भन्सार विभागले मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन गदैछ ढिलाई ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै भन्सार विभागले पनि हरेक महिना आयात–निर्यातको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।

कुन मुलुकसँग के कति व्यापार भयो, कुन मुलुकबाट के कस्ता सामान आयात भए र आफ्नो देशको कुन–कुन देशसँग के कति सामान निर्यात भए भन्ने जानकारी दिन विभागले हरेक महिना नै विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो ।

देशको व्यापारको अवस्था तथा आयात निर्यातको लगत राख्ने विभागले नै तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा त्यसको लगत सही र वस्तुनिष्ठ आउने गरेको थियो । तर विगत केही समयदेखि भन्सार विभागले नियमित रुपमा मासिक रुपमा तथ्य तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।

गत पुसदेखि विभागले मासिक प्रतिवेदन समयमा नै सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत फागुनको प्रतिवेदन पनि निक्कै ढिलो मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । वैशाखको १२ गते भइसक्दा चैत महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो । तर फागुन मसान्तको मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्य तथ्यांक किन सार्वजनिक भएन भन्ने बारेमा त्यसको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले पनि केही बताएको छैन भने स्वयम् विभागले पनि केही बताएको छैन ।

तर आम रुपमा विभागको तथ्यांक किन सार्वजनिक भएन र त्यसपछिका कारण के कस्ता रहेका छन् भन्ने बारेमा चासो भने बढ्दै गएको छ ।

विभागको बेवसाइटमा गत पुसदेखि नै तथ्यांक अपलोड हुन छाडेको थियो । विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा संसदीय समितिमा समेत चासो बढेपछि विभागले हतार–हतार फागुन महिनाको तथ्यांक भने हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न किन रोकिएको हो भन्ने बारेमा विभागका अधिकारी केही बताउँन चाहँदैनन् । तयारीको क्रममा केही समय लाग्ने भएकाले त्यस्तो देखिएको होला, अरु त के कारण होला र ? विभागका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

मुलुकमा आयात–निर्यात र भन्सार कर स‌ंकलनको अवस्था थाहा पाउने मुख्य आधार विभागको मासिक प्रतिवेदन नै हो । जानकारहरुका अनुसार केही समय पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदमा दिएको वक्तव्य र विभागको तथ्यांक नै फरक परेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

नागरिक स्तरमा नै चर्को आलोचना भएपछि त्यसको उपयुक्त विधि भनेको नै विभागको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने विषयमा केही नियमन गर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको जानकार स्रोतको भनाइ छ ।

तथ्यांक सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगाएको बताएपनि मन्त्रालयका अधिकारी भने सो बारेमा केही बताउँन चाहदैनन् । बजेट निर्माणमा व्यस्त भएका कारण स्वीकृतिमा समय लागेको हुन सक्ने बताइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवले स्वीकृत नगरेसम्म विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पाउँदैन । जानकारहरुका अनुसार राष्ट्र बैंक र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकसँग एकरुपता मिलाउन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको दावी गरिएको छ ।

भन्सार विभागले जस्तै केन्द्रीत तथ्यांक विभागले श्रम, गरिबी मापन लगायत विवरण समेटिएको घर परिवार सर्वेक्षण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।