्रमलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने गरी प्रदेश सरकारले २०७६ लाई लुम्विनी भ्रमण वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आगामी वर्षको वुद्ध पूर्णिमासम्म कायम रहने लुम्विनी भ्रमण वर्षमा यस क्षेत्रको २५६ एकड जग्गामा सरस उद्यान निर्माण गर्ने, बुद्धिस्ट बनस्पति उद्यान निर्माण गर्ने र बुद्धकालीन बोट बिरुवाहरुको प्रबर्द्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ब्यबस्था मिलाएको छु । यसका लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र लुम्बिनी विकास कोषसँग सहकार्य गरिनेछ ।
भ्रमण वर्ष २०२० मा प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप जिल्लास्तरीय समिति समेत गठन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । लुम्विनी बौद्ध बिश्वबिद्यालयको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट कला-साहित्य सम्मेलन गर्न रकम छुट्याएको छु ।
पर्यटनको विकासका लागि स्थानीय भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरिनेछ । पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोट, वर्दियाको ठाकुरद्वारा र दाङको घोरदौरामा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सांस्कृतिक डबलीहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने र पर्यटकको वसाई अवधि लामो बनाउने नीति अनुरुप सम्राट अशोकले अशोक स्तम्भ गाडेका ऐतिहासिकस्थल निग्लिहवामा कनकमुनी बुद्धको र गोटिहवामा क्रकुच्छन्द बुद्धको प्रतिमा स्थापना गरिनेछ । दंगीशरणको राजधानी सुकौरामा दंगीशरणको र बल्ड्याङगढीमा वलिहाङको शालिक निर्माण गरिनेछ । ती क्षेत्रहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नेगरी बजेट छुट्याएको छु ।
बुद्धको अस्तुधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला संग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी रोष्टर तयार गर्ने, विशिष्ट सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्रदेश नं. ५ को पर्यटन ब्रान्ड तयार गर्ने, पर्यटन महोत्सव गर्ने, साथै ट्राभल्स मार्टको व्यवस्था गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
आगामी वर्षदेखि पहाडी जिल्लाहरुमा हिल स्टेशन निर्माणको शुरुवात गरिनेछ । पर्यटकीय विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी ती स्थलको पर्यटकीय विकासको गुरुयोजना तयार गरिनेछ । बाँकेमा निर्माण शुरु भएको मानसरोवरको आकृति सहितको बहुउद्देश्यीय पार्क आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । चालू वर्ष शुरु गरिएका शैक्षिक तथा बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको छु ।
रुकुमपूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानहरु संरक्षण गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । स्वर्गद्वारीमा केवुलकार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थानीय कला, संस्कृति,ऐतिहासिक महत्व लगायतका विषयलाई समेटी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटक गाईड तयार गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
सय वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक सम्पदास्थललाई पहिचान गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्विनी वौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक तथा सम्पदास्थलहरुको अध्ययन तथा अन्वेषणका लागि अनुसन्धानवृत्ति प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका लागि रु. ७५ करोड विनियोजन गरेको छु ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति

प्रदेशभित्र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । प्रदेशभित्र संचालित औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको विकासको नेतृत्व प्रदेशले नै गर्नेगरी आवश्यक प्रकृया अघि वढाइनेछ । आवश्यक संरचनागत प्रवन्ध मिलाई प्रदेशमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई सहजीकरण गरिनेछ ।
उद्यम विकास कोष स्थापना गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत् यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
तीनैतहको सरकारको सहकार्यमा सार्बजनिक यातायातलाई ब्यबस्थित गरिनुको साथै निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विद्युतीय बस संचालन गर्न आबश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै केन्द्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनगरी सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गरिनेछ ।
कुमाल जातिको माटोको भाडा बनाउने ब्यवसायको प्रबर्द्धन तथा आधुनिकीकरण गर्न र विपन्न,महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लरी, माझी, कुमाल हलिया तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरु लक्षित उद्यमशील तथा सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित कला र संस्कृतिलाई आर्थिक विकासको क्षेत्रका रुपमा अघि वढाउने गरी मूर्तिकला, काष्ठकला, ललीतकला, चित्रकला लगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ । यसका लागि अक्षयेश्वर महाविहारसँग सहकार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसैगरी दलित समुदायले परम्परादेखि अँगाल्दै आएको परम्परागत शिल्पव्यवसायको प्रबर्द्धन गर्न भगत सर्वजीत शिल्प व्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनमा जोड दिइनेछ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि जागरण अभियान संचालन गरिनेछ । उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गरी सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । साथै नेपाल आयल निगमसँगको सहकार्यमा ग्यास भण्डार र बोटलिङ प्लान्टको स्थापनाका लागि आबश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
आगामी ३ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि वढाएको छु । यस कार्यक्रमका लागि स्थान छनौट र डी.पी.आर् तयार गरी कार्य आरम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि टेवा पुग्ने उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । ठूला उद्योग स्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
निर्माणाधिन औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको अवस्थामा समपूरक बजेटवाट पूर्वाधार विकासको काम अघि वढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‍औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका लागि रु. २३ करोड विनियोजन गरेको छु ।

