यस्तो छ सिसडोलको फोहोर कथा (भिडियोसहित)




सिसडोल । काठमाडौं उपत्यकाका लागि फोहोर व्यवस्थापन चुनौति बनेको छ । यसअघि फोहोर व्यवस्थापन गरिदैँ आएको नुवाकोट सिसडोलमा क्षमताभन्दा धेरै फोहोर थुप्रिएको छ ।

जापानी सहयोगी निकाय जाईकाको सहयोगमा सन् २००५ देखि सिसडोलमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थाप गर्न थालिएको थियो । करिब ३ वर्षको आयु भएको सिसडोल ल्याण्डफिल साईटमा १३ वर्षदेखि उपत्यकाको फोहोर फालिदैँछ ।

काठमाडौं महानगरका अनुसार सिसडोलमा अहिले काभ्रे, नुवाकोट र धादिङबाट समेत फोहोर ल्याउन थालिएको छ । सिसडोलको क्षमताभन्दा धेरै फोहोर त्यहाँ थुप्रिएपछि महानगर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।

सेमी अरेबीक अर्थात आधा फोहोर कुहाउने र आधा फोहोर छोप्ने शैलीमा तयार गरिएको सिसडोल अहिले प्राविधिक रुपमै नियन्त्रण बाहिर गईसकेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख हरि कुवँर बताउँछन ।

अस्थाई ल्याण्डफिल साईटको रुपमा तयार गरिएको सिसडोलको दिर्घकालि विकल्प नजिकै रहेको बञ्चरे डाँडा हो । बञ्चरे डाडाँमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले केही प्रक्रिया समेत अगाडी बढाएको छ ।

बञ्चरे डाँडा प्राविधिक रुपमा तयार हुन अझै ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर, सिसडोलमा भने बढीमा ६ महिना उपत्यकाको फोहोर फाल्न सकिने महानगरले बताएको छ ।

वैकल्पिक साईटको खोजीमा महानगर
बञ्चरेडाँडा तयार नहुञ्जेलसम्मको लागि वैकल्पीक ल्याडफिल साईट खोज्नुपर्ने आवश्यकता महानगरले औँल्याएको छ ।

क्षमताभन्दा धेरै फोहोर र फालिएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन । फोहोरको दुर्गन्धकै कारण वरिपरिका बासीन्दाका वस्तुभाउ समेत मरेका छन । र, दुर्गन्धका कारण टाउको दुख्ने र वाकवाकी लाग्ने समस्या देखिएको स्थानीय सैंजु तामाङले बताईन् ।

फोहोरबाट निस्केको लिचेड समेत सिधै खोलामा गएको छ । जसका कारण खोलाको पानी समेत प्रदुषित बनेको छ । महानगरले वैकल्पिक ल्याडफिल साईट निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

वैकल्पिक ल्याण्डफिल साईट खोज्न महानगरले एउटा कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।

स्थानीय र चालकबिच द्धन्द्ध
बर्षायाममा ल्याण्डफिल साईटको सडकमा हिलो हुने गर्छ । हिलोकै कारण फोहोर बोकेका गाडीको लामो जाम हुनेगर्छ । सडक किनारामा पालो पर्खिरहेका गाडीबाट समेत दुर्गन्ध आउने गर्छ । दुर्गन्धले आजित बनेका स्थानीयवासीले गाडीको सिसा फुटाउने गरेको बताउँछन सवारी चालक अर्जुन तामाङ ।

फोहोर सहितको दुर्गन्धित गाडीमै तीन चार दिन बिताउनुपर्दा आफुहरुको स्वास्थ्यमा समेत असर देखिन थालेको बताउँछन अर्का सवारी चालक कृष्ण लामा ।

फोहोर बोकेका गाडी सडकमै रोकिनु पर्दा गाडीबाट लिचेड बग्छ । लिचेड बगेपछि स्थानीयहरु चलकसँग झगडा गर्न आउने गरेको समेत लामाले सुनाए ।

‘गन्ध आयो, लिचेड बग्यो भनेर यहाँका मान्छे हामीसंग झगडा गर्न आउँछन्,’ लामाले सुनाए ।

‘एकातिर हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्य बिग्रन थालिसक्यो, अर्कोतिर स्थानीयको हप्की, दप्की सहनुपर्छ, सबैभन्दा मारमा त हामी परेका छौं,’ लामाले दुखेसो गरे ।

यता स्थानीयको पनि आफ्नै गुनासो छ ।

‘काठमाडौंको फोहोरको गन्ध हामीले सहने, बिरामी भए उपचार कसले गर्छ ?’ स्थानीय सैँजु तामाङले प्रश्न गरिन ।

