ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचिमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्र बन्द हुने अवस्थामा

काठमाडौं । कर कार्यालयले कर्जा सूचना केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि अहिलेसम्मको कर लिने भएका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

लगभग एक करोडको कम्पनीलाई ४० करोड हाराहारीमा कर लाग्ने भएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । सूचना केन्द्र वित्तीय सेवा दिने कम्पनी हो । अहिलेसम्म भ्याटमा दर्ता भएको थिएन । अहिले आव २०७०/७१ देखि अहिलेसम्मको कर र विभिन्न जरिवाना गरी ४० करोड हाराहारीमा तिर्नु पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राख्नको लागि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले केन्द्रको विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय गम्भिर हुनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटका लागि सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा दुंगानाले यस्तो बताएका हुन ।

उनले सुझाव दिने क्रममा सरकारले समयमा नै बजेट खर्च गर्न आग्रह गरेका छन् । भएका कामको पनि सरकारले समयमा नै भुक्तानी नगर्दा धेरै रकम बजारमा आउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु पर्ने समय आएको बताए ।

उनले कृषि क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष भित्र २०० देखि २५० अर्ब लगानी हुने भए पनि त्यसको सहि सदुपयोग हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । कृषकले अहिले मलखाद्य, बीउ बिजन, भण्डारिकरण, बजारिकरणको रहेको समसया भोग्नु परेको र उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्नु समयमा नै बिक्री हुन नसकेको अवस्था घटाउन आग्रह गरे ।

सबैको खोलौ बैंक खाता भन्ने अभियानमा बैंकहरुले प्रत्येक खातामा एक सय रुपैयाँ राखे पनि यसमा समस्या देखिएको बताए । एक सय रुपैयाँ खातामा गएपछि दश प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने जस्ता समस्या भएकोले आर्थिक अध्यादेशमा नै यो विषय राखेर भोलीको दिनमा समस्या नआउने बाताबरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।