पर्यटनको विकासका लागि बजेटमा समावेश गर्न हानले दियो सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले आगामी बजेटमा पर्यटन उद्योगको विकासका लागि आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय बुँदागत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

होटल उद्योगको विकास र सम्वद्र्धनमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै हानले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

सुझावहरु

१. नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योगले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको सर्वविदितै छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई मात्रै नभएर रोजगारीको सिर्जना गर्दै संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गर्न समेत सफल रहेको होटल उद्योगलाई निम्न बमोजिमको सुविधाहरु उपलब्ध हुन आवश्यक छ ।

क) नेपालमा होटल तथा रेष्टुराँमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई समयानुकुल सेवा तथा सुविधाहरुको व्यवस्थापन गरी नेपाली पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुको समृद्धिलाई बढावा दिने कार्य गरिरहेको अवस्था छ ।

विगतका वर्षहरुदेखि होटल तथा रेष्टुराँमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरुले आफ्नो कामको सिलसिलामा होटल तथा रेष्टुराँहरुले छुट्टै मेसको व्यवस्था गरी खाना तथा खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिआएकोमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वलाई आयकरबाट खर्चमा राख्न पाउनुपर्नेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को उपदफा ३ को स्पष्टिकरणको क को (१) मा बासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका अन्य क्रियाकलापहरु उपलब्ध गराउने समेतका प्राकृतिक व्यक्तिहरुका लागि भएका खर्च भन्ने व्यवस्थाले पर्यटन उद्योगको महत्वपूर्ण क्षेत्र होटलहरुलाई मर्का पर्न गएकाले सो व्यवस्थालाई आउँदो बजेटमा संशोधन गरी आगामी वर्षदेखि खर्चमा राख्न पाउने गरी संशोधन गरिदिनुहुन ।

(ख) मु.अ.क. ऐनअनुसार यदि कुनै व्यक्ति तथा फर्महरुको मु.अ.क. ५ महिनासम्म पनि समायेजन भएन भने उक्त समायोजन नभएको मु.अ.क. मा ऐन वमोजिम ब्याजसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक गराउन सम्बन्धित कर कार्यालयलाई निर्देशन दिने साथै करदाताले उक्त समायोजन नभएको रकम फिर्ता माग गर्दा विभिन्न कारणहरु देखाई फिर्ता दिन नमान्ने परिपाटी अन्त्य गरी करदातालाई छिटो छरितो मु.अ.क. फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने ।

(ग) विभिन्न कर कार्यालयहरुले आन्तरिक परिपत्रका आधारमा आयकर ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधालाई वेवास्ता गरी परिपत्रका आधारमा एकतर्फी आयकर निर्धारण गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने । उदाहरणका लागि होटलहरुमा प्रयोग गर्ने फर्निचरलाई आधारभूत सम्पत्ति भनि आयकर ऐनअनुसार पाउने डेप्रिसिएसनलाई आफ्नै तरिकाबाट व्याख्या गरी डिप्रिसिएसन रेटलाई नै परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

(घ) विदेशी पार्टीहरुलाई रु. १ लाखभन्दाबढी रकम भुक्तानी गर्दा पर्यटन विभागको सिफारिस चाहिने परिपाटीको अन्त्य गरी इन्भ्वाइस र कन्ट्याकका आधारमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने ।

२. पर्यटन उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगकोरुपमा मान्यता पाइ आएता पनि उद्योगको विकासका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध हुन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको विकास र सम्वद्र्धनमा नीतिगत निरन्तरता एवं स्पष्टता हुनुपर्ने ।

होटलहरुले खपत गर्ने कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनलगायत स्थानीय बजारबाटै ९० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकताका वस्तुहरु उपभोग गर्ने हुँदा होटल तथा रेस्टुराँले बिक्री गर्ने खाद्यजन्य वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३. नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई महत्वपूर्ण योगदान गरी हजारौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको क्यासिनो सञ्चालनमा विगत केही समयदेखि विविध समस्याहरु उत्पन्न भएकोले यसलाई समयसापेक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र मर्यादित तथा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नलाई हाल मौजुदा रहेको क्यासिनो नियमावली २०७० लाई सरलीकृत गर्दै क्यासिनोको रोयल्टीलाई पुनर्विचार गर्न माग गर्दछौं ।

४. पर्यटकीय स्तरको होटलहरुको नामँमा रहेको जग्गा तथा घरलाई घरजग्गा कर ऐन २०१९ ले घरजग्गा कर नलगाउने व्यवस्था गरिएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कर लगाउने व्यवस्था गरेकोले सो ऐनको दफा ५५ को उपदफा ५ को (ज) पछि खण्ड (झ) व्यवस्था गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिन अनुरोध गर्दछौं –

“(झ) पर्यटन उद्योग अन्र्तगत संचालनमा रहेका तारे होटल वा रिर्सोटले होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारहरु, सभा, सेमिनार कक्ष, वाग वगैंचा, सवारी साधन पार्किङ्ग स्थल लगायत होटल रिर्सोट सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुविधाहरुमा सम्पत्ति कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर जग्गा कर लाग्ने छैन ।”

