तेल चोरी प्रकरणः छानविन प्रतिवेदन अख्तियारमा

विराटनगर । नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक डिपो विराटनगरका लागि बरौनी डिपोबाट ल्याउँदै गरेको इन्धन चोरी भएको बिषयमा छानविनका लागि गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ ।

गत मंसिर ६ गते बरौनी डिपोबाट विराटनगरस्थित निगमको डिपोमा ल्याउने क्रममा बाटोबाटै २ हजार ४ सय ८४ लिटर डिजेल चोरी भएको थियो ।

सो घटनाको छानविनका लागि निगमले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।

चोरी प्रकरणको छानविनका लागि आयल निगमले अञ्जना पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले निगममा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालय हुँदै अख्तियारमा पुगेको हो ।

भारतीय आयल कर्पाेरेशन बरौनी डिपोबाट लोड गरी आएको को १ ख ५९६५ नम्बरको ट्यांकर नापजाँच गर्दा ८३ सेन्टिमिटर (२४८४ लिटर) डिजेल चोरी भएको पाइएको थियो ।

चोरी प्रकरणमा आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका निर्देशक दिनेश यादव पनि जोडिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आयल निगमबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै अख्तियारमा पुगेको निगम स्रोतले बताएको छ । तेल चोरी प्रकरणका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईवीले पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।

आयल निगमसँगै सीआइवीको प्रतिवेदन पनि अख्तियार पुगेको स्रोतको दावी छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा चोरीमा संलग्न ट्याङ्कर, ट्याङकर चालक र ढुवानीकर्तालाई कारवाही गरेर प्रतिवेदन गोप्य राखिएको हो ।

तत्कालीन समयमा छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवसायी सुकदेव सिंहका १३ वटा ट्याङकरको ढुवानी इजाजत (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर) खारेज गरी चालक धर्मेन्द्र स्वर्णकारलाई आजीवन ट्याङकर चलाउन प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

तर ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि निगमले ट्याङकरको कारवाही पुस पहिलो साता फुकुवा गरेको थियो । ट्याङकरबाट हुने तेल चोरीलाई नियन्त्रण गर्न करिब ८० हजार भारतीय रूपैयाँ खर्चिएर जडान गरिएको आधुनिक लक सिस्टमको चाबी भारतीय आयल निगमको बरौनी डिपो र विराटनगरस्थित प्रदेशिक प्रमुखको निगरानीमा हुन्छ ।

यादव विराटनगर आएपछि निगमको इन्धनमा लस दोब्बर भएको छ । उनी आउनु भन्दाअघि इन्धन लस ०.२२ प्रतिशत रहेकोमा उनी आएपछि सोमा बृद्धि भएर ०.४५ प्रतिशत पुगेको निगम स्रोतले बताएको छ । केन्द्रलाई सो कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि शक्तिको आडमा प्रदेश डिपो प्रमुख यादवलाई कुनै कारवाही गरेको छैन ।