आन्तरिक अध्ययनपछि सेबोनले कमोडिटीजको लाइसेन्स दिने
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले आन्तरिक अध्ययनपछि कमोडिटीज एक्सचेन्जलाई संचालनको लागि लाइसेन्स दिने भएको छ ।
वस्तु विनिमय सम्पन्धि ऐन पारित भएपछि धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटीज एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने अधिकार छ । ऐन कार्यान्वयन आएको तथा नियामवली बनेपनि बोर्डले अहिलेसम्म एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छैन ।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बोर्डले लाइसेन्स दिनको लागि आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको बताए ।
‘अर्थतन्त्रको अवस्था कमोडिटीज बजारको सम्भावनाको आधारमा हामीले अध्ययन सकेपछि लाइसेन्स दिने हो’,उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
बोर्डले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छ वा दिदैन त्यसको समेत अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
बोर्डमा कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि नेपाल कमोडिटी एक्सचेन्ज, नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले लाइसेन्स माग राख्दै आवेदन दिएका छन् ।
वस्तु बजार सम्बन्धी विधेयकमा कमोडिटीज एक्सचेन्जको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड तोकिएको छ । जसमा ५१ प्रतिशत लगानी विदेशी लगानी समेत स्विकार गरिने उल्लेख छ ।
विधेयक आएपछि अहिले संचालनमा रहेका सबै कमोडिटीज एक्सचेन्ज भने अवैध भएका छन् । कानून अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्विकृति नलिएर एक्सचेन्ज चलाउन पाइदैन । कानून आउनुभन्दा अगाडि संचालनमा रहेको एक्सचेन्जले लगानीकर्तासँग गरिएको सम्झौता अनुसार मात्र काम गर्न पाउँछन् । नयाँ करार गर्न पाइदैन ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीले विधेयकले पुराना कम्पनीलाई नचिनेको हुँदा नियम अनुसार लाइसेन्स प्राप्त नभएमा ति कम्पनी बन्द हुने बताए । चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएपछि पुराना एक्सचेन्जहरुले नयाँ कम्पनीसँग मिलेर आवेदनका लागि बोर्डमा दर्ता गरेका छन् ।
बोर्डले लाइसेन्स दिन गरेको ढिलाईले एक्सचेन्ज खोल्न लागेका लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् । ‘ पुँजी बढी भएपछि धेरैजना लगानीकर्तालाई विश्वस्त पारेर लगानी भएको छ,अहिलेसम्म लाइसेन्स नदिदा अन्यौल उत्पन्न भएको छ’उनले भने ।
बोर्डले कतिवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषय अध्ययनपछि मात्र टुंगो लगाउने भनेको हुँदा आवेदन दिएका एक्सचेन्जका लगानीकर्ता थप अन्यौलमा परेका हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसारमात्र एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने त्यो गर्दा २ देखि ३ वटा कम्पनीले मात्र लाइसेन्स पाउने छन् ।