स्टक डेरिभेटिभ मार्केट लगानीकर्ताका लागि भर्जिन अपर्च्युनिटी



लगानीयोग्य पुँजीका दायराहरु फराकिलो भइरहेको हालको सन्दर्भमा नेपालको एकमात्र पुँजी बजारको कारोबार हुने सूचकाङ्कहरु घटिरहेका छन् । तथापी यो भिन्न विषय हो ।

तर, लगानीका क्षेत्रहरुको बिस्तार हुन सकेको अवस्थामा नेपाली पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु माझ देखिएको सन्त्रासको माहौल केही मात्रामा भएपनि मत्थर पार्न सकिन्थ्यो ।

सायद यसै कुरालाई मध्येनजर गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ढिलै भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय परिपेक्षलाई ध्यान दिंदै पुँजीबजारको स्तर अभिबृद्धि गर्ने भन्दै स्टक डेरिभेटिभ बजारको शुरुवात गर्ने जोश देखाएको छ ।

जुन स्वागतयोग्य कदम हो । तर, घोषणा र भाषणमा मात्र सीमित गर्न यो कुरा अघि सारेको हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । जुन भोलिका दिनहरुमा हामीले महशुस गर्ने नै छौं ।

लगानीको नयाँ औजारको रुपमा आउने स्टक डेरिभेटिभ वा सेयर फ्यूचर, सेयर अप्सन आदि पुँजी बजारको बिस्तार र विकासको लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने पक्का छ । सेयर बजारको दैनिक उतारचढावको आधारमा प्रत्येक सेयरको र सँगै सिङ्गो नेप्से परिसूचकको फ्यूचर करारको धारणा ल्याउन सकिन्छ ।

यसलाई प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा म्याद सकिने गरी करारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भविश्यको मूल्यको आधारमा कारोबार गरिने भएको कारण साधारण सेयरको तुलनामा यसको मूल्य केही माथि वा अधिक हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई कन्ट्याङ्गाे अवस्था भनिन्छ, जुन स्वभाविक अवस्था हो ।

तर, करारको म्याद नजिकै आउँदा मूल्यको अन्तर क्रमशः कम हुँदै जान्छ । यही कन्ट्याङ्गाे अवस्थाको कारण आजको मूल्य भन्दा भविश्यको मूल्य धेरै हुन्छ । जुन माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुरुप नै हुन्छ । यसको बिपरितको स्थितिपनि आउन सक्छ ।

जसलाई ब्याकवार्डेशन अवस्था भनिन्छ । बोर्डले यसको अध्ययन गर्नु पर्छ । तर, यसको अर्थ यस्ता फ्यूचर करारहरु म्याद सकिने मितिमा मात्र कारोबार हुने होइन ।

तीन महिना भित्र कुनैपनि दिन कारोबार समयमा यसलाई राफसाफ गर्न सकिन्छ । तर, यसको लागि अलग्गै बजार निर्माताको व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ । जसले बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरलता सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।

यसको साथै यस्ता करारहरु डेलिभरी वा ननडेलिभरी दुबै गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यस्तो सुबिधा प्रयोग गरेर आफूसँग नभएको वा आफ्नो स्वामित्व नभएको सेयरमा समेत फ्यूचर करारको कारोबार गर्न सकिन्छ ।

यस्ता संझौताहरुको थालनी गर्न सकियो भने हाम्रो पुँजी बजारको आकार धेरै ठूलो हुन्छ । फलस्वरुप राज्यले यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छ । तरलतादेखि रोजगारी तथा करको आकारमा बृद्धि हुने निश्चित छ ।

उदाहरणको लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य २ हजार छ, मानौं उक्त समयको वेश रेट ७ प्रतिशत छ । यस अवस्थामा उक्त बैंकको फ्यूचर करारको मूल्य न्यूनतम २०३५.५० पैसाको हाराहारीमा पुग्छ वा त्यो भन्दा धेरै । यसमा उक्त बैंकले प्रदान गरेको लाभांस वा घोषणा गरेको लाभांसको मूल्यपनि जोडिएको हुन्छ ।

