देशलाई १२/१५ वटा बैंक भए पुग्छ, स्वतस्फूर्त नभए फोर्स मर्जरः पर्शुराम कुँवरको बिचार

पर्शुराम कुँवर क्षेत्री २०७६ वैशाख ३० गते ११:३५ मा प्रकाशित

केही वर्षयता बैंकका शाखा खोल्ने क्रम निकै बढ्यो । राजधानीमा भएका बैंकहरु राजधानीभन्दा बाहिरका शहरमा केन्द्रित भए । ती ठाउँमा विकास बैंक र फाइनान्सहरु पहिले नै थिए । राजधानीमा केन्द्रित बैंकहरु राजधानी बाहिर केन्द्रित भए । भइदियो के भने, एकै ठाउँमा ७/८ वटा बैंकका शाखा थुप्रिए ।

एउटा वाणिज्य बैंकको हिसाबले सोच्दा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभरी नै शाखा विस्तार राम्रो हो । तर सबै बैंकहरु एकै ठाउँमा थुप्रिने हो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रका राम्रो गर्दैन् । बैंकहरु पनि कमजोर हुन्छन । त्यसैले अब यसबारेमा सोच्नैपर्छ । समाधान हो – मर्जर ।

हामीलाई बलिया र ठूला बैंक चाहिएको हो । जसले अर्थतन्त्रमा फड्को नै मार्न सकोस् । केही समय अगाडि कर्णाली प्रदेशका एकजना सांसदको गुनासो थियो कि, ‘कर्णाली प्रदेश पछाडि छ । हामीलाई कर्णाली प्रदेशको अनुहार नै परिवर्तन गर्ने खालको बैंक चाहिएको छ ।

अहिले उच्च व्यवस्थापनमा रहने हामी सबैले साथीहरुले धेरै ठूलो इगो लिनु हुँदैन । आज हामी ८ अर्ब पुँजी भएको बैंकको सीईओ हो । भोलि १६ अर्ब, २५ अर्बको बैंकको डेपुटी हुन किन नहुने ?

त्यहाँका किसानलाई तालिम दिन सक्ने खालको बैंक ।’ त्यहाँ हामीले दिएको ऋण खराब भए पनि बैंकको ब्यालेन्ससिटलाई खासै फरक नपर्ने बैंक चाहिएको छ । त्यसको लागि ठूलो र बलियो बैंक चाहिन्छ । यस्तो खालको सानो बैंक होइन ।

यसका लागि पनि मर्जर सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।

शाखा विस्तार हुनु त राम्रो भयो तर यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी भर्नाका लागि हानाथाप छ ।

हामीकहाँ आउन पाएको छैन, अर्को बैंकले तानेर लैजाने । त्यो पनि प्रमोशन दिएर । एक होइन डबल प्रमोशन दिएर लैजाने । यसले गर्दा के भइदियो भने, अनुभव नै नभएपछि समस्या छ हुन्छ नै । युवा ज्ञान भएर मात्रै भएन, बैंकलाई सही ढंगले दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि अनुभव पनि चाहिन्छ ।

बैंकहरुले पनि अनुभव नभएको कर्मचारीलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएर बैंक चलाउन थाले । एकातिर बैंकको अत्यधिक संख्या र त्यसले निम्त्याएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । यसको सोझो मार अर्थतन्त्रमा पर्यो । ब्याज खर्च बढ्यो । त्यसो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ । हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन् । महंगी बढ्छ । उत्पादन महंगो भएपछि व्यापार घाटा झनै बढ्ने नै भयो ।

अब हाम्रै कुरा गरौं न, जनता बैंकको शाखा काठमाडौंभन्दा बाहिर बढी छ । त्यो भएपछि काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ जाँदा मैले स–साना बजारमा नै धेरै बैंकका शाखा भएको देखेको छु ।

