बृद्धभत्ता बढाएर पपुलर हुने होइन, बजेटमा सिग्नेचर प्रोजेक्टको सुरुवात गरौ: अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको बिचार

हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालका लागि पुरानो समस्या हो । विस २००८ सालदेखि नै बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या रहिआएको छ। यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र त्यसको राजनीतिक नेत्रित्व दुवैमा योजना बनाउने र काम गर्ने क्षमता नभएको देखाउँछ।

नेपालमा काम गर्ने विदेशी संस्थाहरुको भनाइ पनि त्यही नै छ कि खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुहोस । ब्यूरोक्रेसीमा मान्छे थप गरेर खर्च हुने होइन, बरु भएकाको क्षमता अभिवृद्धी गरेर हुने हो ।

पहिले हामीले यसका लागि क्षमतावान मान्छे उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय चाहिने रहेछ भन्यौं र २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोल्यौँ, पछी २०३९ सालमा कर्मचारीलाई नै ताकेर स्टाफ कलेज पनि खोल्यौं । तर राम्रा मानिस विदेशिन थाले । विदेशमा गएर पढेकाहरु काम गर्नका लागि फर्केर आएनन् । सरकारीस्तरबाट विदेशिएका दक्ष मानिस ल्याउने नीति भएन । प्रयास एकाध मात्रै भए । ती थोरै मात्र सफल भए ।

बृद्धभत्ता बढाउँदा खुसी हुने जनताका अनुहारले विकास हेर्ने चाहना राखेको पाइएन । १ हजार बृद्धभत्ता बढाउँदा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राज्यले प्रत्येक वर्ष साढे ९ खर्ब रुपैयाँ कर उठाउँछ । हामी बृद्धभत्ताको १५ अर्ब रुपैयाँमा रमाउँछौ तर बाँकी ठूलो धनराशी कता गयो खोज्दैनौं ।

अब चीनलाई हेरौं ।  उनीहरुले पहिले जनशक्ती तयार गरे । यसका लागि युवाहरुलाई विदेश पढ्न पढाए । उनीहरु केही फर्केर आए । स्वदेशमा काम गरे । उनीहरुले स्वदेशमा अर्को जनशक्ती तयार गर्नतर्फ लागे । अहिले चीनमा वर्षेनी ५ लाखभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन् । उनीहरु संसारभर काम गरिरहेका छन् । यो कुरा भारतको हकमा धेरै हदसम्म लागू हुन्छ ।

तर हामीले त्यो अनुसरण गर्न सकेनौं । मुलुकको बिकासको आकांक्षा पूरा गर्न सोही अनुसारले जनशक्ती उत्पादन गर्न सकेनौ । अदक्ष व्यक्तिहरुले खर्च गर्दा ठगी सुरु भयो । सरकारी खर्च गर्दा पारदर्शीता र जवाफदेहिता भएन । सँगसँगै कर्मचारी नियुक्तीमा राजनीति मिसियो । आर्थिक अनुशासन हरायो ।

यो समस्या सरकारी स्तरमा मात्रै होइन नेपालमा कार्यरत विदेशी कम्पनी वा संस्थाको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । विदेशी संस्थाको सोच दीर्घकालिन भएन । कुनै सनकमा कार्यक्रम सुरु गर्ने परम्परा मात्रै देखियो । सरकारसँग सहकार्यमा काम गरेका काममा पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन् । मेलम्चीको नै कुरा गरौ न । यत्तिका वर्ष भयो। एशियाली बिकास वैंक, चिनियाँ, इटालियन ठेकेदार सबैको क्षमता त्यहाँ देख्न सकिन्छ। हाम्रो मुलुकका आफ्ना कर्मचारीको त भन्नै परेन। यही प्रणाली हो भने अहिलेको अवस्थाबाट परिवर्तन हुँदैन । यो यत्तिकै चलिरहन्छ ।

