भूकम्पको बेलामा त्रिपालमा कर लिएको भन्दै ब्यापारीलाई जेल, त्यो बेला किन नलिएको भन्दै अहिले पेनाल्टी

काठमाडौं । सरकारले नै रकमी ब्यवहार गर्न लागेपछि पीडा भोग्नुको विकल्प हुदैन । अहिले यस्तै पीडा भोगिरहेका छन्, भूकम्पको बेलामा त्रिपाल ल्याएर विक्री गर्ने ब्यापारीहरु ।

२०७२ साल बैशाखको गोर्खा भूकम्पको बेलामा सर्बसाधारणलाई राहत दिन र किन्न सक्नेलाई विक्री गर्न पनि पाल भएन भन्दै सरकारले सोही बर्षको बैशाख १८ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी त्रिपाल आयातमा सम्पूर्ण कर, महसुल तथा शुल्क मिनाहा दिने भनेको थियो । तर, अहिले सरकारले सो बेला विक्री गरेको त्रिपालमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) समयमै नतिरेको भन्दै ब्यापारीहरुलाई कर, जरिवाना र ब्याज थोपरेको छ ।

सरकारले ब्यापारीसँग त्यो बेला कुनै पनि प्रकारको कर, महशुल र शुल्क नलिने भनेर सुचना प्रकाशित गरेको र अहिले तिर्नुपर्ने भन्दै पेनाल्टी सहित ब्याज जोडेर भ्याट असुल गर्न थालेपछि ब्यापारीहरुले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा यस्तो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ब्यापारीहरुको आग्रह बमोमिज महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

भूकम्पको बेलामा कर लिएर सर्बसाधारणलाई त्रिपाल बेच्ने ब्यापारीहरु सोही बेला जेल गएका छन् भने त्यो बेला सरकारले भनेको मानेर कर नलिइ त्रिपाल बेच्ने ब्यापारी अहिले कर नतिरेको अभियोगमा फेरि जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले गत चैत २२ गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई समस्या समाधानको लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको र कर कार्यालयहरुले भ्याट, पेनाल्टी त्यसमा १८ प्रतिशत ब्याज जोडेर असुल गर्न ताकेता गरेको ब्यापारीहरुले बताए ।

‘त्यो बेला भ्याट नलिइ विक्री गर्न हामीलाई भनियो, अहिले त्यो बेला किन भ्याट नलिइ विक्री गरेको भन्दै विक्री गरिएको त्रिपालको मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट, त्यसको शतप्रतिशत पेनाल्टी र थप १८ प्रतिशत ब्याज जोडेर बक्यौता तिर्न भनिएको छ,’ त्रिपाल विक्रेता एक ब्यापारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सो समयमा राहतको लागि त्रिपालको अभाव भएकोले सम्पूर्ण कर, महसुल तथा शुल्क मिनाहा गरिदिएर त्रिपाल आयात गरी सहयोग गर्न आफूहरुलाई भनेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

‘त्यो समयमा महासंघको अध्यक्ष म थिएँ, नेपालमा पर्याप्त मात्रामा त्रिपाल पाइएन, अनि राज्यले सम्पूर्ण कर, महसुल र शुल्क मिनाहा गरिएको सुचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो, अनि हामीलाई बोलाएर कुनै कर लाग्दैन, तपाइहरुले आयात गरेर विक्री गरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने कुरा भयो, हामीले सरकारको आग्रह अनुसार ब्यापारीहरुलाई अनुरोध गरेर आयात गर्न लगाएका थियौं,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने ।

सरकारको अहिलेको ब्यवहारप्रति महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले आपत्ति जनाए ।

‘त्यो बेला सरकारले नै कर नलिइ विक्री गर्न हामीलाई भन्यो, कर तिर्नै पर्ने थियो भने ब्यापारीले भ्याट उठाउथे, त्यो बेला कर नलेउ भन्ने, अनि अहिले आएर त्यो बेला कर किन नतिरेको भन्दै कर निर्धारण गरी पेनाल्टी र ब्याज असुल गर्ने कार्य राम्रो भएन, यस्तो कार्यले राज्यप्रतिकै विश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अझ रोचक पक्ष त के छ भने भूकम्पको बेलामा भ्याट लिएर त्रिपाल बेचेको भन्दै सरकारले केही ब्यापारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही पनि गरेको थियो ।

ब्यापारीले भ्याट असुल गरेर त्रिपाल बेचेको बारे जेठ १०, २०७२ मा कान्तिपूर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार इकान्तिपूरडटकमको यो लिंकमा गएर हेर्न सकिन्छ ।

सरकारले २०७२ साल जेठ पहिलो साता विराटनगरका ब्यापारीहरु अम्बिका बस्त्रालयका प्रदीप अग्रवाल र देवीदत्त अग्रवाल तथा परनम इन्टरप्राइजेजका जीतेन्द्र सोठियालाई कर छुटमा आयात गरिएको त्रिपालमा भ्याट लिएर विक्री गरेको, महंगोमा विक्री गरेको जस्ता आरोप गाएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अग्रवालद्धयलाई जनही १५/१५ लाख तथा सेठियासँग ११ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छोडेको थियो ।

सरकारको यो ब्यवहारले देशमा संकट आएको बेलामा सहयोग गर्ने ब्यापारीहरु उल्टै सरकारको निसानामा परेको देखाएको छ । भूकम्पको बेलामा कर लिएर सर्बसाधारणलाई त्रिपाल बेच्ने ब्यापारीहरु सोही बेला जेल गएका छन् भने त्यो बेला सरकारले भनेको मानेर कर नलिइ त्रिपाल बेच्ने ब्यापारी अहिले कर नतिरेको अभियोगमा फेरि जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

२०७२ साल बैशाख १२ गते शनिवार मध्यान्न गएको त्रासदीपूर्ण भूकम्पले गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपूर, भक्तपूर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, धादिङ लगायतका १३ जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो ।