सरकारले गर्यो दातालाई कडाई, परामर्शमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले दातृ निकायले नेपालमा सहयोग गर्ने र परामर्शमो नाममा सहयोग रकम आफ्नै देशमा लैजाने नीतिमा कडाई गरेको छ ।

सरकारले हालै पारित गरेको अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ मा विदेशी ऋणमा संचालिन आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शदातामा खर्च गर्न नहुँने उल्लेख गरेको छ ।

दातृ निकायको ऋण सहयोगमा संचालिन विकास आयोजनामा परामर्शदातामा ३५ प्रतिशत देखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च आएको थियो ।

एउटा आयोजनामा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म ऋण लिइने छ ।

यस्तै सरकारले नेपालमा काम गर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको खर्चमा समेत अंकुश लगाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले संचालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने नियममा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने यसको सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्नुपर्ने छ ।

दातृ निकायसँग प्रदेश र स्थानीय तहले भने सिधै सम्झौता गर्न पाउने छैनन् । अर्थमन्त्रालयले सम्झौता गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने छ ।