लगानी प्रवर्द्वन

भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल, स्वर्गद्वारीसम्मको केवलकार निर्माण लगायत महत्वपूर्ण १२ वटा आयोजनालाई लगानी जुटाउन लगानी बोर्डमार्फत लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ । ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्डसँग समन्वय भइरहेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगमार्फत प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेगरी आयोजनाहरु छनौट गरी अध्ययन कार्य अघि वढाइनेछ र परियोजना वैंकमा समावेश गरिनेछ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगानीकर्तालाई केन्द्रित गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशभित्रका उद्यमीहरुको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पूँजीलाई प्रदेशको विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुसँगको सहकार्यमा “एकदेव आले” लगानी प्रबर्द्धन तथा स्मृति केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशको समृद्धिका लागि विभिन्न पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रबर्द्धन गर्ने नीति अवलम्वन गरी सोको सहजीकरणका लागि संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

शिक्षा विकास एवम् अवसरको प्रत्याभूति

प्रदेशमा सम्भाव्य सबै बिषयमा उच्च शिक्षा एवम् प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउन उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिएको छु । सामुदायिक क्याम्पसमा कानून, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय उच्च तहको पढाइ सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । उच्च शिक्षातर्फ कूल २३ करोड वजेट विनियोजन गरेको छु।
शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको बिकास गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत बालविकासको मापदण्ड, नमूना बालविकास केन्द्र स्थापना, मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग, पुस्तकालय सहयोग, शिक्षण सामग्री विकास र उत्कृष्ट शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन समेतका लागि वजेट बिनियोजन गरेको छु । प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग गर्न रु ५ करोड रकम छुट्याएको छु । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि रु २ करोड ४० लाख व्यवस्था गरेको छु।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक रु. १ हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु । यसका अतिरिक्त मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायका छात्रालाई अ.न.मी. तथा अ.हे.व. अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशमा न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ नमूना विद्यालय निर्माण गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापन समेतका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि रु. ५७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
महिलाहरुको अवस्था अध्ययन, नेतृत्व विकास तालिम, सीप विकास तालिम, उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्थालाई पुरस्कार, प्रदेशस्तरका एकल महिला सञ्जालसँग अन्तरक्रिया, लैङ्गिक हिंसा र मानव वेचविखन विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम समेतका लागि रु. ४ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ । महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमका हिंसा, दुर्व्यवहार, भेदभाव र शोषणको अन्त्य गरी घरेलु हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणमा जोड दिइएको छ । यसका लागि १२ वटै जिल्लामा घरेलु हिंसा प्रभावितलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेशमा कार्यरत महिला कर्मचारीका शिशुको लागि शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, बाल संरक्षण गृहको व्यवस्थापन, वालश्रम र बाल विवाह विरुद्धको सचेतना, बाल अधिकारको संरक्षण, बाल हेल्प लाइन स्थापना समेतका कार्यक्रमका लागि वजेट बिनियोजन गरेको छु ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय छुवाछुत विरुद्धको सचेतना अभियान, साइवर अपराधसम्बन्धी सचेतना समेतका कार्यक्रमका लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको छु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुवाट उत्पादित सामग्री विक्री केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि समेत रकम बिनियोजन गरेको छु ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता ग्रामको निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । पत्थरकट्टा, नटुवा, राउटे, चिडीमार लगायतका समुदायको संरक्षण तथा उत्थान कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
खेलकूदमा युवा सहभागिता, प्रदेश र राष्ट्रको समृद्धिमा अग्रता कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश खेलकूद परिषद्को स्थापना, मुख्यमन्त्री रनिङ्शील्ड प्रतियोगिता सञ्चालन, खेलाडी प्रोत्साहन, खेलकूद प्रवर्द्धन तथा खेलकूद संरचना निर्माण समेतका लागि रु. ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । त्यसैगरी प्रदेश युवा परिषद् स्थापना, युवा प्रतिभा, युवा नेतृत्व विकास, युवाको सीप विकास, युवा सचेतना कार्यक्रम समेतका लागि रु. १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिकाको उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत रु. १० करोड विनियोजन गरिएको छ । दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्न डी.पी.आर्. निर्माण तथा जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । प्रदेश स्काउट गठन र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल रु. १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
सीप विकास तालिम, गोष्ठी, सचेतना, पुरस्कार, प्रमाणीकरण, वेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन र विदेशबाट फर्केका युवाको लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम समेत श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि कूल रु. ४ करोड ३५ लाख वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

