सिण्डिकेट तोड्न दौडिएको बादलको अभियानमा महासेठको इमर्जेन्सी ब्रेक, रोकिए यी काम

काठमाडौं । यातायात व्यावस्था विभाग नेतृत्व विहिन भएसँगै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको काम अलमलमा परेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विभिन्न यातायात व्यवसायी समितिले गर्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि नयाँ नियम ल्याउँदै काम गरिरहेको विभागका महानिर्देश रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानिएसँगै सबै काम अलपत्र परेको हो ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नियम अनुसार सवारी रुट इजाजत नवीकरण र नयाँ रुटका लागि सवारी साधन कम्पनी वा फर्म मार्फत पञ्जीकृत भएर आउने पर्ने नियमअनुसार काम अगाडि बढिरहेको थियो । नयाँ सवारी रुटका लागि कतिपय समिति कम्पनीमा आइसकेका छन भने. केही आउने क्रममा छन् ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि ल्याएको नयाँ नियमले कानुनी र कागजीरुपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएपनि व्याहारिक रुपमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भने अझै असार मसान्नतसाँ कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले संस्था ऐन २०३४ अनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका यातायात समितिको नविकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णयको समय सिमा पनि असार मसान्तसम्म तोकिएको छ । तर, समितिहरु विघटन हुने भएपछि अहिले सबै रुटमा सवारी व्यवस्थापन पनि सरकार आफैले गर्नु पर्छ । त्यसको कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।

यो सँगै सवाजनिक सवारी क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि रुट अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कुन रुटमा कति सावरी आवश्यको हो त्यसको निक्र्याेल हुनुपर्छ । महानिर्देशक भट्टराईको सरुवा भएसँगै यो काम पनि रोकिएको छ ।

विभागले यसअघि नै गर्ने भनेको अनलाइन टिकटिङको अवधारण समेत अगाडि बढेको छैन । लामा तथा छोटो दुरीमा चल्ने सवारी साधनका लागि आवश्यक पार्किङ स्थल निर्माण कार्य पनि अगाडि बढेको छैन । साथै विभागले एक पटकमा ल्याएको अन्य नौ वटा निर्देशिका तथा मापदन्ड पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यी सबै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालयामा तानेपछि सार्बजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्ने कार्यमा बाधा पर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रीले महानिर्देशकलाई मन्त्रालयमा तानेपनि अहिलेसम्म कुनै अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेबारी दिन सकेका छैनन् ।

यातायात ब्यवस्था विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत भए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विशेष पहलमा सार्बजनिक यातायातको क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्ने काम भएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भन्दै महानिर्देशकलाई हटाएर यो काममा विलम्ब गरिदैछ ।