बैंकलाई ब्रोक्रर लाइसेन्स दिन सेबोनको निर्देशन, आइपिओमा न्यूनतमभन्दा कम रेटिङ आए रोक

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोक्ररको लाइसेन्स दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर बैंकले सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको केहीदिन पछि बोर्डले नेप्सेलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सेयर बजार सुधार गर्नको लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको कार्यदलले दिएको सिफारिस अनुसार बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बोर्डको संचालक समितिको बैठकले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीगर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदानगर्न तथा यस अधि संघीय संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिकरुपमा सक्रिय जिल्ला/स्थानहरुमा (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) स्थानीय स्तरमा धितोपत्रदलाल व्यवसायीको अनुमतिप्रदान गर्न आवश्यककार्य अगाडि वढाउन निर्देशन दिएकोमा सोलाई समेत दृष्टीगत गरी सो सम्बन्धी आवश्यककार्य अगाडि वढाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथाबजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ (१) बमोजिम वोर्डमासिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेप्से सूचकांक मालाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउन अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी कार्यान्वयनकालागि बोर्डमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोषस्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी २०७५ चैतसम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बोर्डमा पेश गर्ने भएको छ ।
ओटि िबजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत सम्ममा प्रविधि मैत्री बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष तथा धितोपत्रव्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता÷व्यापारी को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताकालागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापनागर्ने व्यवस्था धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९मागरि सकिएको हुँदा उक्त कोष तत्काल स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

शेयर बजारमाहुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथानिक्षेप सदस्यहरुसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्जलि.को अनलाईन कारोबार प्रणाली पूर्ण रुपमा आबद्व भएपश्चात हालकायम रहेको टि प्लस ३ को राफसाफ चक्रलाई २०७६ असार सम्ममा टि प्लस १ ाल्याउने सम्बन्धमा धितोपत्रकारोवार राफसाफतथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ (विनियम १३) मा आवश्यक संशोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागिबोर्डमा पेश गर्ने भनेको छ ।

भित्री कारोवार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा वोर्ड वैठकमा प्रस्तुत भई वोर्डवाट कानुन प्रवलीकरण समितिमा पठाई त्यस्मा अध्ययन भैरहेकोमा सोलाई यथाशीघ्र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने गर्ने भनेको छ ।

. सर्वसाधारण लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता तथा धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा माथिल्लो ग्रेड वा रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्न, ऋणपत्रको दोस्रो कारोवारलाई विकास गर्न संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तिमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न, धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्दा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र प्रिमियममा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणा भन्दा बढी नहुने गरी निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा गरिने संशोधनको मस्यौदा तयार गरी बोर्ड बैठकमा प्रतुत भई वैठकवाट प्रवलिकरण समितिमा अन्तिम रुप दिई शीघ्रपेश गर्नका लागि पठाइएको जनाएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्वन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न, वाणिज्य वैंकको सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने÷गाभिनेसम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गर्नुपर्ने संशोधनको अध्ययन भई मस्यौदा वनाउने क्रममा रहेको ।

नेप्सेले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली पूर्णरुपमा संचालनमा आए पश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा के कस्तो पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त सो सम्वन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासको समेतलाई आधारमानी सो सम्बन्धी अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लक पिरियडलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता ल्याउन अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आबश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।

पूँजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै शेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरी शेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र के कसरी वनाउन उपयुक्त हुन्छ सो सम्वन्धमा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ प्रणाली अवलम्वन गर्न तथा बुक बिल्डिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफनो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष मा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने सम्वन्धमा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।