तरलता अभावको समस्याः बैंकर्सलाई दोष मात्रै दिने कि यी तथ्य पनि हेर्ने ?

काठमाडौं । अहिले अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैले बैंकहरु नयाँ ऋण दिन सक्ने अबस्थामा छैनन् ।

बैंकहरुसँग आफ्नो पुँजी र निक्षेप गरेर १०० रुपैयाँ छ भने उनीहरुले बढीमा ८० रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण दिन पाउँछन् । यसैलाई सीसीडी रेसियो भनिन्छ । अब बैंकहरुले थप ऋण दिन कि त पुँजी वा निक्षेप बढ्नुपर्छ, कि त पहिला ऋण लिने ब्यक्तिले तिरेर ऋण नै घट्नु पर्छ ।

अहिले बैंकहरुसँग निक्षेप र पुँजी गरेर १०० रुपैयाँ छ भने उनीहरुले ८० रुपैयाँ ऋण दिइसके भन्ने हो । यसैले उनीहरु थप ऋण दिन सक्ने अबस्थामा छैनन् । अहिले भन्ने गरिएको तरलता अभावको समस्या पनि यही हो ।

बैंक गैरजिम्मेवार भएकै हुन् ?
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च केही अधिकारीहरु बैंकहरुले आफ्नो कोष ब्यवस्थापनमा ब्यवस्थापकीय उच्च शीप प्रदर्शन नगरेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले ऋण दिइरहेका छन्, त्यसैले तरलता अभावको समस्या सिर्जना भयो भनिरहेका छन् ।

बैंकका गतिविधिहरुको निरपेक्ष समीक्षा गर्ने हो भने यो आरोप सही हो । निक्षेप र पुँजी गरेर १०० रुपैयाँ भएपछि ८० रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन पाइदैन भन्ने बैंकहरुलाई थाहा छ । अनि आफूसँग १०० रुपैयाँ हुने वित्तिकै ८० रुपैयाँ ऋण दिएर बस्नु बैंकहरुको ब्यवस्थापकीय कमजोरी होला नै ।

बैंकलाई सरकारी नीतिले प्रभाव पार्दैन ?
किन नपार्नु ? पार्छ । जस्तो कि सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । र, बजेट पछि आएको मौद्रिक नीतिले यो बर्ष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गर्नु भनेको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढ्नुपर्छ भन्नु नै हो । आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल गर्न बैंकबाट निजी क्षेत्रतर्फ २० प्रतिशतभन्दा कम वा बढी कर्जा जानुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लागेको हुन्थ्यो भने उसले यो २० प्रतिशतलाई कम वा बढी गथ्र्याें ।

सरकारले नै २० प्रतिशतले कर्जा बढाउ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भन्ने, अनि तिमीहरुले अन्धाधुन्द ऋण दिएकोले तरलता कमीको समस्या आयो भनेर आरोप लगाउन मिल्ने देखिदैन । गत भदौ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

यसलाई अर्काे कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो बर्ष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रफर्त जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढ्छ भन्नुको तात्पर्य ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न बैंकहरुले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतले बढाउनु पर्छ भनेको पनि हो ।

सरकारले नै २० प्रतिशतले कर्जा बढाउ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भन्ने, अनि तिमीहरुले अन्धाधुन्द ऋण दिएकोले तरलता कमीको समस्या आयो भनेर आरोप लगाउन मिल्ने देखिदैन । गत भदौ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

गत बर्ष भने राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको सीमाभन्दा बैंकबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा केही प्रतिशतले बढ्यो । गत बर्ष बैंकबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतले नै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो । तर, यस्तो कर्जा २२.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

शाखा बृद्धिले अर्काे दबाब
२०७४ को असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५ हजार ६८ थियो । गत भदौ मसान्तमा यो संख्या बढेर ६ हजार ८१९ पुग्यो । अर्थात १४ महिनाको बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या १ हजार ७५१ वटाले बढ्यो ।

देश संघीयतामा गएपछि सबै स्थानीय तहमा बैंक हुनै पर्ने भनियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसारको निर्देशन बैंकहरुलाई दियो । सरकारको यस्तो नीतिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा बृद्धिमा सहयोग पुग्यो ।

यसरी बढेका सबै शाखाले प्रतिशाखा १० करोड रुपैयाँका दरले कर्जा दिने हो भने मात्रै पनि १ खर्ब ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप कर्जा दिनै पर्ने भयो ।

