स्थानीय तहको पैसा वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा देखाउन पाउने, प्रणालीमा करिब १ खर्ब थपिने

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको पैसा वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा देखाउन पाउने भएका छन् ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको पैसा वाणिज्य बैंकमा गएपनि अर्कोदिननै राष्ट्र बैंकमा फर्कने गरेको थियो । सरकारले कार्यविधी संसोधन गरेर वाणिज्य बैंकले निक्षेपको रुपमा स्थानीय तहमा गएको रकम देखाउन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था मंसिर १ देखि लागु हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयले बैंकरहरुलाई दिएको छ ।

‘मंसिर १ देखि स्थानीय तहमा गएको रकम निक्षेपको रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्था लागु हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयबाट आएको छ’,एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

७५३ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम चैमासिक रुपमा निकासा हुन्छ । तत्कालको लागि ८० अर्ब रुपैयाँ यसरी चलाउन पाइने पैसा हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।

सरकारले कार्यविधी संसोधन गरेपछि बैंकहरुलाई ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव हट्ने छ ।‘विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने हो,जुन बैंकसँग आवश्यक पर्ने पैसा हुन्छ र स्थानीय तहलाई दिन समस्या हुँदैन।’