‘हामीले त राम्रोसँग व्यवस्थापन गर भनेर पो ठाउँ दिएका हौँ, यसरी गन्ध फैलाउ भनेर दिएका होइनाैं,’ उनले थपिन् ।

फोहोरको गन्धले बस्तुभाउ मर्नथालेपछि आफुहरुले वस्तुभाउ पाल्नै छाडेको समेत उनले सुनाईन ।

‘यो गन्धले बस्तुभाउ मर्न थाले, अहिले हामीले वस्तु पाल्नै छाड्यौं, खोइ हामीलाई वस्तुभाउको क्षतिपुर्ति ?’ तामाङले प्रश्न गरिन् ।

‘सडकमै फोहोरका गाडी रोकिन्छन्, घर घरसम्म फोहोरको गन्ध जान्छ, खाना खान पनि मन लाग्दैन,’ तामाङले भनिन् ।

फोहोरको गन्धकै कारण धेरै मानिसमा टाउको दुख्ने र वान्ता हुने समस्या देखिएको पनि उनले सुनाईन ।

‘जति सक्दो छिटो यो गन्ध हटाउनु पर्यो, यस्तो गन्धले त ८० वर्ष बाँच्ने मान्छे पनि ४०÷५० मै मर्छ जस्तो छ,’ उनको गुनासो छ ।

पहिल्यै किन खोजिएन विकल्प ?
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्नु अगाडीसम्म उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको थियो । मन्त्रालय अन्र्तगतको फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईयो ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयार पार्न लागिएको बञ्चरे डाडाँको काम पनि लगानी बोर्डमा गएर रोकिएपछि महानगरले पहिले नै विकल्प खोज्न नसकेको बताउँछ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विकास समितिका संयोजक विकास डंगोलका अनुसार नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार त दियो तर, अधिकारको प्रयोगकका लागि पर्याप्त साधन स्रोतको अभाव भयो ।

डंगोलका अनुसार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन महानगर एक्लैको लागि चुनौति बनेको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार असहयोगी बनेका छन् ।

अहिले सिसडोलमा दैनिक १ हजार टनसम्म फोहोर विर्सजन गर्ने गरिन्छ ।

६ महिनामै तयार हुन्छ त वैकल्पिक ल्याडफिल साईट ?
महानगरपालिकाका सिनियर इन्जिनियर रविन्द्र राईका अनुसार ६ महिनामै अस्थाई ल्याण्डफिल साईट तयार पार्न सकिन्छ । वातावरण विभाग प्रमुख हरि कुँवर पनि सरकारले अस्थाई ल्याडफिल साईटका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिदिने हो भने ६ महिनामै महनगरले ल्याडफिल साईट तयार गर्न सक्ने बताउँछन ।

यता विकास डंगोल भने सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नदिदाँ आफुहरुले वैकल्पिक ल्याण्डफिल साईटका लागि संघिय सरकारको मुख ताक्नु परेको बताउँछन् ।

रविन्द्र राईका अनुसार संसारभर फोहोर व्यवस्थापनका लागि तीन प्रकारका साईट निर्माण गरिन्छन । पहिलो सेनिटरी ल्याडफिल साईट । कन्ट्रोल डम्पिङ र डम्पिङ साईट ।

डम्पिङ साईट भनेको फोहोरमैला नियन्त्रण नगरिकनै फोहोर फाल्ने स्थानलाई भनिन्छ । सिसडोल अहिले यस्तै बनेको छ । यस्तो साईटले वातावरण र मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर धेरै पर्छ ।

नियन्त्रित डम्पिङ भनेको फोहोरले पार्ने प्रभाव नियन्त्रण गरिएको हुन्छ । फोहोर कुहाउने र लिचेड व्यवस्थापनको उचित प्रक्रिया अपनाईएको हुन्छ ।

सेनिटरी ल्याण्डफिल पनि तीन प्रकारले निर्माण गरिन्छ । एरोबिक, अन एरोबिक र सेमि एरोबिक । जापान सरकारले पहिलोपटक सिसडोल तयार गर्दा सेमि एरोबिक शैलीमा निर्माण गरेको थियो । सेमि एरोबिक शैली पहिलोपटक जापानको फुकुवाकामै भएको थियो । यो शैली कम खर्चिलो छ । यो शैलीमा लिचेड व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रविधि अपनाईएको हुन्छ ।

महानगरले अहिले तिव्रताकासाथ खोजिरहेको ल्याडफिल साईट पनि सेमिएरोबिक शैलीमै निर्माण गर्न सकिने बताएको छ । राईका अनुसार महानगरसंग सेमिएरोबिक साईट व्यवस्थापनको अनुभव भएकाले पनि यही विकल्प रोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।


क्लिकमाण्डू