यी हुन् निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका १५ सर्त

काठमाडौं । वन तथा वातावारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिर्पोट स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत चैत १४ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रस्तावक रही पेस गरेकोवातावरणीय मूल्यांकन रिर्पोट स्वीकृत दिएको छ ।

जसमा वातावरणीय मूल्यांकन रिर्पोट आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका क्रममा कुनै थप नयाँ वातावरणीय सवाल तथा प्रभाव पहिचान भएमा त्यसको समेत समाधन गर्नुपर्ने वातावरण मन्त्रालयको सर्त छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले रिर्पोट स्वीकृत गर्दै गर्दा निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा निस्कने ठोस फोहोर व्यवस्थित रूपमा नष्ट गरी चराबाट हुन सक्ने दुर्घटनाको न्यूनीकरणं गर्नुपर्ने सर्त समेत अगाडि सारेको छ ।

आयोजनाको काम अगाड िबढाउँदै गर्दा आवश्यक अस्थायी संरचना र पूर्वधारका निर्माणका पनि योजना बनाएर काम गर्ने भनेको छ । साथै निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीताका लागि क्वालिटी ल्याब टेस्ट, आयोजनामा प्रयोग हुने सडक निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नदी तथा पोखरीमा पर्ने असर तथा सिँचाइ तथा खानेपानीमा पर्ने प्रभावक समेत निराकरण गर्नुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सर्त छ ।

वातावरणीय अवस्था र प्रभावको नियमित अनुगमन गरी सरोकार वाला निकायमा पठाउनु पर्ने, कर्मचारी तथा कामदारबाट हुने जंगली जनावरको चोरी निकासीलाई पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र निर्माण सामग्रीको उत्खन्न गर्दा उत्खनन योजना तयार गर्नुपर्ने सर्तसमेत अगाडि सारेको छ । यसैगरी क्रसर प्रयोग गर्दासरकारको मापदन्ड, आयोजनाबाट निस्किएको फोहोरलाई खोला थुनिने गरी फाल्न नपाइने पनि उल्लेख छ ।

वातावराण मन्त्रालयले रिर्पोट स्वीकृत दिँदा निर्माण कार्या थालनी गर्दा यी १५ सर्त पुरा गर्र्न भनेको छ ।

प्रक्रिया थालनीको बाटो खुला

वन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिर्पोट स्वीकृत भएसँगै विमानस्थलव निर्माणको थालनी गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ । दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसंगै निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।

विमानस्थलको ईआईए स्वीकृत नहुँदा वनका रुख काट्ने तथा साइड क्लियरेन्सको जिम्मा पाएको नेपाली सेना कामविहीन भएको थियो ।
प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि विमानस्थ निर्माणस्थल रहेको वन कटानी, पहुँच मार्ग निर्माण, जग्गाको मुआब्जा वितरण र पुनर्वासको काम गर्न फुकुवा भएको राष्ट्रिय गौरव आयोजन कार्यालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारी बताउँछन् ।

विमानस्थल निर्माण हुने स्थलमा २४ लाख भन्दा हजारभन्दा बढी रुख कटानीका गर्नुपर्ने छ । तर, यसका लागि क्याविनेटस्तरीय निर्णय आवश्यक पर्छ । बुधबार स्वीकृत भएको ईआईए प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत जंगल पर्ने भएकोले २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव निर्देशनलायका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

६ लाख सालका रुख र १८ लाख अन्य गरेर २४ लाख रुख कटानी गर्नुपर्ने हुन्छ । रुखको बिक्रीबाट ६९ अर्व १९ करोड ६५ लाख ८ हजार ४ सय ७५ रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त वनको रकमबाटै पहिलो चरणको काम हुने समेत अनुमान गरिएको छ । भने वनलाई २१ अर्व २१ करोड रूपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको मुख्य पाटो ईआईए पास भएको र अव सेनाले साइड क्लियरेन्स तथा रुख कटानको काम २ वर्ष भित्र सक्ने अधिकारीले जानकारी दिए । विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको अवरोध हटाउने कार्य चलिरहँदा सरकारले दुई महत्वपूर्ण काम गर्नु पर्ने अधिकारी बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले विमानस्थल निर्माण डिजाइन तथा डीपीआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाले डीपीआर निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा गरेको प्रस्तावमा आशयपत्र दिने २२ वटा कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै ६ वटा छनोट गरेको थियो । ती ६ वटा कम्पनीसँग अहिले पुनः आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षमा प्रस्ताव माग भइसकेको छ । यी सबै काम भइरहँदा सरकारले विमानस्थल कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने हो भनेर निक्र्यौल भने गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल सरकार आफैले बनाउने वा पीपीए मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर क्याविनेटस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । तर, पीपीए मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने करिब सात वर्ष अगाडि कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूले तयार गरेको विमानस्थल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र अहिले गरिने डीपीआर भने काम नलाग्ने अधिकारी बताउँछन् ।

यसका लागि सरकारले जतिसक्दो मोडालिटी तय गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृतिले पुर्नवास गरिनुपर्ने १४ सय ३९ घरपरिवारको स्थानान्तरणदेखि स्थान खुला गर्नेकाम अगाडि बढने अधिकारी बताउँछन् ।

यी सबै काम सकिएपछि मात्रैे निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । योसँगै सरकारले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा हुने वन फँडानीमा एक रुख बराबर २५ रुख अन्य कुनै ठाउँका रोप्नुपर्ने नियमलाई पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । यो नियम परिवर्तन नभएको अवस्थामा फेरि आयोजनाको काम गर्न अर्को २८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यकपर्ने अधिकारी बताउँछन् । आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान समेत गरेको छ ।

सरकारी तयारी

विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावनमार्ग हुने छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडानरअवतरण गर्न सक्छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्नसक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।