स्वास्थ्य सेवा एवम् स्वस्थ जनशक्ति

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता कमजोर र सेवा गुणस्तरीय नहुँदा प्रदेश भित्रका नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । महँगो स्वास्थ्य उपचारको कारणले गरिवीको दुस्चक्रमा फस्ने, घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थावाट छुट्कारा दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअन्तर्गत समयमै उपचारको ब्यवस्था गर्ने, बिशेष रोगहरुमा निःशुल्क उपचार तथा औषधिको ब्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह बढी गर्नुपर्ने शिशु तथा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहलाई बढी ध्यान दिने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणमा जोड दिएकोछु । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सि.टि.स्क्यान मेशिन सहितको न्यूरो तथा अर्थोसम्बन्धी बिशिष्टिकृत सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एन. आई. सि. यु. सेवा सहितको पेडियाट्रिक बिशिष्टिकृत सेवा बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि रु. 25 करोड 63 लाख विनियोजन गरेको छु ।
समाज परिवर्तनको नेतृत्व गरेका तथा अनुभवी व्यक्तित्वका रुपमा रहनु भएका ८४ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै घरमै नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको ब्यबस्था मिलाएको छु । नि:शुल्क औषधि व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा बिस्तार र बर्थिङ सेन्टरहरुको गुणस्तर सुधारको लागि औजार उपकरण सहयोगको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य उपचार गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुका साथै नागरिकहरुको खर्चमा कटौति हुने अपेक्षा गरेको छु । यसका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्शा सुधार, नि:शुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर संचालन, आयुर्वेद औषधि खरिद तथा योगाभ्यास भवन निर्माण लगायतका कार्यका लागि रु. 6 करोड 42 लाख विनियोजन गरेको छु । स्वस्थ जीवनका लागि योगको महत्वलाई स्थापित गर्दै लगिनेछ । प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालका साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा र हुँगी स्वास्थ्य केन्द्रमा योगहल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु ।
सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु विस्तार गरिनेछ । ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । रुकुमपूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लागि रु. ४ करोड बिनियोजन गरेको छु ।
बिशिष्टिकृत सेवा संचालन गर्ने आँखा अस्पताल तथा अन्य सामुदायिक अस्पतालहरु र प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने नीति लिईनेछ । यसैगरी आँखा अस्पतालहरुको सहकार्यमा नि:शुल्क आँखा शल्यकृया शिविरको संचालन गरी दृष्टिविहीनता अन्त्यका लागि कूल रु. ५ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा गुणस्तरीय सुधार तथा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका प्रत्येक बालबालिकाहरुलाईभिटामिन के उपलब्ध गराउनका लागि रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्वुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ ।एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ् गरिनेछ । जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु.७४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

