प्रधानमन्त्री ‘व्यस्त’ भएपछि रोकियो अन्तर प्रदेश परिषद, केन्द्र सरकार गैरजिम्मेवार भएको मुख्यमन्त्रीको आरोप

काठमाडौं । प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पूर्व एमाले भित्रका हार्ड लाइनर केपी ओलीका समर्थक हुन् ।

उनीहरुले ओलीका लागि पार्टी भित्रै पनि राम्रै सँग साथ दिएका थिए । पार्टीको प्रतिपक्षी जस्तो मानिने माधवकुमार नेपाल समूहसँग उनीहरु देखिने गरी नै भिड्थे ।

राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक रुपमा देखिने उनीहरुको भिडाईको पछाडि ओली थिए । ओलीको निर्देशनमा पार्टी सत्ताको पनि राम्रैसँग प्रयोग गर्दथे ।

पछिल्लो पटक उनै ओलीको आर्शिवादमा उनीहरु प्रदेशका मुख्य मन्त्री भए ।

प्रदेश नं १ को मुख्य मन्त्री भीम आचार्य बन्न चाहन्थे । उनी नेपाल समूहको भएका कारण बन्न पाएनन् । निर्वाचनमा नै हराइीदने अवस्था समेत आयो ।

जसरी पनि शेरधन राईलाई प्रदेश नं १ को मुख्य मन्त्री बनाएर रजगज गर्ने ओलीको मक्सद थियो । त्यो पूरा भयो । उनी मुख्य मन्त्री बने प्रदेश नं १ को ।

यस्तै तत्कालीन प्रदेश नं ४ मा पनि मुख्य मन्त्रीको छनोटका लागि ठूलै अन्तरसंघर्ष भयो । त्यसमा पुथ्वी सूब्बा नै हावी भए । आफ्नै गुटका दुइृ जना भिड्दा लामो समय देखि साथ दिएका एमाले भित्र पिएस भनेर चिनिने पृथ्वी सूब्बाले मुख्य मन्त्री बन्न पाए ।

अर्का प्रतिस्पर्धी किरण गुरुङ प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा सिमित भए ।

ओलीको योजनामा नै उनीहरु मुख्य मन्त्री बने । तर पछिल्लो दिनमा ओलीसँग सबै भन्दा बढी कोही चिढिएका छन् भने उनीहरु नै चिढिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको काममा सूढ घुसारेर अवरोध गरेको आरोप सार्वजनिक रुपमा नै पृथ्वी सुब्बाले लगाएका छ् ।

उनले संघीय सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन् पछिल्लो पटक पोखरामा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा सबैभन्दा बढी ओलीको आलोचना गर्नेमा उनै पृथ्वी सुब्बा देखिए ।

शेरधनले समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

ओलीका अर्का खास कार्यकर्ता भनेर चिनाएका प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि रक्षात्मक बने । कारण संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम काजी नबनाएकोमा उनको समेत गुनासो थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्न नखोजिएको बताएपनि पोखरेल पनि पृथ्वीसुब्बा र शेरधनकै हाराहारीमा संघीय सरकारको विरोधमा उत्रिए ।

प्रदेश नं २ का लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले अनिच्छुक बच्चाको जस्तो व्यवहार गरेको बताएका थिए ।

उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै भेलामा सहभागी भएनन् ।

प्रदेश नं ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि संघीय सरकारले आफूहरुलाई भूमिका नदिएकोमा गुनासो गरे । सामान्यता प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने तथस्ट जस्तो देखिएका थिए ।

सरकारले आइतबार अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बोलाएको थियो । पोखरामा भेला गरेर संघीय सरकार विरुद्ध धावा बोलेको भन्दै असन्तुस्ट जस्तो देखिएका प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयका आएर उक्त परिषद्को बैठक स्थगित गरिदिए ।

परिषद्को बैठक तत्काल नभएमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।

बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू बसेर औँल्याएका प्रदेशहरूका साझा समस्याबारे छलफल गरी समाधानको निकास खोज्ने योजना बनाइएको थियो । तर अन्तिम सायमा बैठक स्थगित भएको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट खबर आएको मुख्य मन्त्रीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका दुईजना मन्त्री सदस्य रहने उक्त परिषद्को बैठक स्थगित भएको जानकारी मुख्यमन्त्रीहरूलाई गराइएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्रीहरू एकाएक स्थगित गरिदा किन स्थगित भयो भन्ने बारेमा समेत जानकारी दिइएको छैन ।

बैठक भएको भए कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल, भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँट हुन्थ्यो। प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालन जस्ता विषय पनि टुंगो लगाउने तयारी थियो ।

केही दिनअघि ६ जना मुख्यमन्त्रीले पोखरा भेलामा परिषद् बैठकमा लैजाने साझा विषय तयार पारेका थिए ।

प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ७ महिना हुन लागेपनि हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित भएको र छिट्टै बोलाइने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको एक मुख्य मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सबै मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइसकेपछि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै खास मान्छे भनिएकाहरु नै बढी आक्रोशित भएका छन् ।