उपभोक्ता संरक्षण कानूनको बजार अनुगमन व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासंघको असहमति



काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपभोक्ता संरक्षण विधेयकमा राखिएको बजार अनुगमन लगायतका व्यवस्थामा असहमति व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित समितिका जेष्ठ सदस्य तथा सभापति माननीय मुकुन्द प्रसाद न्यौपाने समक्ष सिंहदरबारमा भेटगरी संसदमा छलफलको क्रममा रहेको उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्यो । उक्त विधेयक हाल संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

आज पेश गरिएको १४ बुँदे सुझाव तथा धारणामा विधेयकको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग गहन छलफल गरिनु पर्ने, विधेयकमा प्रयोग भएका अनिश्चित, अस्पष्ट एवं असिमित अर्थ जाहेर गर्ने शब्दहरु स्पष्ट गरिनु पर्ने, इजाजत लिएको बस्तु मात्रै पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था पुनरविचार हुनु पर्ने, बिक्री भैसकेको बस्तु फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरविचार गरिनु पर्ने, बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था पुनरविचार हुनु पर्ने, सम्पूर्ण बस्तुको मूल्य सूची अनिवार्य राख्नु पर्ने एवं मूल्य सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था, बस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने ब्यवस्था पुनरविचार गरिनु पर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, थुना राख्ने तथा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने निरीक्षण अधिकृतको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, कसुर र सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था, कैद र जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने जिल्लाका प्रशासकिय निकायका पदाधिकारी तथा विभागका महानिर्देशकको अख्तियारी सम्बन्धमा, पुनरावलोकन धरौटी सम्बन्धी ब्यवस्था, पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुने ब्यवस्था सम्बन्धमा र खारेजी÷बचाउमा महासंघले आफ्ना धारणा तथा सुझाव दिएको छ ।

उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरूले उद्यम, व्यवसाय र व्यापारमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावहरूका सम्बन्धमा गहन छलफल, अध्ययन, विश्लेषण, विवेचना पश्चात राय सुझाव लिई महासंघले उक्त सुझाव एवं धारणा तयार गरेको हो ।

उक्त विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूप्रति आम उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरूको जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघहरू मार्फत प्राप्त गुनासाहरूलाई समेत समावेश गरी सुझाव तयार गरिएको हो ।

विधेयकमा प्रस्तुत कतिपय व्यवस्था हुबहु पारित गरिए मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण पूर्णत प्रतिकुल हुने हु“दा त्यसलाई समयमै संवोधन गर्न सभापति न्यौपाने समक्ष महासंघका अध्यक्ष राणाले आग्रह गरिन् ।

सभापति न्यौपानेलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष राणाले मुलुकभित्र भएका राजनीतिक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रले गरेको सहयोगलाई स्मरण गराउ“दै आर्थिक व्यवसायिक वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले गरेको आग्रहलाई सदैव सम्मान गर्न अनुरोध गरिन् । अध्यक्ष राणाले प्रस्तुत विधेयकको निर्माणको चरणमा निजी क्षेत्रले गम्भीर गृहकार्य गरी बुझाएको सुझावलाई वेवास्ता गरिएकोमा गुनासो समेत गरिन् ।

अध्यक्ष राणाले बिधेयकको प्रारम्भिक चरणमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था भन्दा विल्कुलै नयाँ र फरक व्यवस्थासहित बिधेयक संसदमा दर्ता हुनुले मुलुकभरका उद्यमी व्यवसायीहरू चिन्तित भएकाले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरी लैजान गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराइन् ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकाल, महासंघका उपाध्यक्षहरू किशोर कुमार प्रधान, उमेश लाल श्रेष्ठ र चन्द्र प्रसाद ढकाल, महासंघको प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू अन्जन श्रेष्ठ, जय सिवाकोटी, संदीपकुमार अग्रवाल, रोजगारदाता परिषदका सल्लाहकार शंकर पाण्डे लगायत कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु र महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारी समेत सहभागी रहेको सो भेटवार्तामा प्रस्तुत विधेयमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार उत्पादन, बिक्री वितरण एवं बजारको निरीक्षण एवं अनुसन्धानसम्म गर्ने अधिकारीले उद्यमी एवं व्यापारीलाई न्यायिक प्रक्रियानै पुरा नगरी तजविजीरुपमा थुनामा राख्ने एवं जरिवाना गर्नेसम्मको काम कारवाही गर्न सक्ने देखिने हुंदा अनुसन्धान र निरिक्षण गर्ने अधिकारीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिइनु उचित नहुने धारणा राखियो ।

सुनवाईको अवसरसमेत नदिई निरीक्षणको क्रममा जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको, उक्त तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग भएमा निर्दोष र असल व्यापारी तथा व्यवसायीले समेत दुःख झन्झट र अनुचित आर्थिक जरिवानाको भार बहन गर्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्ने तर्फ प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गरायो ।

केवल न्यायिक निकायलाई न्यायिक प्रक्रियाअनुसार कसुर ठहर भएपछि मात्र थुना तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त र न्यायसम्मत मान्न सकिन्छ भन्दै जाँचबुझ गर्दा गलत दोषी ठहर भए मात्र थुनामा राख्ने हुनुपर्ने र दोषी ठहर नभए उजुरी गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकारीलाईसमेत कारवाही गरी क्षतिपूर्ती भराउने ब्यवस्था हुनु पर्नेमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले जोड दियो ।

सो अवसरमा सभापति न्यौपानेले समय अत्यन्त कम भएकाले यस विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले दिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरता पूर्वक लिई यस बीचमा सकेसम्म समावेश गर्ने विश्वास दिलाए ।

निजी क्षेत्रको सवैभन्दा बढी चासोको विषयको रूपमा रहेको कैद, जरिवानाको विषय अझै नटुंगिएकाले निजी क्षेत्रको सुझाव समेतलाई लिएर निर्णय गरिने समेत उनले स्पष्ट पारे ।


क्लिकमाण्डू