नक्कली भूकम्प पीडितलाई अनुदान तत्काल फिर्ता गर्न सरकारको ताकेता

काठमाडौं । भूकम्प पीडित भन्दै गलत तरिकाले, गलत सिफारिश गराएर अनुदान रकम लिएको भए त्यो तपाईका लागि अब दुःख पाउने मेलो हुन सक्छ ।

गलत मनसायका साथ सरकारी रकम लिएको, फरक फरक स्थानबाट पनि भूकम्प पीडित भन्दै रकम लिएको भए तत्काल त्यस्तो रकम फिर्ता गराउन राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

वास्तविक भूकम्प पीडितले राहत रकम पाउन् र गलत आवेदन दिई रकम बुझेका भए त्यस्तो रकम तत्काल फिर्ता गर्न प्राधिकरणले अभियान सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले सूचना मार्फत गलत मनसाय राखेर, न्क्कली भूकम्प पीडित बनी अनुदान रकम लिएको भए तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

भूकम्पबाट क्षति भएको घर बाहेक सोही स्थान वा नेपालभर अन्य कुनै स्थानमा बस्न योग्य घर भएका व्यक्तिले भुठा विवरण पेश गरी निजी आवास पुनः निर्माणका अनुदान लिएको भए ३ महिना भित्र आफूले लिएको अनुदान रकम फिर्ता गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तो रकम तोकिएको समय भित्र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुनै भूकम्प पीडितले एक भन्दा बढी ठाँउबाट निजी आवास अनुदान लिएको भएमा एक ठाँउबाट बुझेको बाहेक अन्य सबै ठाँउबाट बुझेको रकम फिर्ता गर्न समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेमा पनि प्राधिकरणले सरकारी बाँकी बक्यौता सरल फिर्ता गराउने र असूल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

अनुदान रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित जिल्लामा रहेको आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सम्पर्क राख्न समेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै प्राधिकरणले आगामी पुस मसान्तभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ असार मसान्तभित्र प्रथम किसता लिएका भूुकम्प पीडितले पुस मसान्त भित्र अनिवार्य रुपमा दोस्रो किस्ता लिन समेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै २०७६ वैशाख मसान्त भित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्न समेत प्राधिकरणको अनुरोध छ । २०७५ पुस मसान्त भित्र दोस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीले सो अवधि भित्र तेस्रो किस्ता लिनुपर्नेछ ।

यस्तै २०७५ कात्तिक मसान्त भित्र पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७५ माघ मसान्त भित्र दोस्रो किस्ता लिन र २०७५ माघ मसान्त भित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले २०७६ जेठ मसान्त भित्र तेस्रो किस्ता लिई पुनः निर्माण सम्पन्न गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

गुनासो सुनुवाईबाट आएका र पुनः सर्वेक्षण जोखिम वर्ग, परम्परागत बस्ती एवम् बस्ती स्थानान्तरणबाट आउने लाभग्राहीले भने थप केही समय पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।