चौधरी, गोल्छासहित डेड दर्जन उद्योगी ब्यवसायी सरकारविरुद्ध एकैपटक अदालतमा

काठमाडौं । सरकारले आफूहरुको ब्यवसाय नै बन्द गरिदिन लागेको भन्दै चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन सहितका डेड दर्जनभन्दा बढी प्रतिष्ठित नेपाली ब्यवसायिक घराना सरकार विरुद्ध सर्बाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

कानुनी रुपमा कर लगाउने अधिकार कर अधिकृतलाई भएपनि उनाउ पक्ष (कानुनले नचिनेको पक्ष) ले कर निर्धारण गरिदिएको र त्यसैको आडमा सरकारले आफूहरुको ब्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको भन्दै ब्यवसायीहरु सर्बाेच्चको शरणमा पुगेका हुन् ।

को हो उनाउ पक्ष ?
ब्यवसायीहरुले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई ‘उनाउ पक्ष’ भनेका छन् । विद्यमान कानुनले भन्सारको बिषयमा विवाद भए भन्सार महसुल कायम गराउने अधिकार भन्सार अधिकृत र अन्य करको बिषयमा विवाद भए कर निर्धारण गर्ने दायित्व कर अधिकृतको भएपनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको भन्दै ब्यवसायीहरु ‘उनाउ पक्षले कर निर्धारण गरेर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको’ भन्दै सर्बाेच्च पुगेका हुन् ।

ब्यवसायीहरु यसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहित नेपाल सरकार विरुद्ध अदालत पुगेको करिब १ बर्ष पुगेको छ । मुद्दाको छिनोफानो अझै भएको छैन । यो बिषय सर्बाेच्चमा विचाराधिन छ ।

कोको गए अदालत ?
सरकारले ‘उनाउ पक्ष’को लहैलहैमा लागेर आफूहरुको ब्यवसाय नै बन्द गरिदिने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको भन्दै प्रतिष्ठित ब्यवसायिक घरानाहरु चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तरगतको हिम इलेक्ट्रोनिक्स, जेएन इन्टरप्राइजेज, जेएन एक्जिम, आकाश म्यानुफ्याक्चरिङ, जय शिवशक्ति इलेक्ट्रोनिक्स, वेगा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स, रेन्वो इलेक्ट्रोनिक्स लगायत २० भन्दा बढी औद्योगिक, ब्यापारिक फर्म सर्बाेच्च पुगेका हुन् ।

किन तानियो ‘उनाउ’ महालेखा ?
कुनै पनि प्रकारको करको विषयमा विवाद भए सो बिषयमा करदाता र कर प्रशासन नै यसका पक्ष र विपक्ष हुन्छन् । संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय कर विवादमा तानिदैन । किनभने महालेखाले सरकारी कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्ने हो । करदाताको होइन, कर निर्धारण गर्ने पनि होइन । महालेखाले त कानुन र नियम अनुसार लिनु पर्ने कर लिइएको छ कि छैन भनेर हेर्नेसम्म मात्रै हो ।

तर, यो मुद्दामा महालेखा तानिएको छ । यसरी महालेखा तानिनुमा कर प्रशासनकै कमजोरी देखिएको छ ।

‘कर विवादमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय तानिनु नपर्ने हो, तर कर प्रशासनले करदातालाई पत्र पठाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्दा तपाइको कर बक्यौता देखिएकोले तिरिदिनु भन्ने ब्यहोराको पत्र लेखेछ, यस्तो पत्र पाएपछि कर निर्धारणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय उनाउ पक्ष भएको भन्दै करदाताले रिट दर्ता गराएका हुन्,’ सर्बाेच्च अदालत स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल कर निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार कर प्रशासनलाई नै भएको बताउँछिन् । कुनै कारणबश उठ्नु पर्ने राजस्व छुटेको रहेछ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा देखिए त्यस्तो करलाई कर प्रशासनले आफैले निर्धारण गरी करदाताबाट असुल गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको सहसचिब पौडेलले बताइन् ।

‘करदाताको कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर अधिकृतको नै हो, भन्सारसँग सम्बन्धित विषय भए भन्सार अधिकृत र आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्बन्धित भए कर अधिकृतले नै कर निर्धारण गर्ने हो, महालेखाले देखाएको कारण नयाँ कर निर्धारण हुने अबस्थामा पनि करदातालाई निर्धारण भएको करको नयाँ परिमाणको बारेमा कर प्रशासनले नै जानकारी दिने हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भनिन् ।

के गरेको थियो महालेखाले ?
गत बर्ष यो बिषय सर्बाेच्च प्रवेश गरेपनि यसको प्रादुर्भाव आर्थिक २०७१÷७२ मा भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७२ को बार्षिक प्रतिवेदनमा टेलिभिजन एसेम्बलिङ गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले सामानहरु नेपाल भित्र्याउँदा एउटा शिर्षकको बस्तु अर्काे शिर्षकमा राखेर घटी भन्सार असुल गरेको र नपाइने अन्तशुल्क फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो भन्सार महसुल उठाउन र अन्तशुल्क फिर्ता गर्न गराउन भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो बिषय २०७३ र २०७४ को महालेखाको बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि पर्यो । सो समयसम्म महालेखाले ‘नियम अनुसार नभएको’ भनेर उल्लेख गरेको बिषयमा कुनै सुधार भएन ।

यस्तो थियो २०७४ को प्रतिवेदनमा
आर्थिक ऐन, २०७३ को अनुसूची १ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ अनुसार टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगले टेलिभिजन जडान गर्नका लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरु, अर्ध तयारी एल.सी.डी. वा एल.ई.डी, प्यानेल, क्याथोड रे पिक्चर ट्युब तथा सहायक सामग्रीहरु अनएसेम्बल्ड अवस्थाका पैठारी गर्दा भन्सार उपशीर्षक ८५२८७२१० बाट भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लिई भन्सार जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सुख्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज, विराटनगर र मेची भन्सार कार्यालयबाट टेलिभिजन पार्टपुर्जा भन्सार उपशीर्षक ८५२९९०१० जाँचपास गरी अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लगाएको छ । फरक दरबन्दी लगाएको कारणले छुट भएको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.५६ करोड ८५ लाख असुल गर्नुपर्दछ । टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगको लागि बेग्लै दरबन्दीको व्यवस्था गरेकोमा सो दरबन्दी प्रयोग नगरी मर्मत प्रयोजनको लागि पार्टपुर्जा पैठारी गर्ने दर प्रयोग गरेबाट राजस्व घटी असुल भएको छ ।

यस्तो थियो २०७३ को प्रतिवेदनमा
आर्थिक ऐन, २०७२ को अनुसूची १ को दफा १४(३)(प) मा टेलिभिजन एसेम्बल गर्नेे उद्योगहरुले टेलिभिजन जडानको लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरु पैठारी प्रयोजनको लागि छुटै भन्सार दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, सुख्खाबन्दरगाह र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगको लागि व्यवस्था गरिएको विशेष दरबन्दी प्रयोग नगरी मर्मत प्रयोजनको लागि पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा प्रयोग गर्ने दरबन्दी प्रयोग गरेबाट छुट भएको राजस्व रु. ३१ करोड ८३ लाख छुट भएको छ ।

यस्तो थियो २०७२ को प्रतिवेदनमा
आथिंक ऐन, २०७१ को अनुसूचि १ को अनुसूचि १ को १४ (३) (प) मा टेलिभिजन जडान  गर्ने उद्योगहरुले टेलिभिजन जडानको लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरु, अर्धतयारी एलसीडी वा एलइडी, प्यानेल, क्याथोड रेपिक्चर ट्युब तथा सहायक सामग्रीहरु भन्सार उपशीषंक ८५२८७२१० जडान नगरिएको मालवस्तुबाट पैठारी गदां भन्सार महसुल १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लिइं भन्सार जाचपास गनंपुनेंमा वीरगन्ज र भैरहवा भन्सार कायांलयबाट २२ उद्योगहरुले भन्सार उपशीषंक ८५२९९०१० टेलिभिजन पाटंपुजांबाट जाचपास गरी अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लगाएको छ ।

सो अन्तःशुल्क ती उद्योगले बिक्रीमा सकलन गरेकोबाट फितां लिएको र फितां नपाउने भन्सार महसुल १० प्रतिशत तिनुंपनें भन्सार दरबन्दी प्रयोग नगरेको कारण सरकारलाइं प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व छुट हुन गएको छ । यसरी जडान उद्योगको लागि व्यवस्था गरिएको विशेष दरबन्दी प्रयोग नगरी ममंत प्रयोजनको लागि पाटंपुजां पैठारी गदां प्रयोग गनें दरबन्दी प्रयोग गरेबाट मालवस्तुको मूल्य रु १ अर्ब २८ करोड १ लाखको भन्सार महसुल १० प्रतिशतले हुने रु(१२ करोड ८० लाख, भन्सार महसुल रकमको छुट अन्तःशुल्क र छुट अन्तःशुल्कको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ७२ लाखसमेत रु १३ करोड ५२ लाख असुल गर्नुपर्दछ ।