हामीले मर्जरपछि भिआरएसबाट धेरै कर्मचारी हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन् । मर्जरपछि शाखा दोहोरिने हुन्छ । हामीले अर्को स्थानमा गएर शाखा खोल्ने हो । काठमाडौंलगायत बाहिरका मुख्य शहरको हकमा एकदमै जोडिएको छ भने गाभ्नु पर्दैन् ।

वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तर र क्षेत्रियस्तरका विकास बैंकका शाखा स-साना बजारमा अत्यधिक छन् । साना ठाउँमा ७÷८ वटा बैंकका शाखा खोलेर के उपलब्धी होला भनेर म सोच्ने गर्छु ।

जनता बैंकको हिसाबले सोच्ने हो भने डडेल्धुरामा शाखा छैन् । जनता बैंक त्यहाँ जानुपर्छ । शाखा विस्तार बढाउन जनतासँगै त्यहाँ शाखा नभएका अन्य बैंक पनि जानुपर्छ । ३ वर्ष अघिसम्म हाम्रो बैंकको पुँजी नै जम्मा २ अर्ब थियो । अहिले ८ अर्ब भयो । पुँजी बढाउने नीति लिँदा त्यो बेला गभर्नरको आलोचना पनि भयो । तर, पुँजी बढाउँदा उपलब्धी हासिल भयो ।

बैंकको संख्या घटाउनका लागि मर्जरतर्फ हामी लागेनांै भने स्थिति भयाभय हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरुले अत्यधिक मात्रामा शाखा खोलेका छन् । बैंकले शाखा खोल्दा पहुँच त बढेको छ, मान्छेले धेरै बैंकमा खाता खोलेका छन् । विकासमा एउटा सिद्धान्त छ, कुनै रुखमा पाकेको फल भूईंबाट टिप्न सके छिटो टिप्ने हो ।

फेरि बैंक पनि साना बजारमा नै बढी केन्द्रित भए । खाता पनि त्यहीँकै व्यक्तिको बढी खुल्यो । साना बजारमा शाखा बढी खुलेको छ । अब त्योभन्दा साना बजारमा बैंकको शाखा खुल्छ । मर्ज भएन भने सबैले त्यस्तै बजारमा शाखा विस्तार गर्ने हो ।

अब बैंक ठूलो बनाउनु पर्यो । त्यसका लागि विकल्प हो मर्जर । मर्जर हुँदा बैंकका शाखाहरु अन्त जान पाउँछन् । पहुँच नभएको ठाउँमा । एकै स्थानमा छरिएर रहेका बैंकहरु कम हुने भए । एक ठाउँमा बैंक मर्जर हुँदा अर्को ठाउँमा शाखा विस्तार हुन सक्ने भयो ।

बैकर्स संघको अध्यक्षले आधिकारिक रुपमा नै भनिसक्नु भएको छ कि मर्जरमा जानका लागि एकखाले आयकरमा छुट चाहिन्छ । बैंक र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुँदा त्योभन्दा कम र बैंकले सानाखालका फाइनान्स मर्जर गर्दा सबैभन्दा कम आयकरमा छुट दिन सकिन्छ ।

तर मर्जर स्वतस्फूर्त रुपमा जान दिनुपर्छ । यो विवाह गरे जस्तै हो । जबरजस्ती भएका विवाह सफल हुँदैनन् । त्यसैरुपमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । एकले अर्कोको कुरा गर्ने, बुझ्ने, छलफल भएमा विवाह सफल भएजस्तै मर्जर पनि स्वतस्फुर्त भएमा सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । र, अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

राज्यले स्पष्टरुपमा सन्देश दिइसकेको छ कि बैंकको संख्या घटाउनै पर्छ । मर्जर गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गर्नैपर्छ । यदि भएन भने फोर्स हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राज्यले केही वर्षभित्रमा जबरजस्ती मर्जर गराउने छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यो गर्नुभन्दा आफै मर्जर गरौं भने महशुस भएको छ ।