बैंकिङ क्षेत्र नाफामूलक ब्यवसाय हो । अहिले संचालनमा रहेका प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आम सर्बसाधारणको पनि लगानी छ । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको नाफा खोज्छ । बैंकको ब्यवस्थाप सेयरधनीलाई नाफा दिन चाहन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउने भनेको ऋण दिएर नै हो । बैंकको एउटा शाखा संचालनको लागि बार्षिक खर्च ८० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यसको अर्थ के हो भने बैंकको शाखा नोक्सानीमा नजानलाई पनि बार्षिक ८० लाख रुपैयाँ कमाउनै पर्छ भन्ने हो । बार्षिक ८० लाख रुपैयाँ कमाउन १६ करोड रुपैयाँ ऋण (गत बर्षसम्मको नियामकीय ब्यवस्था अनुसार ब्याज अन्तर ५ प्रतिशतलाई मान्दा) दिनै पर्छ ।

बैंकको एउटा शाखा संचालनको खर्च यो ८० लाखलाई ५० लाखमा झारेर हेर्दा पनि तथ्य अर्कै देखिन्छ । बार्षिक ५० लाख रुपैयाँ नाफा गर्न १० करोड रुपैयाँ (यहाँ पनि ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत मानेर) दिनै पर्छ ।

बैंकका शाखा बढेका बढ्यै छन्, ऋण बढेकै छ, तर बैंकका शाखा र ऋण मागको तुलनामा निक्षेप किन बढेन भनेर किन कसैले खोजी गर्दैन ?

गत १४ महिनाको अन्तरालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या १ हजार ७५१ वटा बढ्यो भन्ने तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले नै दिएको छ । यसरी बढेका सबै शाखाले प्रतिशाखा १० करोड रुपैयाँका दरले कर्जा दिने हो भने मात्रै पनि १ खर्ब ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप कर्जा दिनै पर्ने भयो ।

सरकारले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय पहुच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा जाउ भनिरहेको छ । बैंकहरुले जति शाखा खोल्छन्, ती शाखा आफै आन्तनिर्भर हुनै पर्छ । बैंकका शाखा आत्मनिर्भर हुन ऋण दिनै पर्छ । नयाँ शाखाले ऋण दिन थालेपछि बैंकहरुबाट प्रवाह हुने ऋण बढ्दै जान्छ । ऋण बढेपछि तरलता अबस्थामा चाप पर्यो भनेर बैंकलाई मात्रै दोष दिनु कत्तिको उचित हो ?

बैंकका शाखा बढेपछि ऋण मात्रै होइन, निक्षेप पनि बढ्छ भन्ने अर्काे तर्क गर्न सकिन्छ । तर, बैंकका शाखा बढेका बढ्यै छन्, ऋण बढेकै छ, तर बैंकका शाखा र ऋण मागको तुलनामा निक्षेप किन बढेन भनेर किन कसैले खोजी गर्दैन ?

यसको एउटा कारण हुन सक्छ । जस्तो कि हुम्लाको सिमिकोटमा कुनै बैंकको शाखा पहिलो पटक पुग्यो भनेर मानौं । उसको सिमिकोट शाखामा निक्षेप आउन थालेपछि सोही बैंकको वा अर्काे बैंकको नेपालगन्ज शाखाको निक्षेप घटेको हुन सक्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । यो दरको आर्थिक बृद्धि ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’सँग पनि जोडिएको बिषय होला ।

किनभने पहिला मान्छेहरु पैसा जम्मा भएपछि नेपालगन्ज झरेर बैंकमा पैसा राखेर फर्कन्थे । सिमिकोटमै बैंकको शाखा पुगेपछि त्यही राख्न थाले । त्यसैले निक्षेपमा खासै सहयोग पुगेन । तर, नेपालगन्ज झरेर ऋण माग्दैनथे वा बैंकले सिमिकोटको लागि के ऋण दिने भनेर दिदैनथे । अब सिमिकोटमै शाखा भएपछि मान्छेपनि ऋण माग्न आउन थाले र बैंकका शाखा पनि आफ्नै ठाउँमा भएकोले ऋण दिन थाले । यो अनुमान सही हो कि होइन भनेर नियामकले गहन अध्ययन गरेर पत्ता लगाउने तथ्य हो ।

अब के गर्ने त ?
प्रश्न नै यही हो । सरकारले बैंकिङ पहुच बढाउने भनेको छ । बैंकहरु गाउगाउमा पुगेका छन् । त्यही गाउँका साना तथा मझौला ब्यवसाय (एसएमइ) ले कर्जाको माग ह्वात्तै बढाइदिएको छ । अहिले सरकारले लिएको नीति र बैंकहरुले गरेको कार्यको तुलना गरेर हेर्दा बैंकर्सले मात्रै समस्या सिर्जना गरेका हुन् भनेर मान्न सकिने अबस्था छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । यो दरको आर्थिक बृद्धि ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’सँग पनि जोडिएको बिषय होला । त्यसैले समस्या नीतिगत तहमा पनि छ । नीतिगत तहमा भएको समस्या पहिला समाधान गरेर बैंकर्सका क्रियाकलापको समीक्षा जरुरी देखिन्छ ।