भौतिक पूर्वाधार

प्रदेशको बिकास र आर्थिक वृद्धिको लागि भौतिक पूर्वाधारले केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ । कृषि,उद्योग,पर्यटन विकास, निजी क्षेत्रको लगानीको पूर्वशर्तको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई बिशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेशभित्रका सबै घरपरिवारलार्इ आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सघन रुपमा खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छु ।खानेपानी सरसफार्इ तथा स्वच्छता गुरुयोजना तयार गरी खानेपानी तथा सरसफार्इ आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण सहित कार्यान्वयन गरिनेछ ।
खानेपानीतर्फ १६३ आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिनेछ ।यसका लागि रु १ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । प्रदेशभित्र उपलब्ध खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न खानेपानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाका लागि रु. १ करोडको व्यवस्था गरेको छु । साथै, संघवाट हस्तान्तरण भर्इ आएका जम्मा ६६६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको निरन्तरताका लागि रु. ८७ करोड ३५ लाख रकमको व्यवस्था मिलाएको छु ।
सञ्‍चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुको आवधिक मर्मत तथा सञ्‍चालन, अवरुद्ध भएका खानेपानी आयोजनाहरुको सञ्‍चालनका लागि मर्मत सम्भार र विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालनका लागि रु.७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरु,स्थानीय तह, खानेपानी तथा सरसफार्इ डिभिजन कार्यालय लगायतबाट माग तथा सिफारिस भर्इ आएका खानेपानी तथा सरसफार्इ आयोजनाहरुको सूची प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण एवम् विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि रु. ९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छु । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्ततर्फ खानेपानीका अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ ।
प्रदेश भित्रका विभिन्‍न स्थानहरुलार्इ जोड्ने निर्माणाधीन ९ वटा सडक पूलहरु आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्‍न गरिनेछ । क्रमागत रुपमा रहेका एवम् रणनीतिक महत्वका अन्य १५ वटा सडक पूलहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । सडक पूलको निर्माण सम्पन्‍न एवम् थप निर्माणका लागि रु.७३ करोड विनियोजन गरेको छु । स्थानीय सडक पूल कार्यक्रमअन्तर्गत हस्तान्तरण भइआएका २७ वटा सडक पूलहरुको कार्यान्वयन गर्न रु. १४ करोड व्यवस्था मिलाएको छु ।
डी.पी.आर्.तयार भर्इ कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ डी.पी.आर्. तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सडक पूलहरुमध्ये पूलको लम्बार्इ, लागत, सडकको प्रकार, रणनीतिक महत्व र सवारी साधनको चाप आदि विषयलार्इ आधार बनार्इ प्राथमिकताका आधारमा थप नयाँ सडक पूलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि रु. २८ करोड छुट्‍याएको छु ।
निर्माणाधीन झोलुङ्गे पूलहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
पाल्पाकोरामपुर– कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइनेछ । यस मार्गलाई दुर्इ लेनमा स्तरोन्‍नति गरिनेछ । यसका लागि रु. २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना-चरङ्गे-झुम्सा वाइपास सडकलार्इ दुर्इ लेनमा स्तरोन्‍नति गरी यातायात सेवा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ । यसका लागि रु.१० करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्लाको रुपमा रहेको रुकुम पूर्वलाई प्रदेश अन्तर्गतको सडक संजालमा आवद्ध गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता राखेको छु । यस अन्तर्गतचुनवाङ-रुकुमकोट-सिस्ने सडकलाई रु. 1० करोड विनियोजन गरेको छु ।
दाङ उपत्यकाको मध्यभागमा अवस्थित दामोदर मार्गलाई वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने नीति अनुरुप बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । विकासका दृष्टिले पछि परेको मर्चवार क्षेत्रमा चालू वर्षमा निर्माणाधिन सडकलाई प्राथमिकता दिदै रु १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभित्र हाल सञ्‍चालनमा रहेका विभिन्‍न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्‍नति गरिनेछ । सोका लागि ४८ करोड छुट्‍याएको छु ।
स्थानीय तहका केन्द्रहरुलार्इ प्रदेशका मुख्य सडक सञ्‍जालहरुसँग जोड्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा प्रभावकारी सम्पर्क स्थापना गर्न विभिन्‍न २९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्गहरुको निर्माण तथास्तरोन्नतिका लागि रु. ७५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल भारत सीमादेखि प्रमुख राजमार्गसम्म जोड्ने सीमाक्षेत्रका सडकहरुलार्इ प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता १४ वटा सीमाक्षेत्रका सडकहरुको कार्यान्वयनका लागि रु.२५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
पाल्पाको रानीमहलर वर्दियाको ठाकुरद्वारा लगायतका प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुसम्मको आवागमनलार्इ सहज तुल्याउन १४ वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्गहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नति गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसका लागि रु. २५ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि उपजको बजारसम्मको पहुँचलार्इ सहज तुल्याउन ४ वटा कृषि सडकहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नतिका लागि रु.८ करोड विनियोजन गरेको छु । यस अन्तर्गत नेपालगंजको धनौली चोकवाट गौघाट हुँदै बर्दियाको हुलाकी सडक जोड्ने सडकका लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै उद्योगको विस्तार तथा औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण एवम् लागत प्रभावकारी बनाउन उद्योगस्थल पहुँचमार्गहरुको निर्माण गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
समपूरकअन्तर्गत निर्माणाधिन विजौरी हाडिमे छिल्लिकोट सडक,बनगार्इ-मोतिपुर-भलवाड-डोहोटे सडक, कृष्णनगर-आर.टि.‍ओ.-बालापुर-दरवा-खैरी-मराम सडक, सैनामैना चक्रपथ,तिलोत्तमा चक्रपथलार्इ निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रु. ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र विश्‍व बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्‍चालित राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु.३० करोड बराबरको सडक तथा पूल आयोजनाहरु सम्पन्‍न गर्न आवश्‍यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन रु.१ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