बैकर्स संघको अध्यक्षले आधिकारिक रुपमा नै भनिसक्नु भएको छ कि मर्जरमा जानका लागि एकखाले आयकरमा छुट चाहिन्छ । बैंक र राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुँदा त्योभन्दा कम र बैंकले सानाखालका फाइनान्स मर्जर गर्दा सबैभन्दा कम आयकरमा छुट दिन सकिन्छ ।

मर्जरपछि फाइदा मात्रै हुने होइन खर्च पनि उत्तिकै छ । जस्तै, जनता बैंकको कर्पोरेट कलर रातो र निलो छ । यदि हामी मर्जरमा गयौं भने सोही अनुसारले सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनता नाम भएन भने अर्को तरिकाबाट ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । यहाँ जनता नाम भयो र अर्को संस्था आयो भने ती सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ । दुबै नाम भएन भने झनै ब्रन्डिङमा खर्च गर्नुपर्ने भयो । शाखा अत्यधिक छ । साइनबोर्डदेखि बैंकभित्र धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसमा खर्च बढ्छ । कतिपय केसमा भिआरएस पनि दिनुपर्छ ।

अहिले मर्जरमा जाँदा दिने कर छुट भनेको सेयरधनीलाई मात्र छ । सेयरधनीले पाउने लाभांशमा कर छुट हो । बैंकलाई छैन् । राज्यले चाहे अनुसारको मर्जर गर्ने हो भने आयकरमा यो खालको सुविधा हुन्छ भनेर घोषणा गर्दा मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन हुन्छ ।

बिरालोको टाउको हुनुभन्दा बाघको पुच्छर हुँदा नै राम्रो होे । सानो कम्पनीको हाकिम हुनुभन्दा ठूलो कम्पनीको दोस्रो या तेस्रो बरियतामा बस्दा हामीलाई किन लाज लाग्नुपर्यो ?

मर्जरबाट जुन इफिसेन्सी आउँछ । बैंकको नाफा बढ्छ । त्यसले राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । अहिले लाभकर छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कर्मचारीहरु मर्जरको कारण भिआरएसको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । उनीहरुलाई भिआरएसमार्फत दिने पैसामा समेत करमा छुट चाहिन्छ ।

हामीले मर्जरपछि भिआरएसबाट धेरै कर्मचारी हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन् । मर्जरपछि शाखा दोहोरिने हुन्छ । हामीले अर्को स्थानमा गएर शाखा खोल्ने हो । काठमाडौंलगायत बाहिरका मुख्य शहरको हकमा एकदमै जोडिएको छ भने गाभ्नु पर्दैैन् । शहरउन्मूख भएका क्षेत्रमा दोहोरिएका शाखाहरुलाई रिलोकेट गर्नुपर्छ । त्यहाँ मान्छे चाहिन्छ । धेरै ठूलो इस्यु कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हुँदैन् । हाम्रो कल्चर पनि कर्मचारीको पेटमा लात मार्नु हुँदैन भन्ने नै हो ।

मर्जर भएन भने के हुन्छ ?

अब सरकारले आयकरको छुट सहितको प्याकेज घोषणा गर्दा पनि मर्जर भएन भने के हुन्छ ? त्यो भएन भने जबरजस्ती नै गर्ने हो । स्वतस्फुर्तको फेज अहिले सुरु भएको छ । राज्यलाई सुझाव दिइएको छ । राज्यले पनि नीति ल्याउँला । बैंकहरुमा पनि छलफल समेत भएको छ । यो फेज राज्यले एकवर्षदेखि दुईवर्षसम्म छुट दिनुपर्छ । २०७८ सालको असारसम्म स्वतस्फुर्त नभएमा फोर्स मर्जरमा जानुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लैजान सक्ने अधिकार छ । तर, त्यसो गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ ।