अझ यसरी बुझ्न सजिलो होला
यो बिषय सहज ढंगले बुझ्नको लागि महालेखको २०७२ को प्रतिवेदनलाई उदाहरणको रुपमा लिऊँ । महालेखाका अनुसार टेलिभिजन एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगले एसेम्बलिङ सामान आयातमा १० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर, टेलिभिजन मर्मतको सामाग्री आयात गर्दा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्नुपथ्र्यो ।

तर भन्सार कार्यालयले मर्मत सम्भारका सामान भन्दै १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लिएर सामान छाड्यो । यहाँसम्म केही फरक परेन । किनभने एसेम्बलिङ सामान भनेरै ल्याएको भएपनि भन्सार १० प्रतिशत र अन्तशुल्क ५ प्रतिशत गरेर सरकारले पाउने राजस्व जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै थियो । भन्सार कार्यालयले १५ प्रतिशत अन्तशुल्क त लिएकै थियो ।

महालेखाका अनुसार १५ प्रतिशत अन्तशुल्क तिरेर नेपाल भित्र्याइएका टेलिभिजन मर्मत सम्भारका सामान विक्री गरेपछि फरक पर्ने रहेछ । त्यो के भने यस्तो सामान विक्री गरेपछि अन्तशुल्क फिर्ता पाइने रहेछ । भन्सार पहिला नै तिरेको छैन, अन्तशुल्क फिर्ता पाइने भइहाल्यो । यसो हुँदा एसेम्बलिङ सामान भनेर ल्याउँदा सरकारले १५ प्रतिशत राजस्व पाउने र मर्मत सम्भारका सामान भनेर ल्याउँदा सुरुमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क पाइए पनि पछि फिर्ता हुने भएकोले सरकारले केही नपाउने अबस्था आउँदो रहेछ ।

किन आत्तिए ब्यवसायी ?
ब्यवसायीलाई तर्साउने काम भन्सारको पत्रले गरेको स्रोतले बतायो । महालेखाले भन्सारको बेरुजु देखाएपछि तत्काल नतिरे कम्पनी नै बन्द गरिदिने, अन्य कारबाही गर्ने वा आयात निर्यात नै गर्न नदिएर काम ठप्प पारिदिने जस्ता कारबाहीको डर देखाएर पत्र पठाइएको एक ब्यवसायीले बताए ।

‘भन्सार अधिकृतले तय गरेको महसुल नै तिरेर हामीले सामान ल्याएका थियौं, महालेखाले भन्सार विभागको नाउमा बेरुजु देखाएछ, अनि महालेखाको प्रतिबेदनलाई उधृत गर्दै हामीलाई धम्कीपूर्ण पत्र भन्सारले पठायो, हाम्रो ब्यवसाय नै बन्द हुन्छ कि भन्ने डर लाग्यो, त्यसैले पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित होस भनेर हामी सर्बाेच्च गएका हौं,’ एक ब्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

करदाता सोझै सर्बाेच्च धाउने नयाँ प्रचलन
कर सम्बन्धी विवाद समाधानको विकल्प पनि कर कानुनमै छ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतको बिषयमा कुनै विवाद भए महानिर्देशक समक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने, त्यहाँ पनि करदाताको चित्त बुझेन भने राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने, त्यसको फैसला पनि चित्त बुझेन भने अनि मात्रै अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने ब्यवस्था कर कानुनमा छ ।

यस्तै भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा विवाद भए भन्सार विभागका महानिर्देशक पनि रहेको पुनराबलोकन समितिमा जाने, त्यसको निर्णय पनि चित्त बुझेन भने करदाता राजस्व न्यायाधिकरण जाने र त्यसको फैसला पनि चित्त बुझेन भने अनि मात्रै अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने ब्यवस्था कानुनमा छ । तर, करदाताले यो प्रकरणमा महालेखालाई देखाएर राजस्व संयन्त्र नछिरी एकैचोटी सर्बाेच्चमा रिट हाल्न पुगेका छन् ।

सोझै सर्बाेच्च जादा करदातालाई के फरक पर्छ ?
यो बिषय अलि रोचक छ । जस्तो कि कुनै करअधिकृतले कुनै करदाताले तिर्नुपर्ने कर १० हजार रुपैयाँ तय गर्यो । करदाताले १० हजार होइन ८ हजार मात्रै हो भन्यो भने त्यहाँ विवाद उत्पन्न भयो ।

