निजामति ऐनः अबकाश पाएको २२ बर्षसम्म पनि पेन्सन नपाइने बनायाे अर्थमन्त्रालयले

काठमाडौं । केन्द्र सरकार अन्तरत रहेका निजामति कर्मचारीले अवकाश पाएको २२ बर्षसम्म पनि पेन्सन नपाउने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवा शर्तको ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामा यस्तो ब्यवस्था गर्न भनेको हो ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदमा तोकिएका अन्य योग्यता भएको ब्यक्तिले १८ बर्ष उमेर पुगेपछि निजामति सेवामा जागिर खान पाउँछ । र, सरकारी सेवामा स्थायी जागिर सुरु गरेको २० बर्ष पुगेपछि उसले जागिर छोडेमा पेन्सन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऐनको मस्यौदामा संसोधन गर्दै ६० बर्ष उमेर नपुगेसम्म पेन्सनै खान नपाउने ब्यवस्था गरिदिएका छन् । यस्तो ब्यवस्थाले कुनै ब्यक्ति १८ बर्षमै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्यो र उसको सेवा अबधि २० बर्ष पुग्ने वित्तिकै राजिनामा दियो भने उसले २२ बर्षसम्म पेन्सन नै नपाइ बस्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । किनभने १८ बर्षमा जागिर सुरु गरेको ब्यक्तिको २० बर्षे सेवा अवधि ३८ बर्षमा पुग्छ । तर ऐनले ६० बर्ष उमेर नपुगी पेन्सन नदिने भनेको छ ।

गत जेठ ३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन सेवाका शर्तको ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा सहमतिको लागि अर्थमन्त्रालय पठायो थियो ।

सो ऐनको मस्यौदामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले १२ वटा बुँदा सच्याउदै सहमति दिए । मन्त्री डा. खतिवडाले गत असार १४ गते सहमति दिएपछि अर्थमन्त्रालयले असार १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै थपिएका बुँदा समावेश गरेर ऐन अगाडि बढाउन सहमति दियो ।