कृषि उत्पादनको बढोत्तरीका लागि कृषि सघनतातर्फ उन्मुख हुन सिंचाइको विस्तार अपरिहार्य रहेको हुँदा सघन सिंचाइको रुपमा ७८ वटा मझौला तथा लघु सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण गरिनेछ । यसका लागि रु.७३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु । क्रमागत रुपमा रहेका ३५ वटा आयोजनाहरुलार्इ निरन्तरता दिन रु. ३८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
सतह सिंचाइ सुविधा उपलब्ध नभएका स्थानहरुमा क्रमागत र नयाँ गरी जम्मा १४२ वटा भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण एवम् सञ्‍चालनका लागि जम्मा रु.५३ करोड व्यवस्था मिलाएको छु ।
यस प्रदेशभित्र निर्माण भर्इ सञ्‍चालनमा रहेका वाणगंगा र प्रगन्‍नासिंचाइ प्रणाली, ६ जिल्लाका डीप ट्युवेल र १२ वटै जिल्लाका सिंचाइ प्रणालीहरुको मर्मत सुधार एवम् संचालनका लागि रु. २६ करोड ५७ लाख व्यवस्था मिलाएको छु । जलाशययुक्त नयाँ सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण एवम् आपतकालीन नदी तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यका लागि रु.१७ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । साथै, नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका २८ वटा क्रमागत नदी नियन्त्रण एवम् संरक्षण आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
आगामी आर्थिक वर्ष सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि कूल रकम रु.२ अर्व ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एवम् जनताले प्रत्यक्ष फाइदा प्राप्त गर्ने जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले बिशेष प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अति विपन्न,लोपोन्मुख र सीमान्तकृत घरपरिवारलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ तथा क्रमागतरुपमा रहेका भवन निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाइनेछ ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ४५ वटा घनाबस्ती रहेका क्षेत्रलार्इ सहज र व्यवस्थित गर्न एकिकृत पूर्वाधार आयोजना सञ्‍चालन गरिनेछ । यसका लागि रु.४१ करोड विनियोजन गरेको छु । नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भर्इ क्रमागत रुपमा रहेका अति विपन्‍न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत लगायतका लक्षित वर्गहरुलार्इ आवास सुविधा प्रदान गर्न करिव २००० वटा आवास निर्माण कार्यलार्इ निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु । त्यसका लागि रु. ७५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको शीर्षबिन्दुका रुपमा रहेका बुटवल–भैरहवा,नेपालगञ्‍ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रमा सम्पूर्ण पक्षहरुको एकिकृत विकास लगायत प्रदेश गौरवका अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माणको नेतृत्व लिने संस्थाका रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ ।
सुन्दर र दिगो शहरी बिकासका लागि सार्वजनिक जग्गालार्इ संरक्षण गरी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका २६ स्थानमा खुला क्षेत्र संरक्षण एवम् शहरी पार्क निर्माणका लागि रु.८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र प्रथम आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गरेका महानगर विकास,स्याटेलाइट शहर,शहरी पार्क, बहुतले आवास तथा व्यापारिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रित बस्ती विकास र भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्नका निमित्त रु. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सरकारी कार्यालय भवन नभएका प्रदेशका कार्यालयहरुको भवन एवम् सभाहल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।रोल्पा, प्यूठान र रुकुम पूर्वमा अतिथि गृह व्यवस्थापनका लागि आबश्यक रकम बिनियोजन गरेको छु ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १२ सय विघा जग्गादान गर्ने दाताहरुको सम्मानमा जनता विद्यापीठ विजौरीमा भूमिदाता स्मृति सभागृह निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसवाट सार्वजनिक प्रयोजनमा भूमिदान गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिएको छु ।
प्रदेशभित्रका सबै घरधूरीहरुलार्इ विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायू एवम् बायोग्यासमा आधारित उर्जा विकाससम्बन्धी अध्ययन एवम् परामर्श कार्यहरुका लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशका सबै जनतालार्इ विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने विद्युत संकल्प कार्ययोजना अनुरुप राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्‍याउन सकिने ठाउँमा वितरण लाइनको विस्तार एवम् वितरण प्रणालीको सुधारको लागि थप ट्रान्सफर्मर जडान गर्न रु.११ करोड विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्‍याउन नसकिएका वा आर्थिक रुपले मितव्ययी नहुने स्थानका जनताहरुको विद्युतमा पहुँच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा ९० प्रतिशतसम्मको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सोको लागि रु.११ करोड विनियोजन गरेको छु ।
परीक्षणका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवनमा ग्रिडमा आवद्ध(नेट मिटरिङ्ग पद्धति) सौर्यविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै प्रदेशभित्र ३ देखि १० मेगावाटसम्मको सौर्यविद्युत आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । सोका लागि रु. ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु । प्रदेशको आवधिक योजना अनुरुप सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ ।
प्लाष्टिक सहित फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन हुने नमूना प्लान्ट निर्माण,बायोग्यास जडान, बायोब्रिकेट एवम् सुधारिएको चुलो कार्यक्रम, बायोडिजल उत्पादन प्रवर्द्धन, लघु तथा साना जलविद्युत कार्यक्रमको लागि रु. २ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
निर्माण व्यवसायमा हुने सिन्डिकेटलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ । समयमै गुणस्तरीय निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा सुधारका लागि प्रकृया अघि बढाइनेछ । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ता हित सम्बन्धमा व्यवसायीहरुलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ ।

यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन

यातायात तथा सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरिनेछ । सुरक्षित यात्रालाई प्राथमिकता दिई सडक सुरक्षा अडिटको शुरूवात गरिनेछ । यात्रुमैत्री यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेश सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संचालनमा ल्याइनेछ । लाइसेन्स तथा सवारी दर्तालाई सहज गराइनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधनको कर अनलाइनमार्फत् तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ । एकिकृत यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार र लागू गरिनेछ ।
अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा माननीयउत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम अघि वढाइने छ । यस अन्तरगत सडक सुरक्षा सचेतना, जोखिमपूर्ण सडकको सुधार, सडक संकेत चिन्हरु व्यवस्था, प्रमुख सडकहरुमा सिसिटिभि जडान लगायतका सडक सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभित्र भरपर्दो यातायातको व्यवस्था गर्न सामयिक भाडादर निर्धारण गरी सवारी संचालनका लागि रुट अनुमतिको व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ । प्रदेशका प्रमुख लोकमार्गमा सुविधा सम्पन्न रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण गरी संचालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।

वन तथा वातावरण

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोगको नीति लिईनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अतिक्रमित वनक्षेत्र फिर्ता,डढेलो नियन्त्रण,चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक बन, साझेदारी बन लगायतका उपभोक्ता समूह, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
वन तथा वातावरण संरक्षण अन्तर्गत वनको बहुउपयोगको नीति अवलम्बन गर्दै खाली जग्गाहरुमा वृक्षरोपण अभियान संचालन गरिनेछ । साथै,तीस हजार हेक्टर वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनेछ । वनउपभोक्ता समुहहरुसंगको सहकार्यमा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रादेशिक संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, चिडियाखाना, सूचना केन्द्र स्थापना र सडक सौन्दर्यीकरणको कार्य शुरु गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा अभियानका रुपमा अघि बढाइनेछ । यस अन्तर्गत फलफूल र काष्ठ उत्पादनमा विशेष योगदान पुग्ने विरुवा रोपण कार्यमा जोड दिइनेछ । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
वन,वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु. ३६ करोड ६० लाखविनियोजन गरेको छु । साथै, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत वन क्षेत्रको आसपासमा हुने मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि,सचेतनामूलक एवम् उद्वार तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित बनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जटीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवम् एलोपेथिक औषधि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गरिनेछ । जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि रु.३ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
वातावरणीय प्रदुषण कम हुने वस्तुहरुको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै त्यस्ता वस्तुहरुको पुनः प्रयोगका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमूनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।

सूचना र सञ्चार

प्रदेशमासंचार माध्यम र संचारकर्मीको क्षमता विकास र प्रोत्साहन गरी व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्नको लागि विशेष ध्यान दिइएको छ । प्रदेशमा संचार माध्यमहरूको स्थापना, संचालन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सूचना तथा संचार प्रतिष्ठानको स्थापना र संचालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशसंगको सहकार्यमा टेलीभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम संचालन गर्न रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रदेशस्तरका पत्रकार सम्वद्ध संस्थाहरुको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छु । प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई सम्मानको व्यवस्था मिलाएको छु। संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणको लागि आधार तयार गरी प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार क्रियाशील छ ।यस कार्यका लागि प्रदेश सूचना प्रविधि वोर्ड गठन तथा संचालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, संचार तथा सूचना प्रविधि शिक्षाका लागि सूचना प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्र तथा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्न रू. १० करोड छुट्याएको छु ।
प्रदेशमा स्थापित सूचना केन्द्र तथा टेलिसेन्टरलाई प्रदेश र जनताबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गरी सूचना,विकास र सुशासन प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ । टेलिफोन सुविधा नपुगेका स्थानमा सेवा बिस्तारका लागि दूरसंचार कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
प्रादेशिक मौलिक चलचित्र विकास र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने छ । चलचित्र क्षेत्रको विकासमा नेतृत्व गर्नेगरी प्रदेश चलचित्र विकास वोर्ड गठन र संचालनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवम् सामाजिक रूपान्तरणको विधाका चलचित्र तथा वृत्तचित्र निर्माण र प्रशारणमा सहयोग पुर्‍याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

श्रम, रोजगारी र सीप विकास

लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा,बिमा, स्वास्थ्य सेवा र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछन्। प्रदेशअन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुमा न्यूनतम ज्याला लागू गरिनेछ । उद्योग र कामदारका बीच असल श्रम सम्बन्ध विकासका लागिश्रम सम्बाद केन्द्र स्थापना गर्न रकम व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेशमा संचालित ईटाभट्टा र सिमेन्ट उद्योग लगायतका नेपाली श्रमिकहरुको उपस्थिति न्यून भएका उद्योगहरुमा नेपाली श्रमिकहरुको संख्या वढाउन पहल गरिनेछ । श्रम बजारको मागको अध्ययन गरी सोही अनुरुपको जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
वेरोजगारी र श्रमिक आपूर्ति बीचको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा एकीकृत श्रमिक आपूर्ति केन्द्र संचालन गरिनेछ । यस्तो केन्द्र स्थापना तथा संचालनका लागि प्रदेश सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरणका अतिरिक्त जग्गा तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । एकद्वार सेवाकेन्द्र सञ्चालन र विकास श्रमिक भर्ना गर्नेगरी सघन तालिमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