अहिले उच्च व्यवस्थापनमा रहने हामी सबैले साथीहरुले धेरै ठूलो इगो लिनु हुँदैन । आज हामी ८ अर्ब पुँजी भएको बैंकको सीईओ हो । भोलि १६ अर्ब, २५ अर्बको बैंकको डेपुटी हुन किन नहुने ? यो सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिँदा ठीक होला । कुनैबेला गणेशमान सिंहलाई बिपीको पुच्छर बनेर किन हिड्नुहुन्छ ? छुट्टै पार्टी खोल्नुहोस् भनेर उक्साउने गर्थे रे । त्योभन्दा गणेशमान सिंहको उत्तर बिरालोको टाउको हुुनुभन्दा बाघको पुच्छर हुनु जाती हो भन्नुहुन्थ्यो रे ।

त्यस्तै बिरालोको टाउको हुनुभन्दा बाघको पुच्छर हुँदा नै राम्रो होे । सानो कम्पनीको हाकिम हुनुभन्दा ठूलो कम्पनीको दोस्रो या तेस्रो बरियतामा बस्दा हामीलाई किन लाज लाग्नुपर्यो ? हामीले इगो इस्यु बनाउने वित्तिकै यहाँ सिकेको अनुभव बाहिर जान्छ ।

अब सञ्चालको कुरा गर्दा, सञ्चालक बुझाइ के छ भन्दा आफ्नो लगानीको प्रतिफल महत्वपूर्ण हो । अहिले यति धेरै कानूनहरु आएका छन् । पहिला सञ्चालकलाई खासै जिम्मेवारी थिएन । अहिले जिम्मेवारी बढी दिएको छ । अहिले बैंक व्यवसायिक व्यक्तिलाई चलाउन दिने र बोर्डमा पनि व्यवसायिक व्यक्तिलाई दिने भन्ने रिइलाइजेशन भइसकेको छ ।

अहिले पनि हाम्रो देशमा वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका निकै ठूलो छ । केही सहकारीले बदमासी गर्दा समस्या भएको हो ।

उहाँहरु पनि प्रतिफल कसरी बढ्छ भनेर लाग्नु भएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले दीर्घकालीन खालको आम्दानी र आफ्नो बैंकले देशको अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान गरोस् भन्ने चाहन्छन् । मर्जर गर्नुपर्छ तर त्यसको लागि इगो त्याग्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो कहाँ २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । बंगलादेशमा ५६ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हाम्रो जिडिपीको आकारभन्दा बंगालदेशको १० गुणा बढी छ । म आफै एक-डेढवर्ष अगाडि त्यहा जाँदा बैंक धेरै भयो भन्ने थियो । प्रत्येक १ हजार जना व्यक्तिमा कति शाखा हो ? त्यसलाई हेर्नुपर्छ । त्यसमा धेरै अगाडि छौं जस्तो लाग्दैन ।

अहिलेको जस्तो बैंकको शाखा खोलेर वित्तीय पहुँच बढ्दैन् । अहिले प्रविधिको कुरा आएको छ । शाखारहित बैंकिङ सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ । शाखारहित बैकिङ राम्रो भएपनि हामीले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाको कारण नेपालमा यो सफल भएन । अब मोबाइल बैकिङले नै वित्तीय पहुँच बढाउन मद्दत गर्छ ।

नेपालमा कतिवटा बैंक चाहिन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न त सकिन्न । तर, बंगलादेशलगायतका अर्थतन्त्र भएका देशहरु हेर्दा हामीलाई १२ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक हुँदा पुग्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले पनि हाम्रो देशमा वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका निकै ठूलो छ । केही सहकारीले बदमासी गर्दा समस्या भएको हो । सहकारीमा बचत गर्नेको संख्या निकै नै ठूलो छ । सहकारीलाई प्रोत्साहन र नियमन गर्नुपर्यो । जसले गर्दा पहुँच बढ्छ ।

(जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स