प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम: सुरुङमार्गदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसम्म (पूर्णविवरण)

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेदेखि धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम एक सय बिघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमूना कृषि परियोजना सञ्चालन गरिने योजना छ ।

यस्तै ५ वर्षभित्रमा प्रदेश मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बन्ने, एक गाउँपालिका एक अर्गानिक फर्म सञ्चालन गरिने लगायतका योजना समावेश छन् । यस्तै कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको झण्डै ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिको रुपमा विकास गरी व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कृषितर्फ
आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषि सहकारी र भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक नीति नियम निर्देशिकाको तर्जुमा, कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

प्रदेशको पहिचानको रुपमा रहेको नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैची, रुद्राक्षको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै व्यवसायिकरणमा जोड दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

पर्यटन
पहाडी क्षेत्र ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, खोटाङ, र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुटको उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।

पर्यटक र पर्यटनका सन्दर्भमा सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सार्थक बनाउने जनाएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्यसंग पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

आध्यात्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा सुनसरीको चतरा क्षेत्रलाई कुम्भकर्ण क्षेत्र घोषणा गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी बराह क्षेत्र, रामधुनी, दन्तकाली, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरी धामको पूर्वाधार विकास गर्दै धार्मिक पर्यटन सर्किटकको विकास गरिने लक्ष्य सरकारको छ ।

विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक विमानस्थलसँग आवद्ध गरिने योजना सरकारको छ । यसक्रममा विराटनगर विमानस्थलबाट आन्तरिक पर्वतीय दृष्यावलोकन उडानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार
त्यसैगरी, गत वर्षको योजनामा रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

रानी किमाथांका सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, धरानबाट मुलघाटसम्म सुरुङ मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आउँदो चार वर्षभित्र सबै जनताको घरमा उज्यालो पुराउने र प्रदेशलाई अध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, पाँच वर्षभित्र सबै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका सम्भाव्य घरपरिवारमा सहभागिताका रुपमा बायोग्यास विस्तार गरि संकलित जैविक फोहरबाट बायोग्यास र प्राङ्गरिक मलको उत्पादन गर्ने कार्यक्र अघि सारिएको छ ।

एकीकृत बस्ती
भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समूदायका लागि मोरङ, सुनसरी तथा झापाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा नमूनाको रुपमा एकीकृत बस्तीको थालनी गरिने भएको छ । त्यसैगरी, एक सय परिवारका लागि एकवस्ती विकास कार्यक्रम आउँदो वर्षबाट सुरु गरिने छ ।

स्वास्थ्यतर्फ
प्रदेशको सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा क्यान्सर पहिचान गर्ने उपकरणको व्यवस्था गरिने छ । दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा टेलिमेडिसिन सेवा र घुम्ती सेवाको सुरुवात गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आउँदो तीन वर्षभित्र धनकुटामा मेडिकल कलेजसहितको बहु विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापना गर्न कार्य थालनी हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीको नाममा राजनेता पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत सरकारले अघि बढाएको छ ।

राजधानी बिराटनगरमा विषेश आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाका लागि संघीय सरकार र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रारम्भिक थालनी गर्ने सरकारको भनाइ छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई प्रशासनिक राजधानीका रुपमा स्थापित गराएको जानकारी गराए ।

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबै क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजना सञ्चालनको कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेशका ९० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई पाँच हजार नगदसहित सम्मान गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस भन्छः कार्यक्रम त उपन्यासजस्तो भयो
प्रदेश एक सरकारले हिजो संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले तीव्र आलोचना गरेको छ । पुराना कार्यक्रमलाई समेटेर ल्याइएको नीति कार्यक्रमबारे नारै नारा भएको पपुलिस्ट कार्यक्रम भनी टिप्पणी गरेको हो ।

प्रदेश एक संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले उपन्यास जस्तो भएको तर्क गरेका छन् । अघिल्लो सालको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयको पक्षलाई हेरेर यो कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको तर्क गरेका छन् ।

एकलौटी हिसाबले कार्यकर्तालाई पैसा दिने काम भएको भन्दै सरकारका कार्यक्रम परिणाममुखी बन्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकार गठन भएको १५ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नसक्दा अझै कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय चलेको भन्दै कर्मचारीको मनोमानी चलेको कोइरालाले बताए ।

उनले बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बढ्न नसकेर पैसा डम्प भएको भन्दै खर्च गर्न सामथ्र्यले भ्याउने मात्र योजना ल्याइनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारकले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम शब्दको जलप मात्र भएको बताए ।

केन्द्र सरकारको नीति कार्यक्रमलाई कपि पेस्ट गरिएको भन्दै कुनै आशालाग्दो र गर्व गर्न लायकका योजना प्रदेश एक सरकारले ल्याउन नसकेको कार्कीको टिप्पणी थियो । त्यस्तै समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश एक संसदीय दलका नेता जयराम यादवले उत्साहजनक कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

आफूले सुझाव दिएका कार्यक्रम नअटाएको भन्दै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम नरहेको बताएका हुन् । अघिल्लो कार्यक्रम जस्तै नारामै भरिएको कार्यक्रमलाई व्यवहारमुखी बनाउन चुनौती रहेको उनको तर्क थियो ।

निजी क्षेत्र खुशी
यता उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

किमाथांका रानी सडक प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए राम्रो, पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रले चाहेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरालगायत, उर्जा क्षेत्रको विकास, व्यापार घाटा कम गर्न कार्यक्रमले प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक देखिएको उनले बताए ।