जनतामा पनि दक्ष नेतृत्व खोजी गर्नुपर्छ भन्ने सोचको अभाव देखियो । बृद्धभत्ता बढाउँदा खुसी हुने जनताका अनुहारले विकास हेर्ने चाहना राखेको पाइएन । १ हजार बृद्धभत्ता बढाउँदा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राज्यले प्रत्येक वर्ष साढे ९ खर्ब रुपैयाँ कर उठाउँछ । हामी बृद्धभत्ताको १५ अर्ब रुपैयाँमा रमाउँछौ तर बाँकी ठूलो धनराशी कता गयो खोज्दैनौं । हाम्रो समाजका लागि विकासको सूचक बृद्धभत्ता बनिदियो । यसले अन्तत्वगत्वा बेफाइदा नै गर्छ । र त्यो हामी जनताले नै बेहोर्नुपर्छ । चुनावको बेलामा एक लिटर पेट्रोल र १ हजार रुपैयाँमा कत्ति पनि धक नमानी सम्झौता गर्छौ । यहाँनिर हामी गल्ती गर्छौ तर चेत पाउँदैनौं ।

अदक्षता र भ्रष्टाचार लगभग यौटै सिक्काको दुइपाटा हुन र हाम्रो मुलुकमा यि दुबै भरमार छन। केही राम्रो सोच भएका व्यक्तिहरु पनि छन् । तर समग्रमा हेर्दा यो समस्या हरेक क्षेत्रमा छ ।

जनताले प्रश्न सोध्नै जानेनन् । अझ भनौ प्रश्नै सोधेनन् । पछिल्लो एकाध वर्षमा मात्रै हो प्रश्न सोध्न थालेको । त्योभन्दा अगाडि थिएन । अझ अर्थतन्त्रबारे प्रश्न सोध्ने त कुरै भएन । फेरि बहस तथा छलफल गरियो भने त्यसमा भावना मिसिन थाल्यो । उदाहरणका लागि मोदीले नाकाबन्दी लगाएकोले जति खर्च लागे पनि चीनबाट रेल ल्याउने भन्ने सोच भयो । तर त्यसभित्रका अन्य पाटो केलाउने प्रयास गरिएन । रेलको साटो कम खर्चमा बाटो बन्यो भने त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ ? वा रेल आइहाल्यो भने पनि त्यो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्नेमा हामी रेल नै सबथोक हो भन्नेमा पुग्यौ । भारतलाई देखाउनका लागि भए पनि चीनबाट रेल ल्याउनुपर्छ भन्ने भावनाले हामीलाई जित्यो ।

विस २००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि आजसम्मको अवस्थामा हेर्दा हामी विकास निर्माणको काममा कहाँ निर असफल भयौ र असफल हुनुका पछाडि के कस्ता कारण थिए भनेर समीक्षा गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने गंभीर प्रयास गरेनौं ।

अदक्षता र भ्रष्टाचार लगभग एउटै सिक्काको दुइपाटा हुन र हाम्रो मुलुकमा यी दुबै भरमार छन। केही राम्रो सोच भएका व्यक्तिहरु पनि छन् । तर समग्रमा हेर्दा यो समस्या हरेक क्षेत्रमा छ ।

टुँडिखेलका टहरामा डोजर चलाइयो । जसबाट त्यहाँ काम गर्नेको लगानी नाश भयो तर त्यसो गर्ने ठेकदारलाई के भयो त। यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको पनि होइन । त्यो मान्छे पनि कोसँग कनेन्टेड छ भन्ने हो । खोजी गर्दै जाँदा सत्तारुढ पार्टीको उपल्लो नेतृत्वमा नै ठोकिन जान्छ ।

गत वर्षकै कुरा गरौ न २ जना वहालवाला मन्त्रीलाई गम्भीर आरोप लाग्यो । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अधिकारीलाई त संसदीय समितिले चेक त गर्यो । सही वा गलत जे भए पनि छानबिन त भयो तर मन्त्री मगरको हकमा भने छानबिन समेत भएन ।