५. स्वदेशी पूँजीलाई परिचालन गर्न हाल अस्तित्वमा रहेका होटल तथा पर्यटन उद्योगले आफ्ना सेवालाई मुलुकको विभिन्न प्रदेशमा विस्तार गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई सरल र सहुलियत लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

त्यसैगरी होटल तथा रिसोर्ट निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सरसामानहरु (सजावट, निर्माण, पाहुनाहरुको लागि सुविधायुक्त कोठामा प्रयोग गरिने सामानहरु, किचेनमा प्रयोेग हुने सामानहरु, एयर कन्डिसनर, एयर कुलर, हिटर, टिभी, फोनसेट, पर्दा, डनलप, आधुनिक पलङ, बाथरुम निर्माणमा प्रयोग हुने कमोट, बाथटप, वेसिनलगायत) सम्पूर्ण विदेशबाट आयात गर्दा को आयातमा भन्सार छुट गरिनुपर्ने र कम्तीमा १५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवाको सीमितता, राष्ट्रिय ध्यवजावाहक नेपाल वायुसेवाको ज्यादै सीमित सेवा र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आउन इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुले हवाइ सिट नपाउने तथा हवाइ भाडा ज्यादै महँगो हुने गरेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वायु सेवाहरुलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक नीति नियम ल्याउनुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको स्तरोन्नोती कार्य समयसीमाभित्र पूरा गरी न्यूनतम पूर्वधार विकास र व्यवस्थापन बढाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरुको ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क छिमेकी मुलुकसरह हुनुपर्ने । नेपाल वायु सेवाको क्षमता विस्तारका साथै क्षेत्रीय विमानस्थलहरु र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण यथाशीघ्र सुरु हुनुपर्ने ।

७. इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टहरुले नेपाल सरकारको सिफारिसमा पैठारी गर्ने दुई वटा लक्जरी कोच, माइक्रोबस र मिनिबसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ४ वटा सवारीसाधनमा यो सुविधा दिने ।

साथै इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टहरुले होटल निर्माण वा क्षमता विस्तार वा स्तर वृद्धिका लागि वा पहिले पैठारी गरेका वस्तुहरु पुराना भई प्रतिस्थापन गर्न ५ वर्षमा एक पटक ५ प्रतिशत भन्सारमा पैठारी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ३ वर्षमा पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने । देशको सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन उद्योगलाई डिम्ड एक्पोर्ट को रुपमा व्यवहार गरी एक्पर्ट अर्निङमा निकासी एजेन्सीहरुलाई दिइए सरह आर्थिक प्रोत्साहन दिनुपर्ने ।

८. नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने सक्षम निकाय बनाउन उक्त बोर्ड स्थापनाको पब्लिक प्राइभेट पाटर्नसिप अवधारणलाई पूर्णरुपमा अंगिकार गरी निजी क्षेत्रका अग्रणी संघ संगठनहरुको संस्थागत प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा प्रभावकारी एवं व्यावहारिक नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ लाई हालको प्रादेशिक संरचना बमोजिम संशोधन गरिनुपर्ने ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरी पर्यटक व्यवसायीमैत्री माहोल सिर्जना गर्न सबै वित्तीय संस्था र बैंकहरुलाई एकिकृत प्रणालीबाट समान सेवा शुल्क निर्धारण गर्न एबम् गराउन आवश्यक रहेको ।

१०. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पोर्टलमार्फत नेपाली होटलका कोठाहरु घोषित अघोषित मापदण्ड प्रयोग गरी बुकिङ हुने परिपाटी बढ्दै गएकोले यसबाट कमिसन परिमाण तथा विकृति विसंगति समेत भएको पाइएकोले यस्ता पोर्टललाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने । साथै होमस्टे, मोनास्ट्रीस्टे पनि नियमसंगत सञ्चालन गरी करको दायरामा ल्याई मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

११. होटल उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीहरुलाई आतिथ्यतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम तथा गोष्ठी प्रदान गर्दा लाग्ने खर्चमा कर छुट तथा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१२. नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन सरकारी कर्मचारीहरुलाई भ्रमण खर्चसहित अनिवार्य रुपमा नेपालको विभिन्न गन्तव्य स्थलहरुमा भ्रमण गर्न आकर्षित गरिनुपर्ने । त्यसैगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आन्तरिक गन्तव्य स्थलहरुमा भ्रमण गरेको आधिकारिक बिल भौचरहरु पेश गरेमा त्यस्ता खर्चमा आय लाग्ने करबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१३. माइस (मिटिङ इन्सेन्टिभ कन्फरेन्स एक्जिबिसन) नबढाउन अपरेटरहरुलाई यसअघि दिइएको इन्सेटिभ प्याकेज (१०० जनाभन्दाबढी माइस टुरिजमको उद्देश्यले पर्यटक नेपाल ल्याउनमा रु. ५ लाख (पाँच लाख) नगद प्रोत्साहन दिइएको ।

१४. कुलिनरी टुरिजम बढाउन नेपाली रैथाने खाना प्रवद्र्धन गर्ने होटेल रेस्टुराँलाई करको दायरालगायत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने ।