तिलोत्तमामा औद्योगिक ग्राम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यवसाय गरे ५० प्रतिशत कर छुट

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि तयारी शुरु गरेको छ ।

नगरमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनानका लागि उचित वातावरण व्यवस्थापन गर्न वडा नं १० मा ‘तिलोत्तमा औद्योगिक ग्राम’ स्थापनको तयारी थालिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।

वडा नं १० को रोहिणी नदी पुलसँगै जोडिएको उत्तरतर्फको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको हो ।

नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको जग्गाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको टोलीले निरीक्षण गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीमा सहभागी विज्ञ लक्ष्मण भट्टराईले नगरपालिकाले अघि सारेको जग्गा औद्योगिक ग्रामका लागि उपर्युक्त रहेको जानकारी दिए ।

“औद्योगिक ग्रामको अवधारणा साना उद्योगका लागि हो । तिलोत्तमाले देखाएको जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थानपना गर्न सकिन्छ–” उनले भने । चालू आवमा मुलुकका १४० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने
सङ्घीय सरकारको लक्ष्य छ ।

सङ्घीय सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिँदै तिलोत्तमा नगरापालिकाले चालू आवको बजेटमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापन गर्न यो क्षेत्र उपयोगी रहेको वडाध्यक्ष व्यासमुन चौधरी बताउँछन् ।

वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार रोहिणी नदी व्यवस्थित गर्दा करीब ३० बिगाहा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो स्थान नजीकै बहुउपयोगी रोहिणी जलाशाय निर्माणको काम भइरहेको छ । यो स्थान मङ्गलापुर–कान्छीबजार–रोहिणी सडकमा पर्दछ ।

मङ्गलापुरबाट सो स्थानको दूरी झण्डै सात किलोमिटर छ । नगरपालिकाले विश्व बैंकको सहयोगमा मङ्गलापुर–कान्छीबजार–रोहिणी सडक विस्तार तथा सुधार योजना अघि बढाएको छ । “औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हामीहरुले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । यसमा सङ्घीय सरकारको पनि सहयोग हुनेमा हामीहरु विश्वस्त छौँ ।”

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, “यसो भयो भने साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न चाहने जग्गाको कारण खुम्चिनु पर्ने छैन ।”

नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम, नगर तालीम केन्द्र, सीपमूलक तालीम सञ्चालनसमेतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू आवमा उद्योग क्षेत्र शीर्षकमा एक करोड २१ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यसका अतिरिक्त असल औद्योगिक वातावरणका लागि आर्थिक ऐन मार्फत कर छुटको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ ।

न्यूनतम १० जना नगरवासीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग चालू वर्षमा शुरु भएमा आगामी तीन वर्षसम्म लाग्ने व्यावसायिक करमा २० प्रतिशत छुट दिने, कम्तीमा ५० नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने, उत्पादनमूलक चालू उद्योगको नाममा रहेको जमीनमा लाग्ने सम्पत्ति करमा १५ प्रतिशत छुट, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको उद्योग\व्यवसायमा तोकिएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । रासस