यस्तो अबस्थामा करदाताले स्वीकार गरेको ८ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । अनि बाँकी रहेको अर्थात विवादित २ हजार रुपैयाँको ३३ प्रतिशतले हुन आउने ६६० रुपैयाँ करदाताले धरौटी राख्नु पर्छ । अनि प्रशासनिक पुनराबलोकनमा जानु पर्छ ।

प्रशासनिक पुनराबोलकनको निर्णय चित्त बुझेन भने करदाताले थप १७ प्रतिशत धरौटी राखेर अर्थात विवादित २ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत हुन आउँने रकम १ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला पनि चित्त बुझेन भने करदाता अनि थप धरौटी नतिरी अदालती प्रक्रियामा जान पाउँछन् ।

तर, कर कानुनले गरेको ब्यवस्थामा प्रवेश नगरी सोझै अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा राजस्व धरौटी राख्नु पर्दैन । माथि उदाहरणमा उल्लेख गरिएको रकम १० हजार रुपैयाँमध्ये कति रकम पनि स्वीकार नगरी र एक रुपैयाँ पनि धरौटी नराखी करदाता अदालती प्रक्रियामा जान पाउँछ । यसरी अदालत जाँदा रिट निवेदन दर्ताको शुल्क मात्रै तिर्दा हुन्छ । यस्तो शुल्क अहिले ५०० रुपैयाँ छ ।

यी दुबै प्रक्रियामा करदाताले मुद्दा जित्यो भने त जितिहाल्यो, हार्यो भने कर निर्धारण भएको दिनदेखि गणना गरेर बक्यौता, जरिवान र त्यसको ब्याज पनि करदाताले तिर्नुपर्छ । करदाताले मुद्दा जित्यो भने उसले राखेको धरौटी रकम मात्रै सरकारले फिर्ता गर्छ ।

महालेखालाई मुद्दैमुद्दा
यो प्रकरणपछि महालेखामा मुद्दाको चाप बढेको छ । महालेखालाई विपक्षी बनाएर अहिले २३ भन्दा बढी मुद्दा परेको महालेखा स्रोतले जानकारी दियो ।

‘केही बर्ष अगाडिसम्म बर्षमा १ वा २ वटा मात्रै मुद्दा आउँथे, अहिले हामीलाई पनि विपक्षी बनाइएका २३ भन्दा बढी मुद्दा छन्,’ महालेखा स्रोतले भन्यो ।

तत्काल ‘स्याक’ गर्नुस् भन्दै जंगिए अर्थसचिब डा. खनाल
अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही महिना अगाडि अर्थसचिब डा. राजन खनालले राजस्व सचिब र भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यो बिषयमा छलफल गरेका थिए ।

सो छलफलमा अर्थसचिब डा. खनाल महालेखाको बेरुजुलाई उल्लेख गर्दै करदातालाई पत्र पठाउने कर प्रशासनका कर्मचारीसँग अति नै रुष्ट बनेका स्रोतको दाबी छ । उनले त्यस्तो गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल ‘स्याक’ गर्न र त्यसो गर्न नसके आफूलाई जानकारी गराउन विभागका महानिर्देशकहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘कर निर्धारण गर्ने कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी कर प्रशासनको हो, कसैले महालेको ‘रेफरेन्स’ दिएर कुनै करदातालाई पत्र पठाउने गरेको छ भने त्यसो नगर्नुस्, हाम्रो काम त्यो होइन, अब पनि कसैले टेर्दैन र त्यस्तै पत्र लेखिरहन्छ भने त्यस्तो टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्नुस्, तपाइहरु सक्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोला, म ठाउँको ठाउँ ‘स्याक’ गरिदिन्छु,’ अर्थसचिब डा. खनालको भनाइ उधृत गर्दै सो छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

लेखा समिति पनि तानिदै
यो प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्बजनिक लेखा समिति पनि तानिने भएको छ । २०७४ असार ३० गते सार्बजनिक लेखा समितिले महालेखाले २०७२ सालदेखि उठाउँदै आएको टेलिभिजन एसेम्बलिङ कम्पनीहरुको कर बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सो बैठकले करदातालाई दिनुपर्ने करबाट कटाएर वा त्यसो गर्दा पनि करदाताले नमाने असुल गर्न सरकारलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको यस्तो निर्देशनपछि नै सरकारले कर बक्यौता तिर्न करदातालाई पत्र पठाएको बताइएको छ ।