मेलम्चीमा पानी आउँछ भनेर दिइएका भाखाहरु नाघ्दा मन्त्री मगरले सिधै घुस माग्नुभयो भन्ने खबरहरु आए।  उहाँले त कसैले मुद्धा हाल्दासमेत उल्टै विज्ञप्ती जारी गर्नु भयो । म विगतमा लड्दा तँ कहाँ थिइस ? जस्ता प्रश्न गर्नुभयो । उहाँहरु सबै कानूनभन्दा माथि गइसक्नु भयो । उहाँहरुलाई कसैले पनि छुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र यसले उहाँहरुलाई अझ बढी आत्मविश्वास बढाउने भयो ।

हामी अझै मुलुकका रुपमा विकास हुन सकेका छैनौं । संस्थाहरु हेर्नुहोस न अदालतको कुरा गर्दा, अख्तियारको कुरा गर्दा पनि हरेक क्षेत्रमा यही समस्या छ । मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले हातमा धेरै अधिकार लिनु भयो । यस हिसाबले धेरैले निरंकुश बन्न सक्नेतर्फ इंकित गरे पनि मलाई प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन तर उहाँपछि सोही अधिकार सहित आउने व्यक्तिले के गर्छ भन्ने चिन्ता हो । त्यसपछिका मान्छेमा त अहिले विश्वास गर्न सकिन्न । हामीले संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो ।

पहिलो वर्ष त हामी नीति, नियम बनाउने विषयमा बढी अल्झियो भन्ने छुट थियो । तर अब नहोला । र फेरि पनि त्यही दोहोरिने समस्या छ । पहिलो वर्षमा कुनै पनि मेगा प्रोजेक्ट सुरु गरेको जस्तो लाग्दैन ।

हामीलाई पारदर्शिता चाहियो । बजेट कसरी बिनियोजन भइरहेको छ । कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी चाहिन्छ । लेखापरीक्षकले औलाएका त्रुटीहरुलाई उहाँहरुले एक्सन लिएको देखिनुपर्छ । केही निकायहरुले त अझै पनि त्रुटीहरु औलाएका नै छन् ।

मुख्य कुरा कति समयमा के काम गर्ने भन्ने लक्ष्यहरु निर्धारित हुनुपर्छ । मैले यती काम गर्छु है भनेर संकल्प पनि जरुरी छ । अदालतकै कुरा गर्दा एउटा केस सल्टाउन यती टाइम लाग्यो भन्ने छ तर त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने छैन् । के गरे हुन्छ भन्ने छैन् । यता प्रोजेक्टमा पनि त्यही नै गर्ने हो । रातारात परिवर्तन हुँदैन । तर हा मीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास हुने वातावरण भने हुनु जरुरी छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा नै त्यही हो । विकास गर्नु हुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्यो । जस्तो हिजो कै कुरा गरौ न टुँडिखेलका टहरामा डोजर चलाइयो । जसबाट त्यहाँ काम गर्नेको लगानी नाश भयो तर त्यसो गर्ने ठेकदारलाई के भयो त। यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको पनि होइन । त्यो मान्छे पनि कोसँग कनेन्टेड छ भन्ने हो । खोजी गर्दै जाँदा सत्तारुढ पार्टीको उपल्लो नेतृत्वमा नै ठोकिन जान्छ ।

हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको खर्च कसरी गर्ने भन्ने नै हो । वर्षभरी खर्च नगर्ने र अन्तिममा आएर असारमा ह्वात्तै खर्च गर्ने भन्ने परम्परा चलिरहेको छ । त्यसबाहेक सरकारको  झण्डै डेढ वर्ष भयो तर उहाँहरुले अहिलेसम्म सिग्नेचर प्रोजेक्ट सुरु गर्न सक्नु भएको छैन् । मैले यो काम गर्छु भन्ने नै भएन् । अहिलेसम्म पहिलेका प्रोजेक्टहरु नै हेरेर बसिरहनु भएको छ ।

