कर छलीविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘ग्लोबल फोरम’ मा नेपाल आबद्ध, बन्यो १७३ औँ सदस्य

0
Shares

काठमाडौं । नेपाल कर छलीविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुँदै ’ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फरमेसन फर ट्याक्स पर्पजेस’ (ग्लोबल फोरम) को १७३ औँ सदस्य बनेको छ ।

नेपाल यस फोरममा आबद्ध हुने २४ औँ एसियाली मुलुक हो ।

ग्लोबल फोरमका अध्यक्ष गेल पेराउडले नेपाललाई नयाँ सदस्यका रूपमा स्वागत गर्दै भने, “नेपालको यो निर्णयले कर छली र कर छल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध विश्वभरका मुलुकहरू एकजुट भई कार्य गर्ने दृढतालाई झल्काउँछ। नेपालको सहभागिताले हाम्रो विश्वव्यापी समुदायलाई थप बलियो बनाउनुका साथै कर मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयासलाई ऊर्जा दिनेछ ।“

ग्लोबल फोरममा जी–२० का सबै देशहरू, ओईसीडीका सबै सदस्यहरू, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरू र ठूलो संख्यामा विकासोन्मुख देशहरू सहभागी छन् ।

अन्य सदस्य राष्ट्रहरू सरह नेपालले पनि यस फोरममा समान हैसियतमा सहभागिता जनाउनेछ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत ’अनुरोधमा आधारित सूचना आदानप्रदान’ (इओर) र ’स्वचालित सूचना आदानप्रदान’ (इओई) सम्बन्धी मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्दै ’अफशोर’ कर छली नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस अवसरमा नेपालका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, “ग्लोबल फोरममा आबद्ध हुनु नेपालको कर प्रशासन सुदृढीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने हाम्रो प्रयासका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। हामी ग्लोबल फोरमको विज्ञता र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा राख्दछौँ । यसले पारदर्शिता सुधार गर्न, कर छली रोक्न र नेपाललाई विश्वव्यापी कर समुदायमा अझ प्रभावकारी रूपमा एकीकृत हुन मद्दत पुग्नेछ ।“

नयाँ सदस्यको रूपमा नेपालले ’इन्डक्सन प्रोग्राम’ मार्फत विशेष सहयोग प्राप्त गर्नेछ। यो एक बहुवर्षीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम हो, जसले नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्न र त्यसबाट फाइदा लिन प्राविधिक सहयोग पु¥याउँछ ।

के हो ग्लोबल फोरम ?
ग्लोबल फोरम एक प्रमुख बहुपक्षीय निकाय हो, जसले विश्वभरका देशहरूलाई कर पारदर्शिता र सूचना आदानप्रदानका मापदण्डहरू पालना गराउन समन्वय गर्दछ ।

यसले वित्तीय खाताहरूसँग सम्बन्धित ’कमन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड’ (सीआरएस) र क्रिप्टो–सम्पत्ति सम्बन्धी ’क्रिप्टो–एसेट रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क’ (कार्फ) अन्तर्गतका सूचना आदानप्रदानको अनुगमन र समीक्षा गर्दछ । साथै, यसले सदस्य राष्ट्रका कर अधिकारीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।