यसरी डेरिभेटिभ बजारको कल्पना गरेसँगै धितोपत्र बोर्डले यस्ता फ्यूचर कारोबारमा मार्जिनको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रारम्भिक मार्जिन रकम जम्मा गरेर यो कारोबारको थालनी गराउन सक्नु पर्छ ।

तर, सँगै अन्य मार्जिनकोपनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । जसले दुबै बजार निर्माता र लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न मद्दत गरोस् । यसको साथै दोहोरो कारोबारको व्यवस्थापनि गरिनु पर्छ ।

अर्थात आफूसँग नभएको करारलाई मूल्य घट्ने अनुमानको आधारमा लगानीकर्ताहरुले उक्त करारलाई बिक्री गरेर मूल्य भिन्नतामा नाफा कमाएर राफराफ गर्न सकून् ।

डेरिभेटिभ बजारमा फ्यूचर करारसँगै अप्सन कारोबारकोपनि अवधारणा सायद धितोपत्र बोर्डले बनाएको छ । सायद त्यही भएर आफ्नो प्रेस विज्ञप्ती मार्फत बृहत् शब्दको प्रयोग गर्दै डेरिभेटिभ औजारको विकास गर्ने भनेको हुन सक्छ ।

अप्सनपनि एक प्रकारको लिभरेज कारोबार नै हो । त्यसकारण यसमापनि कारोबारीहरुले शुरुमा पूरा रकमको लगानी गर्नु पर्दैन । तर, फ्यूचरमा भन्दा अप्सनमा काउण्टर पाटी जोखिम न्यून हुन्छ ।

अप्सन एक प्रकारको अधिकारधारण करार हो । अप्सनको प्रयोग गर्ने नगर्ने धारकको अधिकार भित्र पर्छ । अर्थात घाटा हुने वा अन्य अवस्थामा यसको धारकले प्रिमियम मात्र बुझाएर अरु कारोबार नगर्न पाउँछ । यसका दुई पक्षहरु अप्सन राइटर, जसले अप्सन बेच्छ र अप्सन होल्डर, जसले खरिद गर्छ ।

उदाहरणका लागि शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य ५२० रुपैयाँ छ र त्यही समयमा कसैले २२ रुपैयाँ प्रिमियममा १० दिनको म्यादमा स्ट्राइक मूल्य ५२२ मा अप्सन खरिद गर्यो ।

अब शिवम्को सेयर मूल्य ५४५(ब्याज लगाएर अन्य खर्च बिना) भन्दा माथि भएमा अप्सन होल्डरले खरिद गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ । अन्यथा त्यो अधिकार प्रयोग नगर्ने अधिकार उसमा सुरक्षित हुन्छ । यो अप्सन कारोबारको सुन्दर पक्ष हो ।

हाम्रो एकमात्र पुँजी बजारको एकमात्र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड यसमा जागरुक भएको महशुस हालै सार्वजनिक गरिएको बिज्ञप्तिबाट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उसले एउटा अलग विभागको गठन गरी त्यसलाई केही अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सो अनुसार उक्त विभागले अध्ययन गरी विभिन्न सेयर फ्यूचर संझौताहरुका साथै उक्त करारहरुका लागि अलग अलग वा एउटै मार्जिन तोक्नु पर्छ । यी र अन्य पक्षहरुको शुक्ष्म अध्ययन गरेर स्टक डेरिभेटिभ बजारको थालनी बोर्डले अबिलम्ब गरोस् ।

यस्ता खालका लगानीका अवसरहरुले देशको पुँजीबजारलाई सवल गर्नुका साथै अधिकपुँजी निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । साथै देशमा रोजगारीका प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष अवसरहरुको ढोका खुल्दै जान्छ ।


क्लिकमान्डु