उहाँहरुसँग प्रोजेक्ट लेख्न सक्ने क्षमता नै रहेनछ कि भन्ने भइसक्यो । मल्टिपल प्रोजेक्टहरु आयो, खर्च गर्ने कुरा पनि भयो तर लागू भएन । कति धेरै मन्त्री भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । सचिवहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । कम्तीमा पनि उहाँहरुलाई खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सोधेको भए मात्रै पनि यो कुरा भनिदिनुहुन्थ्यो होला । तर त्यसो गरेको देखिएन । कि त सोधिएन कि त जजमेन्ट नै पुगेन । मेरो बिचारमा अर्को वर्ष पनि यही नै दोहोरिन्छ ।

अबको एक महिनामा नयाँ बजेट आउँछ । पहिलो वर्ष त हामी नीति, नियम बनाउने विषयमा बढी अल्झियो भन्ने छुट थियो । तर अब नहोला । र फेरि पनि त्यही दोहोरिने समस्या छ । पहिलो वर्षमा कुनै पनि मेगा प्रोजेक्ट सुरु गरेको जस्तो लाग्दैन । मेजर प्रोजेक्ट कुनै कन्सिभ गरे जस्तो लाग्दैन् । जस्तो हिजै मात्रै पनि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले धुलिखेलमा एयरपोर्ट बन्छ भनिदिनु भयो । अब भोलि सूर्यबिनायकमा भनिदिनुहोला फेरि ठिमीको कुरा आउँला । उहाँहरुले सिरियसली नै गर्नुपर्ने केही कुरा त छन नि । उहाँहरुले मेगा प्रोजेक्टका रुपमा केही न केही त सुरु गर्नैपर्छ ।

कुनै पनि देशको विकासलाई हेर्दा विकासको एउटा मोडेलका रुपमा २ वटा मुख्य शहर जोड्ने काम हुन्छ । चीनको हकमा सांङघाइबाट बेइजिङ जोड्ने कुरा होस वा भियतनामको हकमा हनोइबाट साइगोन। यसले पर्यटनमा पनि टेवा पुर्याउछ । काठमाडौं–पोखरा जोड्नका लागि एक्प्रेस वेका रुपमा काम गर्न सकिन्छ । डीपीआर त चार लेनको छ । तर हामीलाई एक्सप्रेस वे नै चाहिएको छ । कहिँ पनि नरोकिइकन जान सक्ने बाटो चाहिएको छ ।

रेल र पानीजहाजको कुरा त गरियो । तर हामीले मात्रै गर्न सक्ने विकासको कुरा गरेनौं । रेल र पानीजहाज हामीले मात्रै गरेर हुने होइन । रसुवागढीबाट हामीले चाहेर मात्रै पनि रेल आउँदैन । चीनले पनि आफ्नोतर्फ त्यही अनुसारले काम गर्नुपर्यो । फेरि हामीलाई रेल चाहिने हो कि चार लेनको सडकले पनि काम गर्ने हो कि त्यो हेर्नुपर्यो। चीनसँग अहिले पनि त एक लेभलको कनेक्टिभिटी छ नि ।

तेल दिन चाहेको भए पोहोर सालदेखि नै सक्थ्यो नि । बाटो थियो नै ल्याएर बेचेको भए पनि हुन्थ्यो । चीनले हामी जस्ता कति वटा देशसँग रेल मार्ग जोडेको छ त ? भारतसँग, पाकिस्तानसँग रेल जोडेको छैन् । बर्मा र भुटानसँग पनि छैन् । फेरि हाम्रा लागि चीनबाट रेल ल्याउने कुरा भौगोलिक रुपमा निकै गाह्रो कुरा पनि हो । तर भारत र चीन दुबै देशले चाहेको खण्डमा भने सहज हुन्छ । चीन र भारतबीच यसरी कनेक्ट भयो भने त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ । सहज पनि हुन्छ । ढिलो चाँडो भविष्यमा भारत र चीनको आवश्यकताका आधारमा रेल र बाटो दुबै बन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । यसको मुख्य खेलाडी हामी होइनौं यी दुबै देश हुन ।