भाषा, संस्कृति र पुरातत्व संरक्षण

हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति, समुन्नत बनाएर गरौं उन्नतिभन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्रादेशिक साहित्य कला एकेडेमी स्थापना गरिनेछ। सबै विधाका लेखक र कलाकारहरुलाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका अतिरिक्त प्रदेशका धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
पाल्पाको पाल्पा दरवारलाई प्रादेशिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । यसैगरी गुल्मीमा जीवराज आश्रित संग्रहालय, पाल्पामा मगर संस्कृति संग्रहालय र अन्य संग्रहालयहरुको सवलीकरण गर्न तथा भाषा संस्कृतिको विकासका लागि रु ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सर्वोदय पुस्तकालय घोराही दाङको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।

विज्ञान प्रविधि, वातावरण तथा जलवायू परिवर्तन अनुकूलन

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि रु ३ करोड विनियोजन गरेको छु । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार,अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको रोष्टर तयार गरी सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई जोड दिईनेछ।
भौतिक विकास निर्माणका कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरुको अवलम्वन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यातायातका साधनहरुबाट उत्सर्जन हुने धुँवाको मापन गरी नियमन शुरु गरिनेछ। वातावरणीय अवस्थाको आँकलन गर्न वायू,जल, ध्वनि, माटोको प्रदूषण अवस्था र बिषादीको प्रयोगलाई शून्य गर्न संभाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा बमोजिम बाढी पहिरो,खहरे, गल्छी तथा नदी कटान नियन्त्रण गर्न, पानी मुहान संरक्षण गर्न र उपल्लो एवम् तल्लो तटीय अन्तर सम्वन्धको विकास गरी जमिनको उर्वराशक्ती बृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । पोखरी निर्माण र संरक्षणको कामलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । यसका लागि रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।

शान्ति, सुशासन र विपद् व्यवस्थापन

प्रदेश योजना आयोगको संस्थागत सुधार गरी यसलाई नीति तथा योजना प्रक्रियाका लागि प्रदेशको थिङ्क ट्याङ्गका रुपमा विकास गरिनेछ । योजना आयोग अन्तर्गत प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरिनेछ । विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान कार्य गरिनुका साथै प्रमुख आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र स्थानीय तहको योजना निर्माणका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरिनेछ । उपरोक्त कार्यगर्न प्रदेश योजना आयोगका लागि रु.२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कडाईका साथ निगरानी र दण्डित गरी सुशासन कायम गर्नका लागि आगामी वर्ष सुशासन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा र कर्मचारीहरुमा सदाचारिताको विकासका लागि सदाचारिता नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रकृया अविलम्व अघि बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोगको संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखीकरणका लागि प्रदेशभित्रैप्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । यस प्रयोजनका लागि बांके जिल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । साथै सरुवा‚पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई थप ब्यबस्थित बनाइनेछ । यसैगरी सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीको तलव सुविधा र व्यबस्था संघीय बजेटमा उल्लेख भए अनुरुप हुने व्यबस्था मिलाएको छु ।
जनतालाई प्रवाह गरिने सेवासम्बन्धी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र समग्र शासकीय तथा विकास निर्माण कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बिस्तार गर्न सुझाव दिने उद्देश्यले गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप सूचना प्रविधि नीति तर्जुमा र कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
द्बन्द्बबाट प्रभावित हालसम्म उपचार हुन नसकेका व्यक्तिहरू पहिचान गरी उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । द्बन्द्ब प्रभावित घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका उपचारको लागि रू १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु । द्बन्द्ब प्रभावित व्यक्तिलाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन द्बन्द्ब प्रभावित स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न रू.३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
विपदबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपद्‌मा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम वृद्धि गरी रू. १० करोड पुर्‍याएको छु । विपद्‌मा उद्धार तथा राहतको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न विपद् प्रतिकार्य तालिम केन्द्रको स्थापना र संचालनको लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा विपद् प्रतिकार्य कार्यमा योगदान दिनसक्ने जनशक्तिको विकास गरिनेछ । विकट तथा विपद्को उच्च जोखिम रहेका स्थानीय तहहरूमा उद्धार कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन हेलीप्याड निर्माण गर्न रू. 1 करोड विनियोजन गरेको छु । विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरी विपद्को बारेमा पूर्व सूचनाको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । समग्रमा विपद्को पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत तथा क्षमता विकास र निर्माणका लागि रू.१३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या, स्थल र ओसार पसार गर्ने ट्रान्जिट विन्दुहरूमा कडाइकासाथ निगरानी गरिनेछ । लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।प्रदेशमा संचालित लागू औषध पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा नीतिलाई मद्दत पुग्नेगरी प्रदेशको सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र, मुख्य राजमार्ग र मुख्य राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकका विभिन्न स्थानमा सि.सि.टि.भी. जडान कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको पहिचानका लागि वैज्ञानिक प्रविधिबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रदेश फोरेन्सिक ल्याव स्थापना र संचालन कार्यलाई अगाडि बढाउन रु.५० लाख विनियोजन गरेको छु ।

