अर्थसमितिको बैठकमा सांसद्ले उठाए बीमामा एजेन्ट खारेज गर्ने माग

काठमाडौं । अर्थसमितिले बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सैद्दान्तिक छलफलको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

२०४९ सालको बीमा ऐन यो विधेयक आएपछि खारेज हुने छ भने बीमा समितिको नाम परिवर्तन भएर बीमा प्राधिकरण हुने छ ।

समितिले विधेयको सैद्दान्तिक छलफल गर्नको लागि बुधवार अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । जसमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले विधेयकको सैद्दान्तिक विषय सांसद्लाई बुझाएका थिए ।

सैद्दान्तिक विषयको छलफलमा सांसद्हरुले बीमा प्राधिकरणलाई विद्युत् प्राधिकरणजस्तो वा उपत्यका विकास प्राधिकरणजस्तो बनाउन माग राखेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद् जुली महतोले बीमाबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायीले मात्र फाइदा लिएको भन्दै सरकारले फाइदा लिनुपर्ने विद्युत् तथा उपत्यका विकासजस्तो प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग राखिन् । ‘बीमाबाट निजी व्यवसायीले पनि फाइदा लिए,विदेशी कम्पनीले फाइदा लिए जनतालाई फाइदा भएन,’महतोले अर्थसमितिको बैठकमा भनिन् ।

उनले बीमामा रहेको एजेन्ट खारेज गर्नुपर्ने माग राखिन् । ‘बीमा ब्रोक्ररहरु ठगीको जालो भएका छन्,यस्तो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।’उनले भनिन् ।