धितोपत्र बोर्डको निर्णय क्षमतामा प्रश्न, एकवर्षपछि निकाल्यो ५ कम्पनी अयोग्य भएको निष्कर्ष

शोभित थपलिया २०७६ वैशाख ८ गते १४:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीलाई एक वर्षपछि अयोग्य भएको जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार यसअघि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका कमोडिटी फ्यूचर एक्सप्रेस (सिएफएक्स),नेपाल कमोडिटी एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), राइजल कमोडिटी (आरसीडीएक्स) र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) अयोग्य भएका छन् ।

बोर्डका अनुसार वैशाख २ गते सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले आवेदन दिएका ५ कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गर्दै आवेदन रद्द गर्ने र नयाँ दुई वटा कम्पनीको लागि मात्र आवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार यति बेला बोर्ड नयाँ आवेदन माग्ने दुई कम्पनीका लागि मापदण्ड तयारी गर्ने कार्यमा जुटेको छ ।

बोर्डको प्रवक्ता निरज गिरीले नयाँ कम्पनीको आवेदन खुलाउँदा कसरी खुलाउने भनेर मापदण्ड बनाउन बोर्ड जुटिरहेको बताए ।

अहिले पुराना ५ वटा कम्पनी पूर्ण खारेज भएर नयाँ कम्पनीको लागि आवेदन खोली नसकेको र नयाँ कम्पनी खोल्नका लागि मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको बताए । केही दिनमा नै बोर्डले सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई छ ।

बोर्डले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीलाई आवेदन दिएका ५ कम्पनीको अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । अधिकारीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५ वटा कम्पनीको आवेदन रद्द गरी नयाँ कम्पनीसँग आवेदन माग्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये योग्यलाई समयमा नै बजार सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएका कारण अहिले नयाँ आवेदन माग्नु पर्ने अवस्था आएको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । बोर्डको गैर जिम्मेवारी पनका कारण आवेदन दिएका कम्पनीहरुको आवेदन खारेज हुने अवस्था आएको जानकारहरुको भनाई छ ।

बजार सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै बोर्डले बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ । बोर्डले २०७४ मंसिर ८ गते उक्त ऐन जारी गरेको हो ।

ऐन ल्याएपछि बोर्डले मार्केट सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेका पाँच वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि कति वटालाई अनुमति दिने र कतिलाई नदिने भन्ने अन्योलमा परेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बोर्ड पहिलादेखि नै दुई वा बढीमा ३ वटा भन्दा बढी कम्पनीलाई बजार सञ्चलानका लागि अनुमति दिन नहुने पक्षमा थियो । आवेदन दिएका ५ कम्पनीका सञ्चालक सञ्चार उद्यमी, गैर आवासिय नेपाली संघदेखि विभिन्न उच्च तहका व्यक्ति भएका कारण कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने अन्योलमा बोर्ड रहेको थियो ।

बोर्डले यसअघि ५ वटा कम्पनीलाई बोलाएर सबै मिलेर दुई वटा भएर आउन मौखिक निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीहरुले पाँच बाट दुई भएर नआएपछि राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो । अहिले बोर्डले उक्त प्रतिवेदनले ति संस्था अयोग्य भएको र नयाँ कम्पनी माग्ने बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार बोर्डका अधिकारीहरुको भित्री चाहना दुई वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने भएकाले ५ बाट दु्ईमा झार्न नसकेकाले सजिलोका लागि नयाँ आवेदन खुलाउने तयारीमा पुगेको छ । बोर्डका प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ आवेदन खुलेपछि पुराना कम्पनीले पनि आवेदन दिन भने पाँउछन् ।

हाल भएका कम्पनीको नपुगेका मापदण्ड निश्चित समय भित्र पुर्याउने निर्देशन दिन सक्ने बाटो हुँदा हुँदै पनि नदिनुले बोर्डको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको जानकारहरुले बताउँन थालेका छन् ।

अहिलेसम्म बोर्डले आवेदन दिएका कम्पनीको अध्ययन भइरहेको छ भन्दै फाइल रोकेर रोख्नु र अहिले एकाएक आवेदन दिएको कम्पनीको कारण नै नदेखाई अयोग्य भन्नु बोर्डको निर्णय क्षमता नहुनु, विभिन्न समूहको दबाब र काममा हेलचेक्र्याई नै रहेको बोर्ड निकट स्रोतको भनाई छ ।

बोर्ड आफुले केही गर्न नसकेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न दिएको थियो, बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘अध्ययन गर्न भन्दा पनि बोर्डको पहिलाको चाहना अनुसार नै दुई वटा कम्पनीलाई मात्र आवेदन दिने रणनीति चाँही बनेको रहेछ ।

बोर्डले झण्डै ७ महिना अघि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तीन जना सदस्य रहेको समितिले आवेदन दिएका पाँच वटै कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी बोर्डले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पुनः अध्ययन गर्न दिएको हो ।

बजारको प्रकृति हेरेर पाँच मध्ये दुई वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने आन्तरिक तयारीमा रहेको बोर्डले दुई वटालाई दिने तर तीन वटालाई नदिँदा कुन कम्पनीलाई कसरी, के कारण देखाएर हटाउने भन्नेमा अन्योलमा सृजना भएको थियो । अहिले अधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदनले पाँच बाट घटाएर दुईमा झार्नु भनेको भएकाले त्यही अनुसार अघि बढेको भन्ने बोर्डलाई सजिलो भएको छ ।

अहिलेसम्म बोर्डले अर्थका सहसचिव पुडासैनीको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यिय समितिले बनाएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एक जना व्यक्तिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आवेदन दिएका पाँच कम्पनीलाई अयोग्य बनाउन नहुने बोर्ड भित्रकै अधिकारीहरुको भनाई छ ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स