९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोमा एसबिआइ एभरेष्ट बैंक र नविल बैंकले लगानी गर्ने

काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा बन्न लागेको ९०० मेगावट विद्युत उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले लगानी जुटाएको छ ।

लगानी नजुटेका कारण वित्तीय व्यवस्थापन देखाउन नसकेर भौतारिइरहेको प्रवद्र्धक सतलज जलविद्युत कम्पनीले ३ वटा बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने पुँजी जुटाउने भएको हो ।

लगानी सम्मेलनका अवसरमा सतलजले लगानी जुटाएको घोषणा गरेको हो ।

अरुण तेस्रोमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआइ), एभरेस्ट बैंक र नबिल बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने गरी आज सम्झौता भएको हो ।

लगानीका लागि तीन बैंकले सतलज कम्पनीसँग प्रतिवद्धता गरेका हुन् । नविल बैंकका सीइओ अलिल शाह र सतलजका प्रतिनिधिबीच लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

स्टेड बैंक अफ इण्डियाले ६ हजार ५६० करोड, एभरेष्ट बैंकले ८१२.६१ करोड र नविल बैंकले ४८७.५८ करोड ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

सतलजले पछिल्लो पटक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने (फाइनान्सियल क्लोजर) को समय जुनसम्मको पाएको थियो ।

अरुण तेस्रो सम्पन्न गर्न ११ हजार २ सय २८.८५ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको १५ प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा भएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब १४ अर्ब बराबर रहेको छ ।

लगानी बोर्ड र आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमबीच सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा प्रवद्र्धक कम्पनीले सङ्खुवासभामा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गत वैशाखमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाइको हो ।

सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ ।

आयोजनाबाट नेपालले कूल रु एक खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र रु ७७ अर्ब बढी राजश्व पाउने बोर्डको आँकलन छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कूल रु तीन खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ ।

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सतलजले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । वित्तीय स्रोत जुटाएको ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।