प्रदेश सभाको सञ्चालन तथा सुदृढीकरण

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभा भवनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डी.पी.आर्.) तयारीकालागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा विद्युतीय निगरानी व्यवस्था,सम्वाद केन्द्र एवम् पुस्तकालयको स्तरोन्नति र सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण एवम् सूचना प्रविधिमैत्री सञ्चालन प्रक्रियाको स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन् ।
प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुको विरामी पर्दा उपचारमा सहजता हुनेगरी उपचार कोषको व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिहरुको भूमिकामा वृद्धि हुने गरी बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु । प्रदेशसभाका लागि रु ३३ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छु ।

बजेट कार्यान्वयन

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्‍त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएकोछु। आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुपूर्व नै बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै पूर्व तयारी गरिनेछ।
बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार सम्बन्धितमन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई बनाइनेछ। सचिव र ठूला विकास आयोजनाका प्रमुखहरुबीच कार्य सम्पादन करार गरी नियमित रुपमा प्रगतिको समिक्षा गरिनेछ । कार्य सम्पादन करार गरी सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाइनेछ। मन्त्रालयस्तरबाट नियमित समन्वय र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७५ अनुरुप अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक हुनेगरी संस्थागत गरिनेछ । प्रत्येक चौमासिकमा हुने प्रगति समिक्षालाई वित्तीय र भौतिक प्रगतिका अतिरिक्त नतिजा सूचकका आधारमा गर्ने पद्धति अवलम्वन गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।

आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू.3६ अर्ब ४१ करोड ६8 लाख विनियोजन गरेको छु । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रू. १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात्‌ ३६.९४प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रू. 18 अर्ब 57 करोड 64 लाख अर्थात्‌ 51.०१ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदान तर्फ रु.१ अर्व 38 करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु. ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु.१ अर्व ५० करोड र बिशेष अनुदानतर्फ रु. १ अर्व गरी कूल रु. ४ अर्व 38 करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छु । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १२.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू. ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटवाट ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड,वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट ७ अर्व ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमवाट रु.५ अर्व, समपूरक अनुदानवाट ८0 करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने अनुमान गरेको छु । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आर्थिक वर्षमा झै नेपाल सरकारसंग अपुग श्रोतको माग गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व परिचालनकोनीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074, प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, 2075, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हुने आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहिदका आश्रित पति, पत्नि, छोरा र छोरी तथा माता-पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
तीनसय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
प्रदेशभित्र सूर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा आर्थिक ऐन बमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरीद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
जलविद्युत, उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी , पशुपंक्षी पालन, अलैची, जडीबुटी एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
भाडाका बस, मिनिबस तथा माईक्रोबस जस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनमा घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाईएका 150 सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेशमा उपलब्ध श्रोत साधनको परिचालन गरी आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि राजस्व परामर्श समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाईनेछ । राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेका सुझावका आधारमा प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बढाई प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिनेछ।राजश्व चुहावटलाई रोक्न अनुगमन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट संकलित सवारी साधन कर नेपाल सरकारकोनयाँ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको हुँदा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी समयमै प्रदेश सरकारको विभाज्यकोष खातामा जम्मा गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुको सञ्चितकोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो दहत्तर बहतर आदिबाट प्राप्त हुने आय लगायतका सबै आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

चालू आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा उभिदै गरेको सुखद सम्भावनाले हामीलाई आगामी वर्ष अझै ज्यादा जिम्मेवारी वोधका साथ काममा जुट्न घच्घच्याइरहेको अनुभूति गरेको छु । यस बजेटले हामीलाई “समृद्ध प्रदेश खुशी जनता” को दीर्घकालीन सोचतर्फ अघि वढ्न मद्दत गर्ने विश्वास लिएको छु ।
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू र माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र मार्गदर्शनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बिनियोजन बिधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु। त्यस्तै बजेट तर्जुमा गर्दा सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्‍ट्रसेवक र सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै, यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु।

धन्यवाद !