हाम्रो ट्रेड चै अहिलेका लागि एक्सप्रेस वे नै पुग्ने हो । प्रधानमन्त्रीले हनुमाननगरबाट पानीजहाज जाने कुरा गर्नु भएको छ । भारतले जलमार्ग हनुमाननगरसम्म बनाइदियो भने मात्रै हाम्रो पानीजहाज जाने हो । कलकत्ताबाट यूपी र बिहारसम्म आउँदा त्यो उनीहरुकै प्रोजेक्ट हो । हाम्रो त बोर्डर नै हो । भारतले त्यहाँसम्म जोडिदियो भने बल्ल हामीले चलाउने हो ।

अहिले हामीले काम गर्न सक्ने मुख्य क्षेत्र भनेको पर्यटन पनि हो । ३३ प्रतिशत पर्यटक बढ्दा पनि त्यस अनुसारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन् । डलरमा त पर्यटनबाट भएको आम्दानी १०% भन्दा कम बढेको छ।  त्यसको कारण पनि छ । भौतिक पूर्वाधार पनि छैन् । अहिले फेरि पेमेन्ट सिस्टम पनि इन्टरनेशनल हुन थालेको छ । हाम्रा व्यापारीहरुले पनि पेमेन्ट यहाँ नलिइकन उतै पो राख्या छन कि भन्ने पनि छ । सस्ता र जस्ताले बारेर बनाइएका चिया पसलहरुलाई भ्यालु एड गर्ने रेस्टुराँहरुले पर्यटक मार्गहरुमा (जस्तो काठमाडौं पोखराको बिचमा) प्रतिस्ठापित गर्नुपर्‍यो । राम्रो बाटो बनाउने र बीचबीचमा बरु ऋण नै दिएर भए पनि क्याफेहरु खोल्न लगाउने । यसले आम्दानी बढाउँछ । काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई ब्याज बिना नै दिन सकियो भने पनि हुन्छ । पर्यटनमा हामीले कसरी आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोचका छैनौं । फेरि कर्मचारीतन्त्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई पैसा दिन नखोज्ने प्रवृती छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नै गर्न नखोज्ने अवस्था छ ।

अर्कोकुरा मुलुकमा विभेद धेरै छ। मधेशी, जनजाती हरु सबै लाई परम्परागत रुपमा विभेद गरिएको थियो। त्यसलाई संबोधन गर्न केही काम शुरु गरिएको भएपनी अझै विभेद विरोधी चेतना हामीमा छैन ।  हामीले समूदायको, जातको उपल्लो तहसम्म जान सक्ने मार्ग प्रत्याभूती गर्नसक्नु पर्‍यो ।

लगानी सम्मेलनको कुरा गर्दा आयोजकले लगानी सम्मेलनको मूल्यांकन नै दिनु भएको छैन् । लगानी सम्मेलनको बारेमा आफ्नो मूल्यांकन दिन सक्नुपर्ने थियो । आयोजना गर्न मेहनत गर्नुभएको चाँही थियो, नतिजा राम्रो आए पनि नआए पनि त्यसबाट के शिक्षा लिइयो भन्नेकुरा त वहाँहरुले नै स्पष्ट भन्न सक्नुपर्ने हो।

हामीले हेर्दा लगानी सम्मेलन गर्नैपर्ने थियो, र भयो । हाम्रो तयारीको विषयमा ऐनहरु समयमा पास हुनुपर्ने थियो ती समयमा पास हुन सकेनन् ।मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले पनि त्यो भावना नबुझेको हुन सक्छ । प्रोजेक्ट प्रिपेरेसन गरेको राम्रो थियो । ७७ वटा प्रोजेक्ट त्यसरी तयारी गर्न सजिलो थिएन ।

अर्थमन्त्रीको काम पपुलर हुने काम गर्ने होइन । यसमा रामशरण महतको नीति राम्रो थियो । सबै पपुलर हुने काममा मात्रै ध्यान दिने तर विकासमा काममा ध्यान नदिने । जो अर्थमन्त्री भए पनि खल्ती बाँधेर, दीर्घकालिन सोच भएको हुनुपर्छ । जो मन्त्री भए पनि भोलिका दिनमा के काम गर्नुभयो भनेर सोध्दा बृद्धभत्ता बढाए मात्रै कति वटा मन्त्रीले भन्ने त ?