अर्थमन्त्रीले मंसिर १ देखि बैंकमा पठाउँछु भनेको स्थानीय तहको ४० अर्ब अझै आएन

काठमाडौं । गत भदौ दोस्रो सातादेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भयो । अत्यन्तै कम निक्षेप बढ्दा पनि आक्रमक कर्जा विस्तार गरेपछि बैंकहरुसँग थप ऋण दिने पैसा भएन ।

आर्थिक वर्षको शुरुवात भएकाले सरकारले पनि खर्च गर्न सकिरहेको थिएन । सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा नगई राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा फर्कियो ।

बैंकरहरुले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको पैसा मात्रै पनि बैंकमा रहने हो भने विद्यमान तरलता अभावको समस्या केही हदसम्म भएपनि कम हुने भन्दै सो ब्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

बैंकरहरुको आग्रहलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले सकरात्मकरुपमा लिए । र, वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहमा गएको पैसा स्थानीय तहले नै आफ्नो नाममा बैंकहरुमा खाता खोलेर राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय तहलाई सरकारले दिएको मध्ये ४०/५० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा खाता खोलेर राख्न पाउने ब्यवस्था मिलाउँछु भन्नुभएको थियो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मंसिर ५ गते भयो आजसम्म पैसा बैंकहरुमा आएको छैन ।’

सरकारले स्थानीय तहमा दिएको पैसा स्थानीय तहले आफ्नै बैंक खातामा राख्न पाउने निर्णय भइसकेको छ । तर, केही प्रक्रियागत कुरा नमिलेकाले बजारमा पैसा गइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले बजारमा पैसा पठाउने निर्णय गरिसकेका छौं तर केही प्रक्रियागत कुरा नमिलेकाले मात्रै ढिला भएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘‘यो पैसा बैंकहरुमा जान अझै हप्ता/दश दिनजति लाग्छ ।’

यसअघि पनि सरकारले बैंकरहरुलाई यस्ता आश्वासन दिँदै आएको थियो । तर, मन्त्रका आश्वासन फगत आश्वासनमा मात्रै सीमित हुँदै आएका थिए ।

‘अहिले फेरि हप्ता/दश दिनमै बैंकहरुमा पैसा आउने आश्वासन पाएका छौं,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा झण्डै दोब्बरले कर्जा बढाएपछि असोज मसान्तमा अधिकांस बैंकहरुको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८/७९ प्रतिशत छ । सीसीडी रेसियो टाइट भएपछि बैंकहरु थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

निक्षेप बढेको खण्डमा मात्रै बैंकहरु लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ ।

यद्यपि अहिले पनि बैंकमा ४/७ खर्ब रुपैयाँ ऋणका प्रस्ताबहरु पाइपलाइनमा रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय ऋणको माग अत्याधिक बढेको छ, यसले अब अर्थतन्त्र चलायमान हुने दिशामा अघि बढेको संकेत गर्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंकहरुले अहिले कर्जा योग्य रकम अभावको समस्या झेल्नु परेको हो ।’

यो समस्या बैंकरहरुको नभइ सरकारको भएको ती बैंकरको भनाई थियो । तर, सम्मृद्धिका सपना बाँड्दै हिँड्ने सरकार वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता प्रभाव गराउनसमेत असक्षम भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘यतिधेरै कर्जाको माग छ, कर्जा माग्नेलाई दिनसक्ने गरी वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न नसक्ने सरकार सम्मृद्धिका सपना बाँड्दै हिँड्छ,’ ती बैंकरले आक्रोश पोखे ।